बर्दिया । लाइसेन्स लिएर वन्यजन्तु पालन, बेचबिखन गर्न पाउनेगरी बन्न लागेको नियम प्रति पशु अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन । उनिहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट लाइसेन्स लिएर मृग प्रजातिका दशवटा स्तनधारी प्राणी, १२ चरा र अजिंगर बाहेक सबै सरीसृप पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न पाइने गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गरेर मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्माण हुनलागेको नियम प्रति आपत्ति जनाएका हुन ।
पशु तथा प्रकृती संरक्षणकर्मी, पशुअधिकारकर्मी तथा सहयोगी पाईला सामाजिक संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश मल्लले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न संचार माध्यममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट लाइसेन्स लिएर मृग प्रजातिका दशवटा स्तनधारी प्राणी, १२ चरा र अजिंगर बाहेक सबै सरीसृप पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न पाइने गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गरेर सरकारले मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको भन्ने समाचार प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
हेर्नुहोस् सहयोगी पाईला सामाजिक संस्थाको विज्ञप्ति
उहाँले सरकारले यस्तो नियम बनाउन लागेको भन्ने समाचार सुन्दा आफुलाई दु:ख लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "सिमित ब्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्ती गर्न यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको छ, जंगल तथा प्राकृतिक वासस्थानमा रमाउने वन्यजन्तुलाई कुनै फर्म संचालन गरेर पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न पाइने गरी नियम ल्याउनु गलत हो । हामीले यस्ता जिवजनावरको रक्षा गर्ने कि तस्करी गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउने ? यस्तो गलत नियमले वन्यजन्तुको कानुनी रुपमा संगठित तस्करीलाई बढावा दिनेछ ।"
उहाँले वन्य जीव जन्तुहरुको प्राकृतिक वासस्थानबाट ल्याएर कुनै एक फर्ममा प्रजनन गराउने, उक्त जनावरको अंग प्रत्यंगको व्यापार गर्ने गराउने गरि बन्न लागेको यस मापदण्ड प्रति आफ्नो आपत्ती रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "नेपाल जस्तो प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशमा पाइने वन्य जन्तुहरु जैविक विविधताका गहना हुन । तिनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा व्यापार व्यवसाय गर्न गराउन ल्याउन लागिएको यस्तो मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दछु ।"
