काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर तीन जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो ।
उहाँहरूले संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने काममा खटिरहेका अधिकारीलाई अवाञ्छित आकांक्षा पूरा गर्न नपाएकै कारण निलम्बन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्न अब्बल भूमिका खेलिरहेका गभर्नरलाई हटाउने सरकारी निर्णय निन्दनीय, लज्जास्पद र घृणित कार्य भएको बताउनुभयो ।
यसैगरी अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सञ्चार माध्यममा आएजस्तो विदेशी पैसालाई वैधानिकता दिन अर्थ मन्त्रालयले पत्र मार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको विषय वित्तिय अपराध भित्र पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'विदेशी पैसालाई वैधानिकता दिन अर्थ मन्त्रालयले पत्र मार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको विषय ठूलो वित्तिय अपराध हो, यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । र, सम्बन्धित निकायले यसका दोषीलाई कारबाही समेत गर्न सक्छ ।'
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रितरूपमा बढेर आठ महिनामा करिब रु १५ खर्ब पुगिसकेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा वर्षभरिमा रु २२ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति रहेको, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।
हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु २० खर्ब नाघ्ने अनुमान पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ ।
उहाँहरूले आफ्नो नालायकीपन छोप्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
