पुरानो नेपाली उखान "कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा" भने झै बिश्व कै गरिब मुलुक नेपालमा एक पछि अर्को मुल अङ्ग न्यायालयमा समेत बिगत देखि चुलियका बिकृतीका चाङ छताछुल्ल हुन गै सर्वोच्च अदालत परिसर जनताको न्याय प्रदान गर्ने अन्तिम भरोसाको केन्द्र नभै युद्ध मैदानका रुपमा देखिएको छ ।
बर्सौ देखि न्यायको पर्खाइमा न्यायालयको अन्तिम निकाय सर्वोच्च वरपर दर्जनौंपटक जुत्ता फटाएका दुर दराजका पिडितहरु न्यायालयमा न्यायाधीशहरु बिच, बार र बेन्च बिच र सर्वोच्च कर्मचारी बिचको जुहारी र द्वन्दका साक्षी हुन बाध्य भएका छन ।
बिगतमा कार्यापालिका, ब्यबस्थापिकामा देखिएका बिकृती(सांसद किनबेच, पजेरो सुबिधा, पुरुष सभासदले समेत सुत्केरी भत्तालिएको) संघीयतासंगै अन्त हुने, स्थिरता र समृद्धिको नयाँ अध्याय शुरु हुने आम अपेक्षा धुलोमा परिणत हुन गएको छ । अझै भन्ने हो भने त्यस्ता बिकृतिले झाङिने, मौलाउने अवसर पाएका छन। देश अभिभावक बिहिन भएको झै देखिएको छ । यसले आमनागरिकमा निराशा थपेको छ।
हजारौं सहिदको बलिदानबाट आएको संघीय ब्यबस्थाले समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने, स्थिर सुशासन युक्त शासनको थालनी हुने आम अपेक्षालाई लोप्पा खोवाइ दिएको छ । यसले नागरिकमा "जुन जोगी आएपनी कानै चिरेको "भन्ने उक्तिलाई सार्थक बनाएको छ।
न्यायालयमा देखिएको बिवाद न्यायालयबाट नै समाधान हुने आम अपेक्षा लामो समय सम्म समाधान हुन नसकेको मात्र होइन उक्त बिवाद जिल्ला तहमा र सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी प्रशासन सम्म झागिन गएको छ । यो समस्याको तत्काल समाधान हुन नसके थप जटिलता आउने निश्चित छ ।
रमाइलो पक्ष न्यायालयमा छताछुल्ल भएका द्वन्दको सार्थक समाधानका लागि न त सरकार न त मुख्य राजनैनिक दल नै अग्रसर भएका छन बरु नागरिकको न्याय पाउने हक नै गुमेको र तत्काल समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैले सबै राजनीतिक दलले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्दछ । त्यो किन पनि भने न्यायालयमा देखिएको बिकृतिको मुल कारक राजनीतिक दल नै हो भन्ने बिषय घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसैले शक्ति पृथकिकरणलाई मात्र नहेरी आवश्यकता अनुसार शक्तिको सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत विचार गरि तत्काल समाधानको सार्थक पहल हुनु आवश्यक छ ।
