बर्दिया : लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वन व्यवस्थापन समुहलो उपभोक्ता भेला सम्पन्न भएको छ। रुपन्देही जिल्ला लुम्बिनी साझेदारी वन ब्यवस्थापन समुह रुपन्देहीको प्राङ्गणमा बैज्ञानिक वन लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय वन व्यवस्थापन उपभोक्ता भेला गत शनिबार सम्पन्न भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभासद तथा प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसका माननीय फकरुदिन खान भेलाको प्रमुख अतिथिको रुपमा रहनुभएको थियो। त्यसै, विशिष्ट अतिथिको रुपमा लुम्बिनी प्रदेश सभासद माननीय सुरेन्द्र हमाल, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचीव डाक्टर खगेन्द्र सुबेदी, सैनामैना नगरपालिका नगर प्रमुख चित्र बहादुर केसी, वन वातावरण तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचीव नारायण देव भट्टराई रहनुभएको थियो .jpeg)
त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका डिभिजनल अधिकृत बोधराज सुबेदी, पाल्पाका डिभिजनल अधिकृत दिपक ज्ञवाली, अर्घाखाँचीका डिभिजनल अधिकृत ईश्वरी पौडेल, कपिलवस्तुका डिभिजनल अधिकृत विजयराज सुबेदी, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पदाधिकारी र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका बैज्ञानिक वनका ९ जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको अतिथिको रुपमा उपस्थिति रहेको थियो।
नेपाल अधिराज्य भरिमा ७ सय ६५ वटा वैज्ञानिक वन रहेका छ्न भने लुम्बिनी प्रदेशमा बैज्ञानिक वन २ सय २५ बटा छन् । त्यस मध्ये बर्दिया जिल्लामा २७ वटा बैज्ञानिक वन दर्ता भएका छ्न। २०७१ कार्यबिधि तयार गरि कार्यन्वन गरिएको थियो भने कार्यविधिमा समाबेश सामुदायिक वन, साझेदारी वन र चक्ला वन थिए। 
वि.सं २०७७ साल २ महिना १५ गतेको मन्त्री मण्डलको ठाडो निर्देशनमा जे -जस्तो अवस्थामा काम भएको छ, वनका सम्पुर्ण गतिविधिहरुलाई रोक्नु भनि ठाडो आदेश भएकाले अहिले सम्म कुनै पनि वन पैदावर सामुदायिक वनहरुबाट बार्षिक प्राप्ति भएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सभासद तथा प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेस माननीय फकरुदिन खानले भेलालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, "एउटा यस्तो समुह छ जस्ले डलर खेति गर्न एनजिओ, आएनजिओ छ । हरियो वन नेपालको धन पनि भन्ने सरकारको तथ्यांक हेर्दा भन्सारबाट आयातित काठको अवस्था हेर्दा डर लाग्दो छ। हरियो वन नेपालको धन तर पैसा जति सबै बिदेश गएको छ। विकाससंग विनाश पनि हुन्छ तर मिडियाबाजिले गर्दा डलर खेति गर्नेहरुले सारा प्रकृति, वन विनाश गर्यो भन्ने आरोप लगाइन्छ। तर के कति कुराहरुले भएको हो नीति बनाएर सदुपयोग गर्ने हो दोहन गर्ने हैन।
आम उपभोक्ताले चर्को मुल्यमा काठ किनिरहदा सामुदायिक वनले न्युन शुल्कमा उपलब्ध हुने गरेको छ। आम उपभोक्ता र बिपन्न परिवारले पनि अनुभुती गर्न सकोस् । बैज्ञानिक वनको ब्यवस्थापन हुन जरुरी छ। नितिगतरुपमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ हाम्रो ध्यान दिनु जरुरी छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा गर्न सक्ने विज्ञहरुको राय सल्लाह लिएर आउने दिनमा निश्चित रूपमा तपाईंहरुको पक्षमा सकारात्मकरुपमा अगाडि बढाउने कुराहरुलाई साथ सहयोग दिने पनि मैले प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु।"
त्यस्तै, भेलामा बोल्दै माननीय सुरेन्द्र हमाल( सपथ लिनुभन्दा पहिले) भन्नुभयो , "कुनै चिजवस्तु समय भन्दा बढि राख्यो वा पाल्यो भने त्यसले नोक्सानी गर्छ। बैज्ञानिक वनका कुरालाई हामी आत्मसात गर्छौ जुन बैज्ञानिक वनको ८० बर्षे साईकल जुन एकदमै सराहनीय छ। भोलिका दिनमा काम गर्दै गर्दा परिमाण कसरी आउछ त्यो कुरातिर हामीले आफुलाई अग्रसर गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य बिधि सामुदायिक उपभोक्ताका हितमा भएका कार्यबिधिलाई हामी बसेर अध्ययन गर्छौ र जहाँ जनता र राष्ट्रको कुरा छ भने त्यस बिषयमा भएका वाधाहरुलाई फुकाउने कोशिस गर्ने छौ भन्दै प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु ।"
