दाङ । अस्थायी मुकाम बुटवलबाट सञ्चालन हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी तोकिएको झण्डै २ वर्ष पुगिसक्दा समेत स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।
दाङको देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी तोकिएपनि तर तत्काल सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना नभएकाले हालसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकार अस्थायी मुकाम बुटवलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
जसले गर्दा अस्थायी मुकाम बुटवलमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय महंगो भाडा तिरेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थायी राजधानी तोकिएसंगै स्थानान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारले निकै आलोचना खेप्न पुग्यो ।
फलस्वरुप लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि दुई चरणमा काम अगाडि बढाएको छ । दिउँसो र रातीमा गरेर काम अगाडि बढाएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अहिले भवन निर्माण कार्य आधा भन्दाबढी सम्पन्न भएको दावी गरेको छ ।
हिउँदे अधिवेसन आह्वान गर्ने योजनाका साथ प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य मंसिर महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढाईएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
अधिकृत घिमिरेले भन्नुभयो - हामीले निर्धारित समयमा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि दिउँसोमा १ सय ५० जना र राती करिब ७० जना श्रमिकहरु लगाएर काम गरिरहेका छौं, हिउँदे अधिवेशन यही वाट हुनेगरी भवन तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने छौं।
आलोचना पछि चासो देखाएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थलगत रुपमा निरिक्षण गरी प्रदेश सभा भवन तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
यसअघि अलपत्र जस्तै रहेको प्रदेश सभा भवन निर्माणको कामले गति लिएपछि यता स्थायी राजधानी बासी भने खुसी भएको राप्ती उद्योग बाणिज्य संघ भालुबाङका पूर्वअध्यक्ष जगत प्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो ।
५ करोड २१ लाखको लागतमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अस्थायी प्रदेश सभा भवन वन्दै छ । एमएस ड्राईगन बस्नेत जेभिले निर्माणको काम पाएको छ । नयाँ वनावटीमा आकर्षक बनाउन थालिएको आर्किटेक्ट ईञ्जिनियर बासु पौडेलले बताउनुभयो ।
