काठमाडौँ । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।
न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् । घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ ।
छोराको सास कि लास चाहियो : बेपत्ता परिवार केसी
बाग्लुङ जैगुनीनी नगरपालिका–१० का विमल केसीको २०५८ मङ्सिर १२ गते १३ वर्षीय छोरा गणेश केसी बेपत्ता भएको आजसम्म फेला परेको छैन । माओवादीमा लागेको आरोपमा नेपाली सेनाले लिएर गएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
“छोरा बेपत्ता भएको २० वर्ष भइसक्यो, न जिउँदो छ, न म¥यो थाहा छैन”, केसीले भावुक भएर भन्नुभयो, “द्वन्द्वमा धेरैको त्यस्तै भयो मेरो मात्र होइन तर छोराको कि सास कि लास चाहियो ।” केसीलाई निर्दोष नाबालकको के गल्ती थियो र बेपत्ता पारियो भन्ने प्रश्न मात्र दिमागमा आउँछ । नेपाली सेनाले लगेपछि तीन÷चार महिनासम्म पोखरामा छ भन्ने आफन्तबाट उहाँलाई जानकारी आएको थियो । त्यसपछि छोरा कहाँ लगियो थाहा छैन । “मेरा आफन्तले बेपत्ता भएको तीन÷चार महिनासम्म त पोखरामा नेपाली सेनासँग भेटेका थियो भनेका थिए, ठीक छ छोरा भन्ने लागेको थियो”, केसीले आफ्नो बेपत्ता छोरा सम्झँदै भन्नुभयो, “त्यसपछिका यतिका वर्ष बिते, केही पत्ता छैन ।” द्वन्द्वमा केही अङ्गभङ्ग भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । कोही बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा छन् ।
कमाउने श्रीमान् मारिँदा परिवारको बिचल्ली भयोः मृतक परिवार कैनी
व्यास नगरपालिका–११ तनहुँ घाँसी कुवाकी सीता कैनी २४ वर्षको उमेरमा एकल महिला हुनुभयो । सीताका श्रीमान् भरत कैनीलाई माओवादी कमाण्डरको आरोपमा नेपाली सेनाले हत्या गर्दा साढे दुई वर्ष र साढे तीन वर्षका दुई छोरी थिए । परिवार पाल्ने श्रीमान्को हत्यापछि जीवनमा सीताले भोगेको पीडा र दुःखको बयान गरिसक्नु छैन ।
“श्रीमान्लाई सेनाले घरभन्दा आठ किलोमिटर पर लगेर मारिदिए, हारगुहार गरेर लास बल्लबल्ल पाएँ”, द्वन्द्वका बेला पति बियोगमा पर्नुभएकी सीताले भन्नुभयो, “कमाउने श्रीमान् मारिए, कलिला दुई छोरी काखमा थिए, मैले के खाएँ ? के लाएँ ? जीवनमा कति दुःखकष्ट भोग्नुप¥यो भनिसाध्य छैन ।”
सीताका पतिलाई २०५९ वैशाख १६ गते बेलुका ९ः३० बजे नेपाली सेनाले लिएर गएका थिए । पछि मारिएको अबर आयो । दुई छोरीलाई सीताले पढाउन सक्नुभएन । दुई छोरी अहिले विवाह गरेर घरमा छन् । सीता घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ । अहिले पनि उहाँको प्रश्न यही छ मेरा पतिलाई विनाकारण किन मारियो?
यस्ता प्रश्न कैयौँ नागरिकसँग छन् । जुनसुकै परिवर्तनका लागि गरिएको भए पनि द्वन्द्व मुलुक र नागरिकका लागि नमिठो पीडा बनिरहेको छ । न्यायको पर्खाइ निकै लामो भएको छ ।
छिटो न्याय पीडितको अधिकार हो : अधिकारी
द्वन्द्वपीडितको आवाज उठाउँदै हिँड्ने सुमन अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ । आफ्नो पीडासँगै अरु सबै पीडितको न्यायका लागि भौतारिरहनुभएको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहनुभएका अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो उहाँका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५८ माघ ३ गते रुखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।
“कानूनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुुभयो,“ पीडितले पनि यो देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु त प¥यो नि ।”
दुवै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका पहिला विस्तृत नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ । “कतिपय पीडित उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्, सरकारले त्यस्तालाई उपचार खर्च दिनुप¥यो, शिक्षा र रोजगारी भए पीडितलाई अरु केही चाहिँदैन ।” जतिसक्दो छिटो दुवै आयोगका ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिने काममा सरकार र आयोग दुवै लाग्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा के थियो ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
आयोगले दोस्रो पटक २०६७ माघ ९ गते नयाँ पदाधिकारीले पाएको हो । एक वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले दोस्रो वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्ने देखिएको छैन । आयोगका पहिलो पदाधिकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम ग¥र्यो ।
आयोगले तीव्ररुपमा काम गरिरहेको छः सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । ती उजुरीमध्ये आगामी असारसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका तीन हजार ७८७ टुङ्ग्याउने आयागे लक्ष्य लिएको छ ।
“आयोगले मिहीन ढङ्गले काम गरिरहेको छ, उजुरीको अनुसन्धानका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पूरा गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ”, आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भन्नुभयो, “राज्यले स्रोत र साधन दिएमा सात प्रदेशको उच्च अदालतमा भएका १८ स्थानमा आयोगले मुकाम सञ्चालन गर्नसकेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धानको काम व्यापकरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।”
आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले थप्नुभयो, “पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।” उहाँका अनुसार आयोगले विस्तृत अनुसन्धानको काम सुरु गरिसकेको छ । विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने उजुरीका पीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरण सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको छ ।
पन्ध्रसय पीडितलाई परिचयपत्र वितरण भइसक्योः अध्यक्ष सुवेदी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ ।
साथै २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानविन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पीडित पहिचान गरी द्रुतरुपमा परिचयपत्र दिने काम गरिरहेका छौँ”, आयोगमा अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भन्नुभयो, “हालसम्म ५०० परिवारका एक हजार ५०० पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छौँ ।” आयोगले परिचयपत्र बहाकले केके सुविधा पाउने भन्ने विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाइसकेको छ । पीडितलाई परिचयपत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुविधान विषय छन् । तर त्यो संसद्मा विचारधीन अवस्थामा छ ।
आयोगले सीमित स्रोत र साधनमा काम गरिरहेका छन् । तर आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानून राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको रायअनुसार दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ तर अहिलेसम्म संशोधन गर्नेतर्फ दल र सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सरकारको प्राथमिकतामा छ : कानूनमन्त्री बडु
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्तमान गठबन्धनको सरकार प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
“गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको विषय छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने नै हो”, मन्त्री बडुले भन्नुभयो, “पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको छ, धेरै ढिला गर्नु हँुदैन, दलको सहमति र पीडितको सरोकारलाई ध्यान राखी सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानूनी राज्य, मानव अधिकार प्रतिबद्धताअनुसार टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”
पीडितलाई न्यायमा ढिलाइ गर्दा झन् जटिलता हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दलको सहमतिमा आवश्यक कानूनलाई पूर्णता दिन्छाँै, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण गरी पीडक र पीडित छुट्याउनुपर्छ र मुलुकमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
