काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा तीनजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआईजी) दरबन्दी थप हुने भएको छ ।
सरकारले प्रहरीमा थप तीनजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआईजी) थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी थप गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले नेपाल कागजलाई जानकारी दिनुभयो ।
अब प्रहरीमा प्राविधिकसहित एआईजीको दरबन्दी ९ पुगेको छ ।
कुनै बेला नेपाल प्रहरीमा १६ जना एआईजी थिए । एआईजीको दरबन्दी १६ पुर्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । योसँगै अब, नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी प्रशासन तर्फ ८ र प्राविधिक १ गरी ९ जना भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बारे जानकारी गराउनुभएन । यति ठूलो निर्णय भएपनी मिडियालाई जानकरी दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री कार्कीले रहस्यमयी तरिकाले एआईजीको दरबन्दी थप गरेको विषय सार्वजनिक नगर्नुले सरकारको निहित स्वार्थ रहेको नाम नखोल्ने शर्तमा एक अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआईजी)ले नेपाल कागजसंग कुरा गर्दै भने ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एआईजीको दरबन्दी १६ बाट प्रशासनमा ३ र एक प्राविधिक गरी ४ जनामा झारेको थियो । पछि ओली नेतृत्वको सरकारले नै थप २ एआईजीको दरबन्दी थपेर ६ पुर्याएको थियो । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले पुन: एआईजीमा तीन दरबन्दी थपेको हो ।
तीन एआईजी पदका लागि १० बढी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी आकांक्षी छन् । डीआईजी धीरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, बसन्त पन्त लगायत एआईजीका आकांक्षी हुन् । एआईजीको दरबन्दी थप्ने पृष्ठभूमिमा डीआईजीहरुले नै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै बारम्बार दबाब दिएको गृहमन्त्रालयमा उच्चपदस्थ पदमा बहाल रहेका हाम्रा विश्वस्त स्रोतले बताउनुभयो ।
स्रोतका अनुसार दबाब दिने डीआईजीलाई बढुवा गर्न कै लागि सरकारले एआईजीको दरबन्दी थपेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले एआईजीको दरबन्दी थप गर्नुको पछाडि भावी प्रहरी प्रमुख रहेको विश्लेषण गरिएको छ । अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री आगामी बैशाख १९ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
भावी आईजीपीका एक्लो दाबेदार एआईजी विश्वराज पोखरेललाई ‘काउन्टर’ दिन ओली नेतृत्वको सरकारले एआईजीको एक दरबन्दी थप गरी सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरेको थियो । आफू निकट ब्यक्तिलाई भावी आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले तीन एआईजीको दरबन्दी थप गरेको स्रोतको दाबी छ ।
भावी आईजीपीले तीनै तहको निर्वाचन गराउने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एसम्यान’को खोजी गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ । बहालवाला एआईजीबाट सरकारले आईजीपी बनाउन सक्ने प्रहरी नियमावलीमा ब्यवस्था छ । क्षणिक लाभ/हानी मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना चलाउन खोज्दाको जोखिम तिर सरकारले ख्यालै नगरेको गरेको सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी बताउँनुहुन्छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायप्रति जनविश्वास दिनप्रतिदिन खस्कदो क्रममा रहेको परिपेक्षमा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई गिजोल्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ एक जना पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) । ती पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)ले भन्नुभयो, ‘बढुवाका लागि राजनीतिक नेता चर्हानु प्रहरी अधिकृतको गम्भीर गल्ती हो ।’
यस विषयमा हामिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसंग सम्पर्क गर्दा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, "मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको बारेमा सरकारको प्रवक्तालाई सोध्नुस, प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्न गएको खण्डमा दरबन्दी थप्न पाउने अधिकार सरकारमा निहित छ । यसमा कसैको निहित स्वार्थ छैन ।"
तत्कालिन केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले भने संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट नै अवज्ञा गर्दै पोखरेललाई एआईजी बनाएको थियो ।
तत्कालिन नायव प्रहरी महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा उनी भन्दा वरिष्ठतमलाई पन्छाएर बनाइएको थियो ।
सरकारको यस्तो रवैयाले ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरु पछाडि पर्ने तर नेताहरुको चाकरी गर्ने अगाडि बढ्ने परिपाटीका कारण प्रहरी अधिकारीहरु नचाँहदा-नचहाँदै पनि वृत्तिविकास र करियरकोलागी नेताहरुको घरदैलोमा धाउनु पर्ने अवस्था छ ।
