सर्वोच्चद्वारा गृहमन्त्री थापासहित सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज गरिदिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीहरु संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएपछी सात मन्त्रीहरुको पद स्वत खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,"संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।"
