तस्वीर : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारी कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गमर्नरको निलम्बन फुुकुवा गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वत: निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुभएका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा रिट मार्फत चुनौती दिनुभएको छ ।
अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भित्र्याएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन आफूलाई दबाब दिएको पनि गभर्नर अधिकारीले रिटमा खुलाउनुभएको छ ।
