काठमाडौँ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको छ । सन् २०२० मा ९६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना घटेकामा सन् २०२१ मा सो सङ्ख्या ५९ रहेको छ ।
‘फ्रिडम फोरम’ले तयार पारेकोे वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनअनुुसार यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ५९ घटनाबाट ८३ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन् ।
यस वर्ष आक्रमण÷हातपातमा २०, समाचार सङ्कलन रोक र तोडफोडमा २०, दुव्र्यवहारमा २०, ज्यान मार्ने र धम्कीमा १५, प्रहरीद्वारा पक्राउमा सात र समाचार लेखेकै भरमा एक पत्रकारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
ति घटनामा २४ सञ्चारकर्मी सुरक्षाकर्मीबाट, १५ सरकारी कर्मचारीबाट, १० राजनीतिक व्यक्तिबाट, चार गुण्डागर्दीमा संलग्नबाट र अन्य व्यक्तिबाट ३० सञ्चारकर्मी प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ ।
सबैभन्दा बढी २९ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना बागमती प्रदेशमा रहेका छन् । प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा सात–सात, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार–चार र प्रदेश एकमा दुई प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना छन् ।
मिडियामैत्री कानुनको निर्माण नहुनु, राजनीतिक व्यक्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका घटनामा कमी ल्याउन पहल नहुनु, पत्रकारविरुद्ध भएका दण्डहीनता अन्त्यको गति सुस्त हुनु, पत्रकार तथा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्नुलगायत कारणले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै खतरामा रहेको फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि घटनाका रुपमा समाचार लेखेकै कारण काठमाडौँबाट पत्रकार अनिश तामाङ पक्राउ, गोरखापत्र दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट पत्रकार घनश्याम भट्टको लेख हटाइएको, सर्वोच्च अदालतले समाचारको विषयमा पत्रकारद्वय राजन कुइँकेल र नारायण अमृतलाई सोधपुछका लागि बोलाएको, समाचार सङ्कलनका क्रममा फोटो पत्रकार निमेशजङ्ग राईलाई प्रहरीद्वारा साङ्घातिक कुटपिट, स्थानीय समाचारको विषयमा धनुषाका पत्रकार सुरेन्द्रकुमार यादवमाथि कुटपिट प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । अवैध गिट्टी बालुवा ओसारपसारको समाचारको विषयमा बाँकेका पत्रकार हेमन्त चौधरीमाथि कुटपिटलगायतका घटना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लामो समयदेखि विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग सरकारी पक्षबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको र सोही ऐनको सहारा लिँदै डिजिटल माध्यममा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति राखेकै कारण पत्रकार र नागरिक पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम जारी छ ।”
आगामी सन् २०२२ मा हुन गइरहेको तीनै तहको चुनावमा समाचार सङ्कलनका क्रममा पत्रकारलाई हुनसक्ने जोखिमको अनुमान गर्दै उनीहरुको सुरक्षाका साथै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सरोेकारवाला पक्षबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने, अहिले तुलनात्मकरुपमा अनलाइनको वृद्धि भएसँगै त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको हकहितको सुरक्षा गरिनुपर्ने, पत्रकारको पेसागत क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संविधानले प्रस्तावनामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानुनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
