काठमाडौँ । ६१ जनामात्र सांसद रहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै ब्युँतिएपछि आइतबार बसेको पहिलो बैठकमै देउवाले विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
त्यसक्रममा देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाउनुभयो । देउवाको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका एमालेको केपी शर्मा ओली समूहकै केही सांसदले पनि देउवालाई मत दिनुभयो ।
एमालेबाट माधव नेपाल समूहका १५ जना र ओली समूहका ७ गरी देउवाको पक्षमा २२ जनाले मतदान गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा एमालेको सांसद संख्या १ सय २१ छ तर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने पंक्तिमा एमालेका ८३ जनामात्र उभिए ।
एमालेमा एकता पहल गरिरहेका नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएन ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा २ सय ४९ सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्ये देउवाका पक्षमा १ सय ६५, विपक्षमा ८३ र तटस्थ १ मत पर्यो । प्रतिनिधिसभामा हाल कायम संख्या २ सय ७१ छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सय ३६ मत आवश्यक हुन्छ ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रममा १ सय ४६ जना सांसद हुनुहुन्थ्यो तर परमादेशबाट ब्युँतेको प्रतिनिधिसभामा आइतबार देउवाले अत्यधिक मत प्राप्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशमात्र होइन, अहिले प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानले समेत खण्डित गरेको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको भन्दै पत्र पठाउने जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले समेत आइतबार देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ ।
केही दिन ओली सरकारमा समेत सामेल भएको ठाकुर–महतो पक्षले आइतबार आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै देउवाको पक्षमा उभिने निर्णय गर्यो । ओली पक्षका सांसद र जसपाको ठाकुर–महतो समूहले साथ दिँदा देउवाको पक्षमा अत्यधिक समर्थन जुटेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको मतदानले एमालेमा ओली पक्षको शक्ति झन् खुम्चिएको पुष्टि भएको छ । यसअघि वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ सांसद ओलीको पक्षमा उभिनुभएको थियो तर आइतबार देउवाको पक्षमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीको ह्वीपको पक्षमा उभिनेको संख्या घटेर ८३ पुग्यो । यसले सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओली झन् कमजोर भएको संसदीय गणितले देखिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अदालतको परमादेशका आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम देउवालाई गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर सात दिनभित्रमा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
विश्वासको मत लिन ढिलाइ गर्दा एमाले र जसपाभित्रको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल हुन सक्ने देखिएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन तत्कालै विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यही आधारमा पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिइएको हो ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले आइतबार दिउँसोसम्म देउवालाई समर्थन गर्ने/नगर्ने टुंगो थिएन तर एमालेको माधव नेपाल समूहले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका कारण देउवाले विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो ।
जसरी पनि देउवाले विश्वासको मत पाउने भएपछि जसपाको ठाकुर समूह देउवालाई मत दिन तयार भएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट दुई तिहाइ नजिक सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा आन्तरिक कारणले विभाजित भएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बनेको हो ।