"सामुदायिक वन महासंघ गठन गर्दा हाम्रो पनि योगदान छ। किन गठन गरियो त ५ बर्षका लागी मात्र सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुने परिपाटी थियो त्यतिखेर अहिले पनि छ अहिले १० बर्ष पनि गरियो।", भेला कार्यक्रममा वन वातावरण तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त सचीव नारायण देव भट्टराईले भन्नुभयो, "उपभोक्ताले दुख, मेहनत गरेर संरक्षण गर्ने तर ५ बर्षपछि फेरि सरकारले फिर्ता लिने त्यसपछि के हुन्छ त ? पबित्र उदेश्यका साथ आवाज उठाउनु पर्छ। उपभोक्ताले संरक्षण गरे उपभोक्तालाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, न कसैको विरुद्ध, न कसैको समर्थन थियो ।"
उहाँले अगाडि थप्नुभयो, "बिशुद्द उपभोक्ताको हितमा गठन गरिएको थियो तर आज के भैरहेको छ। कसैले औंला ठड्याउने काम नहोस। सत्य, न्याय, इमानदार र मेहनतको पक्षमा हुनुहुन्छ त्यस्का लागि वन वातावरण अभिभावकत्व ग्रहण गर्न र सहयोग गर्न तयार छ। लुम्बिनी प्रदेश वन वातावरण तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय प्रदेश संसदमा वन विधेयकका रूपमा पेश भएको छ।शब्दमा बैज्ञानिक वन नबनेपनि बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनमा गरेका सम्पुर्ण काम क्रियाकलापहरु सुचारु रूपमा हुने गरि वन बिधेयक पेश भैसकेको अवस्था छ। र छिट्टै वन बिधेयक पास जानकारी गराउँछु।"
अझै अगाडि भट्टराईले थप्नुभयो, "म महाशाखाका प्रमुखको हैसियतले प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु कि ढिलोमा ३ महिना र छिटोमा डेढ महिना भित्रमा यस्को ड्राफ्ट तयार हुनेछ। बैज्ञानिक वन पद्धतिमा आधारित कार्य योजना लागु गर्न पाउनु हुनेछ।त्यस्का लागी यहाँहरुसङ्ग निरन्तर रूपमा संवाद गर्ने प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्द्छु।"
त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु डिभिजनल अधिकृत विजय राज सुबेदीले भेलालाई सम्बोधन गर्दै बोल्नुभयो, "वन बिज्ञानमा आधारित भएर बैज्ञानिक वन भनिएको हो।वन बिज्ञानमा आधारित वन ब्यवस्थापन भन्नाले ३ कुरा नभै नहुने हुन्छ र ति तिन कुरा भएन भने वन विनाश भनि बुझ्नुपर्छ। बुढो रुख कुनै पनि अवस्थामा निकाल्नु पर्छ। बिरुवा हुर्काउनका लागि स्याहार सम्भार गर्दा बाक्लो भएको ठाउँमा पत्ल्याउनु पर्छ । तर त्यस्लाई अर्को पक्षले त्यसलाई वन फडानी भनि नामाकरण गरिदिनाले बार्षिक प्राप्ति रोकिएको अवस्था छ।"
उहाँले अझै थप्नुभयो, "नेपालमा ९ करोड क्युफिट काठ प्रति बर्ष उत्पादन हुनुपर्नेमा बैज्ञानिक वन लागु भएपछि पछिल्लो समयमा ८० लाख क्युफिटमा पुगेको छ। बैज्ञानिक वन लागु हुनु भन्दा पहिले २० लाख सिएट्पी प्रति हेक्टरमा थियो। त्यसलाई बढाएर ९ करोड पुर्याउने लक्ष्य थियो तर कटान रोकिएर लक्ष्यमा पुग्न सकिएन। हरेक बर्ष ८ करोड २० लाख सिएट्पी काठ हावामा गएको छ। त्यस कारण वन ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । अरु कुनै विकल्प छैन। ब्यवस्थापन भनेको बिज्ञान सम्मत हुनुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ।नेपाल भरि वन क्षेत्रको एभरेज डाटा हेर्दा ५०% वन ब्यवस्थापन गर्न योग्य छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ४ लाख वन हेक्टर ब्यवस्थापन गर्न सकियो भने करिब १-१.५ करोड क्युफिट काठ हरेक बर्ष उत्पादन गर्न सकिन्छ भने यो उत्पादनले यहाँ रहेका काष्ठ उधोगहरुले रोजगारीका साथै समृद्धि नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ र महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र राम्रो बन्छ।"
कार्यक्रम बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। भेलाको सभापतित्व बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष रेनु सेनले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै स्वागत मनतब्य बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रिय सह-सचीव कृष्ण केसीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम संचालन बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रिय सचीव डिल्ली राज रेग्मीले गर्नुभएको थियो। साथै लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय समितिको दिपक कुमार थापा अध्यक्षतामा २७ सदस्य समिति गठन गरिएको छ। समितिको पहिलो बैठकले पूर्णता गर्ने छ।
