राज्यको तीन महत्वपूर्ण अंग मध्य न्यायालयका बिषयमा हालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायालयमा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता ,भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने अनियमितताका बिषयमा कानुनि ,संरचनात्मक लगायतका बिषयमा सुधारका लागि बुँदागत रुपमा सुझाव आए संगै सुशासनको मार्गमा समग्र राज्यलाई गुडाउने निकाय न्यायालय आफै सुधारका अनगिन्ती बोझले थकित भरिया झैँ देखिएको छ ।
त्यसो त न्यायालयमा रहेका बिकृति बिसंगति आज मात्र आएका कदापि होइनन । बिगत देखि रहेका ती बिकृति विसंगतिले निरन्तरता पाई झाँगिने, मौलाउने अवसर मात्र पाएका हुन् । न्यायिक सुशासनका लागि सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन संगै बिभिन्न समिति बन्ने गरेता पनि कार्यान्वयन नहुँदा ति समिति फगत देखाउने दात जस्ता भएका छन् । त्सयसै गरि समग्र न्यायालय सुधारको चौथो पन्च बर्षिय रणनीति (२०७६/०७७-२०८०/०८१) चालु अवस्थामा रहेको छ ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र , निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा १३६ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने व्यवस्था गरेकोले पनि यसमा न्यायिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनै पर्दछ । बारम्बार न्यायालय प्रति लाग्ने गरेका यी तमाम आरोपले विधिको शासनका लागि बाटो देखाउने प्रधान अंग न्यायालयको मात्र साख नघटी त्यसको नेतृत्व कर्ताको समेत वजन घट्ने छ ।
न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले आम नागरिकले महशुस गरेका न्यायालयका भित्रका अनियमिततालाई आफ्नो सुझावमा समेटेको छ । न्यायाधिस नियुक्तिका बिषय, न्यायाधीशको सरुवा काजका बिषय, अनियमितताका बिषयमा गरिने कारवाहीका बिषय, भ्रष्टाचार-बिचौलियाका बिषय, वेंच र पेशी तोक्ने बिषय, मुद्दाको अनुशन्धान अभियोजनका बिषय, उच्च सम्भ्रान्त वर्गले आवश्यकता भन्दा बढी कानुन व्यवसायी राख्ने बिषय, कानुन व्यवसायीले लिने शुल्क र उनीहरुको न्यायाधिससंगको सम्बन्धका बिषय, अदालतका कर्मचारीहरुको सरुवा काज लगाएतका व्यवस्थापनको बिषय, समग्रह न्यायिक सुशासनमा न्याय परिषदको भूमिका लगाएतका बिषयमा आफ्नो सुझाव दिएको छ ।
मुख्य गरि न्यायाधिश नियुक्ति र इजलाश तोक्ने र पेशी तोक्ने बिषयलाई तत्काल सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ भने अन्य बिषयमा यथाशक्य छिटो कार्ययोजनाका साथ सुधारका लागि सुझाएको छ ।
गत बर्ष आफ्नै पत्नीको हत्या आरोपमा जन्म कैदमा रहेका सशत्र प्रहरीका उपल्लो दर्जाका पुर्व पदाधिकारी रंजन कोइरालाका बिषयमा विवादित निर्णयको सर्वत्र आलोचना पछि समिति गठन गरि न्यायिक सुधारका लागि पहल गरिनु आफैमा राम्रो भएता पनि त्यसले औँल्याएको बिषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्दछ । यसले न्यायालयमा लागेका तमाम आरोपलाई मेटाउने छ । साथै अरु अंगलाई सुशासनको बाटोमा गुडाउने अंग न्यायालय आफैमा लागेका सबै बिकृति र आरोपबाट सफाई पाउनका लागि समेत सुधार हुन आवश्यक छ ।
सुधारका लागि न्यायपरिषद एन २०७३ को दफा २९ ( ३) मा रहेको व्यवस्था अनुसार परिषद सदस्य र न्यायाधीशको आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पति गोप्य हुने कानुनि व्यवस्था समेत परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यसले न्यायालयमा पारदर्शिता बृद्दी गर्दछ । जहाँँ पारदर्शिता रहदैन त्यहाँ शंकाको अवस्था रहन्छ । अत:आम जनले विश्वास गर्न सक्ने अंगको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न समेत तत्काल समितिका सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
