प्रधानमन्त्रीले 'त्यो पर्दैन' भनेको विषयमा परेको रिट प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासमा मंगलबार सुनुवाई हुँदै छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै 'त्यो पर्दैन' भनेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।सर्वोच्च प्रशासनले आज सुनुवाई गर्नेगरी सोमबार रिट दर्ता गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री ओलीले शपथका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेअनुसार नगरेको र शपथका क्रममा 'त्यो पर्दैन' भनेर राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन हुन गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो ।
निवेदकहरुले दोस्रोपटक मन्त्रि नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापा ‘बादल’को नियुक्ती पनि बदर गर्न माग गर्नुभएको छ । मन्त्रि पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघिय संसद नभइकन मन्त्रि हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
‘मन्त्रीहरुको नियुक्ती संवैधानिक सर्वोच्चताको मुल्य विपरित भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
