काठमाडौँ । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका एक जिल्ला न्यायाधीशलाई सर्वोच्चले उन्मुक्ति दिएको छ । न्यायाधीश माथी अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसंग नभएको भन्दै ललिता निवास भ्रष्टाचार काण्डमा परेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्न नपर्नेगरी उन्मुक्ति दिएको हो ।
नेपालको संविधानले न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएको तर अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा चलाएको भन्दै ललीता निवाससम्बन्धी अख्तियार द्वारा दायर मुद्दामा न्यायाधीश गौतमको हकमा बदर गरेको छ । अब न्यायाधीश गौतम यो मुद्दामा प्रतिबादी हुनुहुने छैन ।
यश अघि अख्तियारले न्यायाधिस गौतम लगायतकालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीश गौतम संवत: निलम्बनमा परेको बताउँदै न्याय परिषदलाई पत्र बुझाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले संविधानले जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई दिएकोमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर मुद्दा चलाउन नपाउने आदेश दिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानुन उपसचिव रहेका बखत गौतमले ललीतानिवसाको सरकारी जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गौतमसहित १७५ जनाका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गौतमका कारण नेपाल सरकारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो। पछि गौतम २०७२ साउन २१ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँलाई मुद्दा चल्दा गौतम चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अख्तियारले गौतममाथिसमेत मुद्दा चलाएपछि उहाँ स्वत: निलम्बनमा परेको अख्तियारले जानकारी गराएको थियो ।
आफूमाथि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र स्वत: निलम्बनमा परेको सूचना जारी गर्ने अख्तियारको निर्णयलाई चितवन जिल्ला न्यायाधीश गौतमले सर्वोच्च अदालतमा सो विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, "अन्य निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएमा अख्तियारले आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउनूपर्नेमा आफैं मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर छ ।"
सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको कदम संविधान र न्याय परिषद् ऐनका व्यवस्था विपरीत रहेको र शक्तिपृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिएको भनेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३९ ले 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने' व्यवस्था गरेको छ। त्यही धारामै 'संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन' भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, "न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएर न्याय परिषद्लाई छ ।" सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश गौतमविरुद्ध चलाइएको मुद्दा बदर गरिदिएको छ ।
