पोखरा । सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार घोषणा गरेको फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका ६, २२, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १,२,३,४ वडा पर्ने भएका छन् । रामसार सूचीमा सूचीकृत १२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको सो क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो ।
संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले विसं २०६८ चैत २० गते सङ्घीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकामा विसं २०७५ वैशाख १६ गते सरकारका नाममा पुनः अर्काे आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक २० गते भूतथा जलाधार संरक्षण समिति कास्की गठन गरेको थियो ।
विसं २०७३ चैत ३० गते तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय विकास अधिकारीका अध्यक्षतामा रहेको समितिले संरक्षित क्षेत्रका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिसकेकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछिसरकारले सो कामलाई अगाडि बढाउन भनेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका अध्यक्षतामा सो काम अगाडि बढाउन कार्यविधि दिएर पठाइएको जिसस संयोजक बैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाल सरकारको निर्णयपश्चात् हामीले सरोकारवालासहितको समिति बनाएर यो काम अगाडि बढायौँ, पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा बनेको समितिले स्थानीयवासीको भावनालाई बुझ्यो बुझेन भन्ने थाहा नभएकाले पुनः पछि उक्त क्षेत्रका वडामा गएर जनभावना बुझ्नका लागि कार्यक्रम ग¥यौँ”, क्षेत्रीले भन्नुभयो ।
उहाँले हालै सरकारले गरेको निर्णयले संरक्षणका लागि बाटो खुलेको र अब त्यस क्षेत्रका जनताले अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम गर्नका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको निर्णयले एउटा बाटो खोलिदिएको छ, अब जनताले अपनत्व हुने गरी र फेवाताल पनि जोगिने गरी कार्यायोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।” त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको भावना बुझेर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
फेवातालसहित नौ ताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका तत्कालीन गण्डकी प्रदेश वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले सरकारको निर्णयले रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल जलाधार क्षेत्रको महत्वलाई झनै बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल जलाधार क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय महत्व रहेको छ, सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ, अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै मिलेर काम गर्नका लागि एउटा बाटोसमेत खुलेको छ ।”
उहाँका अनुसार भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ मा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधारका रूपमा संरक्षण गरेर त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक र वातावरणीय एवं आर्थिक पक्षलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले पनि सो निर्णयले फेवातालको संरक्षण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । उहाँले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने कार्यक्रम बनाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधनको पनि उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
तत्कालीन समयमा दिगो संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि ताल एवं यसको जलाधार क्षेत्रको एकीकृत विकासका र व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सरोकार पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै फेवाताल संरक्षण हुनेमा आशावादी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पोखराको मात्र नभई देशकै गहनाका रुपमा रहेको रामसार सूचीबाट अन्तरराष्ट्रिय महत्व बोकेको फेवाताल मुहानबाटै माटो र ग्रेग्रान बगेर जाँदा ताल पुरिँदै र प्रदूषण हुँदै जान थालेकामा सो निर्णयसँगै अब जलाधार क्षेत्र जोगिनेमा आफू विश्वस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले यो निर्णयसँगै उक्त क्षेत्र वरिपरिका जनताको जीविकोपार्जनमा विशेष योगदान पुग्ने गरी नीतिगत रूपमा नै कार्यक्रम ल्याएर सुन्दर फेवातालसँगै स्थानीयवासीको अनुहारमा पनि उज्यालो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
