काठमाडौँ । अपराध नियन्त्रणमा मात्रै सीमित नराखी जातीय भेद्भाव उन्मूलनको मूलभूत दायित्वलाई आत्मसात् गरी तदअनुरुप दण्डसजायको व्यवस्था गरी ‘जातीय छुवाछूत तथा भेद्भाव उत्मूलन ऐन’ ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ विधायनोत्तर अवस्थाको अध्ययन टोलीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिलाई अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरण, गैर फौजदारी अवयव भएको बोधगम्य छाता कानून (जातीय छुवाछूत तथा भेद्भाव उत्मूलन ऐन) को रुपमा विद्यमान ऐनलाई रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ,“जातीयताको आधारमा हुने गरेका अप्रत्यक्ष एवं सूक्ष्मस्वरुप (आशय, भावात्मक) का तर मानसिक र भावनात्मक चोट पु¥याउने खालका छुवाछूत र भेद्भावका अवयवलाई पनि समावेश गरी कसुरको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्ने ।” अधिवक्ताद्वय राजुप्रसाद चापागार्इं र श्याम विश्वकर्मा र अनुसन्धानकर्ता कृपा पोखरेलको टोलीद्वारा समिति समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनले कसुरलाई आपाराधिक कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा वर्गीकरण गरी गम्भीर प्रकृतिका जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको अपराधमा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यताको अनुपातमा नै भइरहेको सजायको हदलाई बढाउनसमेत ठोस् सुझाव दिएको छ ।
छुवाछूत ऐन २०६८ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा काम गरे वा गराएमा जातीय भेद्भाव वा छुवाछूत गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन लागू भएपछि जाजरकोट, रुपन्देही, रुकुम, कैलाली, मोरङ, कास्की र काभ्रेलगायतका जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह वा प्रेम गरेका कारण, पानी छोएको निहँुमा र चुलो छोएको निहँुमा २२ जना दलितले ज्यान गुमाउनु परेको समता फाउण्डेशनले जनाएको छ ।
समितिबाट पािरत सो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने र अनु्मोदनका लागि अनुरोध गर्ने सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरुपणको कानूनी प्रक्रियालाई सकभर पन्छाएर मेलमिलापबाट सुल्झाउन खोज्ने प्रवृतिले गर्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले तीन महिनाको हदम्याद सामाजिक, आर्थिक एंव सांस्कृतिक परिवेशमा र अपराधको गाम्भीर्यताको आधारमा अनुदार देखिएको बताउँदै त्यसलाई संशोधन गरी कम्तीमा दुई वर्षको हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
