काठमाडौँ । अचम्म र अनौठो लाग्न सक्छ खुलेआम मिलोमतोमा वन्यजन्तु तस्करी हुन्छ भन्दा । तर यस्तो भैरहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन । भारतबाट बन्यजन्तुहरु ल्याएर नेपालका बिभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र तथा जिल्लाहरूमा बिभिन्न ब्यक्तिहरूको मिलोमतोमा वन्यजन्तु बिक्रीवितरण हुन्छन ।
यो तथ्य स्वयम् तस्करहरू नै स्विकार्ने गर्छन् । देशका बिभिन्न सिमानाका प्रयोग गरेर भारतबाट तस्करहरूले पशुपक्षी जन्य वन्यजन्तु ल्याएर विराटनगर, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका पर्यटकको आगमन हुने ठाउँमा बेच्ने गर्दछन् ।
ठमेलमा भेटिएका एक तस्कर सँग हाम्रो जम्काभेट भयो । हामीले उनलाई भन्यौँ यसरी चराचुरुङ्गी बेच्नु गैरकानुनी हो । तर उनले दाबी गरे, "कसरी गैरकानुनी ? म त व्यापारी पो हुँँ । मैले नेपाल सरकारलाई भन्सारमा राजस्व बुझाएर यि चराचुरुङ्गी बेच्न ल्याएको हुँँ ।" मैले भैरहवा नाकाका कर्मचारीलाई राजस्व बुझाएको छु ।"
ति तस्करका अर्का मित्रले बाँकेको नेपालगन्ज नाकाबाट भन्सारका कर्मचारीलाई राजस्व बुझाएर पर्ची काटेर अनुमति सहित पशुपक्षी बेच्न ल्याएको दाबी गरे ।
यि केही ब्यक्तिहरू हुन जसलाई हामीले ठमेलमा भेट्यौँ तर यस्तो गैरकानुनी काममा गिरोहनै संलग्न रहेको छ । अहिले यस्ता गिरोह ठमेलमा सलबलाउँदो क्रममा रहेका छन ।
यस विषयमा बुझ्न हामीले वन कार्यालय काठमाडौँ भनेर गुगल गर्यौँ र डिभिजन वन कार्यालय बागमती प्रदेश भनेर गुगलमा देखिने नम्बरमा सम्पर्क गर्यौँ । तर फोन भने सर्वसाधारणको घरमा उठ्छ ।
नेपाल सरकारको एउटा अभिन्न निकायको सम्पर्क नम्बर सर्वसाधारणको घरमा उठ्छ । उक्त नम्बरमा सम्पर्क गर्दा कार्की थरकी एक महिलाले फोन उठाउनुभयो ।
हामीले डिभिजन बन कार्यालयमा सम्पर्क गरेको भन्दा उहाँले आफ्नो दुखेसो सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "गुगलमा मेरो घरको नम्बर डिभिजन बन बागमती प्रदेश भनेर राखेको रहेछ । प्रत्यक दिन फोन आउँछ बन कार्यालय भनेर । हामी हैरान भैसक्यौँ । यस विषयमा बन कार्यालयमै गएर जानकारी गराउँदापनी कुनै सुनवाइ भएन ।"
कुनै व्यक्ति सर्वसाधारणलाई महत्वपूर्ण सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्यो वा वनजंगल कुनै विपत्ति आइपर्यो (जस्तै आगलागीका घटना) भने इमर्जेन्सी परेको बखत फोन गर्दा फोन सर्वसाधारणको घरमा उठ्छ ।
हामीले बन विभागको आधिकारिक वेब साइटमा रहेको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
अन्य स्रोतबाट एक जना बन अधिकारीलाई सम्पर्क गर्यौँ । ति अधिकारीले नाम नखोल्ने शर्तमा आफुहरुलाई वन्यजन्तु तस्करी तथा काठमाडौँमा विक्रिवितरण बारे जानकारी भएको तर एउटा दुईटालाई पक्रेर ल्याएर केहीपनि नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "हामीले कतिलाई समातेर लिएर आयौँ तर के गर्ने देख्दै विपन्न वर्गका देखिन्छन त्यसैले सम्झाएर बुझाएर छाडिदिन्छौँ । उहाँका अनुसार यो विषय धार्मिक पनि भएकोले केही नगरिएको हो ।"
उहाँका अनुसार स्वयम्भु, बौद्ध, पशुपतिनाथमा परेवा लगायतका चराचुरुङ्गी भगवानलाई दान गर्ने प्रचलन रहेको छ । पर्यटकहरू चराचुरुङ्गी किनेर उडाउने गर्छन् त्यसैले यो धर्म र पर्यटनसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले धेरै ठाउँमा केही गर्न नसकिएको हो ।
तस्विर : तस्करका नाइकेहरूले बेचबिखन गर्न राखेका भरियासँग कुरा गर्दै पशु अधिकारकर्मी प्रकाश मल्ल
यो रिपोर्टिङमा सँगै रहनुभएका पशु अधिकारकर्मी तथा सहयोगी पाइला सामाजिक संस्थाका संस्थापक तथा वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मल्लले नेपाल कागज सँग भन्नुभयो, "काठमाडौँ जस्तो संवेदनशिल ठाउँमा भारतबाट ल्याएर पशुपक्षी बेच्नु भनेको प्रत्यक्ष नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा पशुपक्षी कल्याणकारी संस्थाहरू माथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो । पशुपक्षी यसरी खुलेआम बिक्रीबितरण हुनु गम्भिर कुरो हो"
उहाँले भन्नुभयो, "यसरी भारतबाट पशुपक्षी ल्याउँदा पशु सम्बन्धी कानुन उल्लंघन त हुन्छ नै त्यसैमा बिभिन्न प्रकारका रोगहरू समेत भित्रिन सक्छ । यसरी ल्याइने पशुपक्षीमा बर्ड फ्लु लगायतका रोग हुनसक्छन् । यसले नेपालमा रहेका अन्य पशुपक्षीमा असर गर्न सक्छ । यस्ता तस्करहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । के यो लाइसेन्स लिएर वन्यजन्तु पालन, बेचबिखन गर्न पाउनेगरी बन्न लागेको नियमको सुरुवात हो ?"
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाट लाइसेन्स लिएर मृग प्रजातिका दशवटा स्तनधारी प्राणी, १२ चरा र अजिंगर बाहेक सबै सरीसृप पालन, प्रजनन, मासु खान, बेचबिखन र विदेश निकासी गर्न पाइने गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गरेर सरकारले मापदण्ड निर्माण गर्न तयारी गरेको अवस्था छ ।
जे होस् यदि तपाइ ठमेल घुम्न जानुहुन्छ भने यस्ता सङ्गठित तस्करहरूलाई देख्न र भेट्न नसकेता पनि तस्करका नाइकेहरूले बेचबिखन गर्न राखेका सोझासाझा भरियालाई भने देख्न सक्नुहुनेछ । त्यहाँ के भैरहेको छ भन्ने बारे बन विभाग तथा सरकारी निकायलाई थाहा छ तर किन टाउको दुखाइ लिने भन्ने सोँच सरकारी संयन्त्रहरुको छ । त्यसैले सबै खुलेआम मिलोमतोमा भैरहेको छ तर देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्छ सम्बन्धित निकाय । तैँ चुप मैँ चुप !
