बिगतका बर्ष झैँ सन् २०२१ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन हालै मात्र सार्वजनिक भए संगै नेपालको अवस्थाको बारेमा फेरी चासो र चर्चा शुरु भएको छ । गत बर्ष कै स्थान कुल १८० देशमा ११७ औ स्थानमा समेटिदा नयाँ शासकीय प्रणालीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ..."संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने "..भन्ने वाक्यांशलाई हाँसोमा उडाई दिएको छ ।
त्यसो त राज्यका मुख्य अंग कार्यपालिका, व्यबस्थापिका र न्यायपालिकामा अझ मौलाएको स्वेच्छाचारिता संघीय शासन प्रणाली अनुसार स्थापित अन्य दुई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा राज्य संयन्त्रका अन्य प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय लगाएतमा देखिएको विसंगतिले सुशासनमा सुधार हुने संकेत त थिएन नै भयो पनि त्यस्तै । त्यसैले पनि हालै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनलाई अन्यथा रुपमा लिन वा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले दक्षिण एसियाका आठ मुलुक मध्ये पाकिस्तान,बंगलादेश र अफ्गानिस्तान बाहेक नेपालको स्थिति कमजोर रहेको छ ।
२००७ साल यता मुख्य गरि पाँच वटा राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भएको छ । र त्यो अभ्यास मुलत केहि सिमित राजनैतिक बर्ग र तप्काका व्यक्तिलाई शासनमा पुर्याउने वा तिनीहरुको आर्थिक हैसियत उठाउने नभई देशका सबै वर्ग समुदायको हित र उन्नति गरि देशमा सुशासन र विकासका लागि थियो तर घटना क्रमले त्यसलाई गलत सावित गरि दिएको यथार्थता रहेको छ । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सुशासन र विकास मिठा भाषणले होइन शुद्ध आचरण र ब्यबहारले अनि कानुनमा लेख्दैमा नहुने रहेछ, त्यसको ब्यबहारगत अभ्यासले हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन गएको छ ।
त्यसो त भ्रष्टाचार विश्व कै समस्या हो त्यसैले यसले समाज र विश्वमा पार्ने प्रभावलाई औल्याई संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचार बिरुद्दमा सन् २००३मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि नै पारित गरि यसको पालनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई अनुमोदनका लागि बाध्यकारी बनाएको छ र नेपालले पनि सन् २०११मा यसलाई अनुमोदन गरे संगै पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।
तथापि कमजोर संस्थागत ब्यबस्था,कमजोर कानुनि ब्यबस्था र मुख्य गरि सुधार हुन नसकेको आचरणगत कमजोरीका कारण यसले सहि दिसा लिन नसकेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार बिरुद्दमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकाय र बिशेष अदालत समेतको ब्यबस्था छ । तथापि ति निकायमा हुने नियुक्ति र ति निकायलाई प्राप्त स्वतन्त्र अनुसन्धान र कार्यसम्पादनको अवस्था कमजोर हुनुका कारण परिणाम शुन्यको अवस्थामा छ ।
२०६२/०६३ को राजनैतिक परिवर्तनसंगै सुशासन र विकासका लागि परिवर्तनकारी सबै पक्षबाट सुधारको अपेक्षा रहेको थियो । त्यो सुधार भनेको कानुनि, संस्थागत र आचरणगत सुधार गरि थप मजवुत संयन्त्र स्थापित गर्नु थियो तर २०६२/०६३ पछिको शासकीय परिवर्तन पछि जारि भएको २०७२ को संविधानले भ्रष्टाचार बिरुद्द स्थापित संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र कटौती गरि अझ कमजोर मात्र गरेको छैन भ्रष्टाचार बिरुद्दको हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्दतालाई समेत खिल्ली उडाएको छ ।
बिगतको २०४७ को संविधानमा व्यवस्था रहेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी रहेकोमा वर्तमान संविधानले अनुचित कार्यलाई हटाउनु आफैमा दुखद छ । यसले भ्रष्टाचारलाई थप टेवा दिएको हो की भन्ने शंका उब्जाएको छ । त्यसैले साँच्चिकै सुशासन र विकास चाहने हो भने सबै संयन्त्र सक्षम, स्वतन्त्र र सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
