सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्रीले 'त्यो पर्दैन' भनेको विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निबेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले उक्त रिट निबेदन माथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै 'त्यो पर्दैन' भनेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट निबेदन परेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
