काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरमा बिचौलियाहरुको रजगज रहेको आभास त्यतिखेर हुन्छ जब त्यहाँ काम परेर सेवाग्राही पुग्छन । सबैले बुझेको र जगजाहेर तथ्य के हो भने उक्त कार्यालयमा बिचौलिया र दलाल बिना काम गराउन मुस्किल छ ।
उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरुले विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीहरुको काम ढिलो गरेको पाइन्छ । सर्भर ह्याङ्ग भएको, सर्भर डाउन भएका जस्ता विभिन्न बहाना बनाएर सेवाग्राहीको कामलाई ढिला गरेर बिचौलियाको प्रयोगलाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रोत्साहित गरिन्छ । काम नहुने भएपछि आम-सर्वसाधारणले बिचौलियालाई घुस दिन्छन र उक्त घुस दलाल-बिचौलिया र कर्मचारीका बिच बाँडफाँड हुने गर्दछ ।
कार्यालयको प्रवेशद्वारमै “छिटो लाइसेन्स निकालिदिन्छु, लिखित र ट्रायलमा पास गराइदिन्छु” भन्नेहरूको तानातानमा पर्छन् सेवाग्राही ।
सीधा बाटो गएर काम बन्ने अवस्था भेटिँदैन । अनि सेवाग्राही बाध्य हुन्छन् दलालको सहयोग लिन । सेवाग्राही जब दलालको सहयोग लिन्छन् अनि उनीहरूको कागज पत्रले सीधै काउन्टरमा प्रवेश पाउँछ ।
विवरण नं.१
ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेकोे यातायात कार्यालयको वरपरका बाटोमा यातायात चाप मात्र होइन मानिसको पनि त्यतिकै चाप रहेको देखिन्छ ।कार्यालय परिसरको मुल ढोकाबाट सेवाग्राहि प्रवेश संगै वरपर रहेका अपरिचित (बिचौलिया)ब्यक्तिको प्रश्न हुन्छ "के काम हो दाइ म गरि दिउँ?" झ्वाट्ट सुन्दा सहयोग कै लागि हो कि झै लाग्ने यी ब्यक्तिलाई "पैसा कति नि" भनी प्रती प्रश्न गर्दा मात्र थाहा हुन्छ यी त आफू र यातायात प्रशासनको मिलिभगतमा खटिएका बिचौलिया हुन भनेर ।
तस्बिर: यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा सेवाग्राहीसँग लिखित परिक्षा पास गरिदिन्छु, ट्रायल तथा लिखित परिक्षा पास गरिदिने, फास्ट ट्रायलको व्यवस्था मिलाइदिने र अन्य काम समेत छिटो गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ्ग गरी पैसा लिदै गरेको अबस्थामा पक्राउ परेका काभ्रे नगाउ घर भई पाटनढोका बस्ने ३५ वर्षिय मनोज वाईबा र धनुषाको महेन्द्रनगर घर भई पाटनढोका बस्ने ३५ वर्षिय संजीव राउत । उनिहरुलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट सादा पोशाकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले गत असोज १८ गते पक्राउ गरेका थिए ।
विवरण नं.२
सवारी यातायातका लागि जाने सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिका लागि टोकन लिइ लाइनमा बस्नु पर्दछ । तर लाइनमा पालो कुर्ने सेवाग्राही आफ्नो नम्बर स्क्रिन बोर्डमा घन्टौं आयो कि भनी हेरेको हेरि हुन्छ बिचैमा कुनै अमुक ब्यक्ति दर्जनौं ब्लु बुक सहित क्यास काउन्टरमा थमाइ बाहिरिन्छ । मानौ उसलाई टोकनको आवश्यकता नै छैन । वरपर बिचौलियाले भनी रहेको हुन्छ "तपाईंले काम गर्दा भन्दा हामिले गर्दा तुरुन्त काम हुन्छ, हतार भए भन्नू ।"
विवरण नं.३
कार्यालय वरपर रहेका अनलाइन सवारी अनुमतिपत्र भर्ने फर्म छेउमा पुग्यो भने प्रश्न हुन्छ-"तपाईंलाई सवारी अनुमतिपत्रको अनलाइन फर्म भर्नु पर्ने हो। कहिलेलाई हो चाहिएको छिटो भए भन्नुस तुरुन्त हुन्छ।" यसरी खुलम खुल्ला मोलमोलाइ गर्ने बिचौलियाले सवारी अनुमतिपत्र अनुरुप दस्तुर सुनाउने गर्दछन ।
जनताको करबाट तलब-भत्ता खाइ सेवा दिन प्रतिबद्ध एउटा कार्यालयको सत्य तर नमिठो विवरण माथिका ३ वटा घटनाबाट झल्किन्छ ।दैनिक हजारौं सेवाग्राहिको सेवा प्राप्तिलाई सहज सरल बनाउने उद्देश्यले थालिएको टोकन प्रणाली, अनलाइन प्रणाली लगायतको थालनी भएपनि ती ब्यबस्थाले जनतालाई सहज सेवा दिन नसकेको अवस्था छ ।
अनलाइन प्रणालीमा देखिने बारम्बारको ह्याङलाई कतै सर्बर मै त्रुटिपूर्ण बनाइ बिचौलियासंग मिलिभगत गर्ने दाउ त होइन भन्ने शंका थपेको छ । अतिरिक्त दस्तुर दिइ यातायात प्रशासनका सबै काममा बिचौलियालाई हातमा लिँदा छिटो हुने घटना क्रमले यिनिहरुको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध यातायात प्रशासनसङ्ग छ भन्ने कुरा जोकोहीले सहज अनुमान गर्न सक्दछ ।
यस विषयमा यातायात व्यवस्था बिभागका सुचना अधिकारी लोकनाथ भुसालसंग बुझ्दा उहाँले बिचौलिया र दलालको उपस्थिति रहेका ठाउँहरुमा आफुहरुले अनुगमन गर्ने बताउनुभयो ।
बिगतमा नेपाल प्रहरी मार्फत दिइने सवारी अनुमतिपत्रमा व्यापक अनियमितता भएकै कारण हाल यातायात ब्यबस्था बिभाग मार्फत हुने गरेको भएता पनि हालसम्म स्वच्छता स्थापित हुन सकेको छैन । यद्यपि ट्रायल लगायतका जाचमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई समेत सहभागी गराउने प्रक्रिया रहेको छ ।
बर्सेनि हुने सवारी दुर्घटनाको एउटा कारण गलत र सिकारुले सवारी अनुमतिपत्र पाउनु पनि हो । बेला मौकामा तालुक अड्डाका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले गर्ने छडके अनुगमनले आज सम्म नागरिकको सहज सेवा पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न नसकेको यथार्थतालाई मध्ययनजर गर्दा राजधानी मात्र नभै सातै प्रदेशमा रहेका यातायात ब्यबस्था कार्यालय र सो मातहत रहेका कार्यालयमा रहेको बेतिथिका चाङलाई अन्त गर्न केन्द्र सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकार लागि पर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सो हुन सकेमा नागरिकले सहज सेवा प्राप्ति गर्ने मात्र नभै संघीयतामा प्रवेश गरे संगै हाल प्रदेश सरकारको अधिकार सुचिमा रहेको यातायात ब्यबस्थापनको कार्यको औचित्यता प्रमाणित हुनगइ प्रदेश सरकारको साख समेत वृद्धि हुने छ ।
