न्यायालयमा हुने विवाद सदाका लागि अन्त्य गरौँ
संबैधानिक इजालस गठनका बिषयमा बार र बेन्च बीचको जुहारीले न्यायालयलाई पुन: विवादमा ल्याएको छ । राज्यका तीन अंग मध्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग न्यायालयमा कहिले न्यायाधिस नियुक्तिमा कहिले बेन्च तोकिँदा हुनजाने पटक पटकको विवादले न्यायालय प्रतिको जन-बिश्वास त गुम्छ नै एतिहासिक काल खण्डमा निरङ्कुश शासनका विरुद्धमा समेत कुनै शक्तिको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय दिन सफल आफ्नो साख समेत हराएर जाने देखिन्छ ।
न्यायालयको यो एतिहासिक साख बचाई राख्ने दायित्व सम्पूर्ण न्यायमूर्तिको रहेता पनि मुख्य भूमिका भने यसको सर्वोच्च पदमा आशिन प्रधानन्यायाधीश मै रहेको हुन्छ । यो किन पनि हो भने कानुनि राज्यको स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको बाटोमा राष्ट्रलाई गुडाउने मूल संस्था न्यायालय नै हो र सोका लागि सबै भन्दा जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै दिएको छ । राज्य, अन्य संघ संस्था वा व्यक्तिबाट पिडितहरु न्याय खोज्न जाने अन्तिम ठाउँ नै न्यायालय हो । तर यति महत्वपूर्ण संस्था बारम्बार बिबादमा तानिँदा यसले जनविश्वास गुमाउने गर्दछ ।
त्यसमा पनि आज राज्यका अन्य महत्वपूर्ण अंग मध्ये व्यवस्थापिका (संसद्) नरहेका कारण कार्यपालिकिय अंगलाई बेलगाम घोडा झैँ अगाडि बढ्न बाट बचाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्नैका लागि समेत न्यायालय सक्षम रहनु पर्दछ । न्यायालयले फैसला मात्र होइन न्याय दिने हो तर बेला बखत उठ्ने यस्ता बिबादले इजालसको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ ।
लामो इतिहास रहेको न्यायालयको साख बचाउनका लागि समेत न्याय मुर्तिहरुले प्रचलित कानुन, पुराना नजिर र मान्यतालाई बिचार गरि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ र हिँजो आज जनबोलीमा बढी सुन्न आएको सेटिंगको गम्भीर आरोपलाई गलत भएको प्रमाणित गर्नका लागि पनि न्यायिक मनको प्रयोग हुनु आवश्यक छ ।
साथै बिगतमा (विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधिश हुँदा ) महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयका बिषयमा वरिष्ठतालाई आधार बनाई बेन्च स्थापना हुनेगरेको नजिर हामीमाझ रहेकैले सोमा समेत बिचार पुर्याउनै पर्दछ । अहिले देखिएको विवाद पनि केहि हदसम्म सोहि बिषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
न्याय सम्पादनमा नंग र मासुको सम्बन्ध रहेको बारले पनि व्यक्तिगत प्रतिशोध र बैचारिक आस्थालाई नहेरी सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्दछ । साथै न्यायिक निश्पक्षतामा कुनै शंका देखिए सहज छलफल र वार्ताबाट निकास खोज्नुपर्दछ । यसबाट यी दुई बार र बेन्च बिचको सम्बन्धमा मधुरता मात्र होइन संस्थाप्रतिको जनआस्था समेत बढ्न जान्छ ।
अहिले देखिएको विवादको मूल चुरो भनेको झगडिया पक्षले नै बेन्च तोक्ने होइन भन्ने बेन्चको आरोप र बरिष्टता मिची विवादास्पद न्यायाधिशलाई संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति किन दिईयो भन्ने बारको प्रश्न नै हो ।
विवादित दुई न्यायाधिस तेज बहादुर के.सी र बम कुमार श्रेष्ठ उक्त इजलासबाट बाहिरिदिएको भए सायद यो बिषयले यति ठुलो रुप लिने पनि थिएन होला । तर पनि इजलासमा रहेका दुई न्यायमूर्ति आन्नद मोहन भट्टराई र दिपक कार्की उक्त इजलासमा नरहने निर्णयसंगै प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले वरिष्ठताकै आधारमा पुन इजलास निर्माण गर्ने घोषणासंगै यो विषयले निकास पाउने देखिन्छ । आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धि नियमावली मै संशोधन गरि ठोस आधार तय गर्ने सहमतिले आउने दिनमा यस्ता विवाद सदाका लागि अन्त्य हुने जनअपेक्षा रहेको छ ।
