विरु नेपाली, काठमाडौं । लैंगिक हिंसाको घटना नभएको त्यो कुन ठाँउ होला ? अथवा त्यो कुन गाउँ होला जहाँ खोजेर नभेटिएला या भनौं, त्यो कुन दिन छ होला ? मात्राका हिसावले कहिँ धेरै र कहिँ थोरै पक्कै होलान । तर हरेक दिन जसो कही न कही लैंगिक हिंसाका घटनाहरु भइरहेका छन् । पछिल्लो समय लैंगिक हिंसाका घटनाहरुको ग्राफ निकै बढेर गएको विभिन्न अध्ययन र तथ्याँकहरुले देखाएको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा भर्चिअल माध्यमबाट सञ्चालित “लुम्बिनी प्रदेशमा लैगिंक हिसाको सवाल र प्रभाव” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले लैंगिक हिँसाका घटनाहरु अतिरञ्जित रुपमा बढिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसमा पनि लैंगिंक हिँसाको जोखिममा सबैभन्दा वढि महिलाहरु पर्ने गरेका छन् । त्यसको न्यूनिकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीति÷कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा सबै जुट्नपर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।
राष्ट्रिय सुचना आयोगका पुर्व सुचना आयुक्त यसोधा तिम्सेनाले समाजको पुरातनवादी र पितृसतात्मक सोंचका कारण लैंगिक हिंसाका घटनाहरु बढिररहेको बटाउनुभयो ।
३५ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा र ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नै जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाबाट शिकार भईरहेका छन्, पुर्व सुचना आयुक्त तिम्सेनाले भन्नुभयो ।
४०.४ प्रतिशत महिला मानसिक हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे २०११ का अनुसार हिंसा पिडित महिलामा ५१ प्रतिशत अशिक्षित र ग्रामीण समूदायका महिलाहरु छन् भने, ६१.३ प्रतिशत महिला लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध मुकाविला गर्ने कानूनी ज्ञानको अभाव भएको, उहाँको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
उहाँले महिला हिंसाको घटनालाई सबै क्षेत्रवाट गंभिर रुपमा लिदै शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुका प्रमुख डिएसपी दान वहादुर कार्कीले शैक्षिक चेतनाको अभावका कारण महिला वालवालिकाहरुमाथी लैंगिक, सामाजिक, यौनिक र शारीरिक लगाएत सबै खाले हिंसाहरु भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले अपराध न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीको आफ्नो कार्यसम्पादनभित्र पहिला प्रहरी आफैभित्र शुद्धिकरण गर्दै, अरुलाई सेवा दिन लागि परिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
डिएसपी कार्कीले लैगिंक हिँसा न्यूनीकरण लागि नेपाल प्रहरीले नेपाल प्रहरीको २०६९ को लैंगिंक नीति, प्रहरी ऐन, गाईडलाईन र आचारसंहिता आत्मसात गर्दै महिला वालवालिका र जेष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्धालाई गम्भिर ढंगले लिने गरेको बताउनुभयो । “कपिलवस्तुमा सामाजिक स्तर अरुको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर छ । अप्ठारो पर्दा उनीहरु आफै एक्लै अगाडी आउन सक्दैनन् ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भर्चिअल कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनको वोर्ड अफ डाईरेक्टर उप महाप्रबन्धक तथा लैगिंक विष्लेषक आरती चटौतले लैगिंक हिँसाको जोखिमको स्तरमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो नम्वरमा परेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको अपराध शाखामा उल्लेखित तथ्याँक अनुसार पहिलो नम्बरमा प्रदेश १ र लैंगिक हिंसाको विभिन्न प्रकारहरु हुने क्षेत्रका हिसावले प्रदेश नम्बर २ देखिएको र संख्यात्मक हिसावले सबैभन्दा बढि लैंिगक हिँसा भएको क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश अगाडी देखिएको छ भन्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले कोभिड १९ कारण सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका वेला थोरैमा १७२ वटा र वढिमा २२३ वटा लैगिंक हिंसाका घटनाहरु भएको र त्यसबाट पिडित भई अस्पतालमा उपचार गराउन आइपुगेको तथ्याँक पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
“सञ्चारमाध्यले मनोरञ्जन मात्रै नभई, जोखिममा परेका वर्ग, जात क्षेत्र र लिंगका समस्याको मुद्धालाई उजागार गर्न सक्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “सबैलाई एकैखाल्का असर र समस्या नपर्ने भएकाले जोखिममा परेको वर्ग, अप्ठारोमा परेको समुहलाई र उनीहरुको मुद्धालाई सञ्चारकर्म गर्नेहरुले मिडियामा ल्याउन आवस्यक छ” ।
विषवस्तुको विष्लेषण गरेर प्रभावित र जोखिममा परेका समुहको फरक मुद्धा र आवश्यकताको मुद्धालाई सञ्चारमाध्यममा उठाईदिनुपर्छ उहाँको निष्कर्ष रहेको छ ।
योजना बनाउने, वजेट बनाउने, कार्यक्रम वनाउने निति निर्माण गर्ने तहमा जोखिममा परेको वर्ग क्षेत्र र लैगिंक समुदायको उपस्थिती र सहभागीता छैन । त्यसैले उनीहरुको आवश्यकता पहिचान र मुद्धाको प्रकृति, भुमिकाको फरक कुरा सँगै हेर्दा सामान्य लाग्ने तर ठूलो प्रभाव र असर पार्ने विषयवस्तुलाई सञ्चार माध्यमले अलि बढि उठाईदिनुपर्ने हुन्छ उहाँको भनाई छ ।
सामाजिक सञ्जाल र मुलधारका मिडिया गरी दुई खाले मिडियाहरु आम नागरिकले आत्मसाथ गर्नुपरेको बताउदै अनुभव सुनाउदै आम नागरिकको सहज पहुँचमा भएको सामाजिक सञ्जाल भन्दा थुप्रै तहगत गेटकिपिंगहरु सहितको मुलधारका मिडियामा आउने समाचार सामाग्रीहरु विल्कुलै फरक हुन्छन्, उहाँले भन्नुभयो, “दुवै खालको मिडियालाई एकै नजरले हेरिएका कारण चाहे लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यँक समुदायका समस्या होस वा, महिला हिंसाका घटनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।”
मितिनी नेपालका निर्देशक सरिता केसीले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लडाई, पहिचानको मुद्धासँग जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा १२, ४६ नै फितलो भएका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको विचार राख्नुुभयो ।
मौलिक हकमा सहभागीताको कुरा एकदमै कम छ, जस्ले गर्दा यौनिक तथा अल्पसख्यक समुदायलाई न त परिवारले न समाजले स्वीकार गर्न सकेको छ । हामी को कोसँग लड्नुपर्ने हो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
“लैंगिक हिँँसाको घटनामा महिलामाथी हुने हिंसाको प्रकृतिलाई मात्रै आँकलन गर्ने गरिएको छ तर फरक यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुमाथी भईरहेको हिंसात्मक घटनालाई सम्बोधन गरेको पाईदैन । र लैगिक हिँसाको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै हैन नेपालको जुनसुकै प्रदेशमा व्याप्त रहेको छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसो त अन्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक समुदायहको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने सवालमा न त कानुनी प्रावधानहरु प्रयाप्त छन्, न त आपत विपदमा राहत पुनस्थापनाका लागि राज्यले आवास तथा पुनस्थाना केन्द्र निर्माण गर्न सकेको छ । समाजको गलत सोच र प्रयाप्त ज्ञानको अभावका कारण लैगिंक हिँसाका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
खासमा हाम्रो सोंच जस्तो छ, त्यस्तैको प्रतिबिम्ब र यसको प्रभाव समाज र सबैतिर पर्ने गरेको छ । तर लैंिगक तथा महिला हिँसाको न्यूनीकरणका लागि उपस्थिती र सहभागीताले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ, सरकारका विधेयकहरु र कानुन निर्माण गर्दा उनीहरुको सहभागीता र उपस्थितीलाई जोड दिनु आवश्यक रहेको छ ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले हामीले निर्माण गरेको संविधानमा महिला माथी हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्यका लागि संबैधानिक व्यवस्था गर्यौं अभ कानुन बनाएर यसको कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको उल्लेख महिला सहभागीता र प्रतिनिधीत्वलाई अर्थपुर्ण निर्णायक बनाउन सबै तह र सरोकारवालाको भुमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
लैगिंक हिँसा अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्वाट २०६८ साउन १४ गते ५ वर्षे लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसैगरी संविधानले समानताको हक, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, पैत्रिक सम्पत्तीमा महिलाको हक, प्रजनन हकको व्यवस्था भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानले महिला विरुद्धको शारिरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको हिंसा निषेधको प्रत्याभूति गर्दै यसलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यतिमात्रै हैन मुलुकी ऐन लगायत अन्य कानूनहरु महिला हिंसा विरुद्ध र लैङ्गिक समानताको पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपी महिलामाथी हुने विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक घटनाहरु दिनहु बढेर गएको छ ।
त्यसैले लैगिंक हिंसा अन्त्य, महिलामाथीको विभेद अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रवाट गंभिर रुपमा लिन र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न कानुन निर्माण र यसको कार्यन्वय पक्षलाई सबै पक्षले सशक्तढंगले लाग्नपर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिँसाको सवाल र प्रभाव विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको छ ।
