निरा गौतम, रुपन्देही । स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ । निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । राजनीतिक दल आ–आफ्ना पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्ना प्रतिबद्धता लिएर जनतामाझ गए ।
केहीले जिते, केहीले हारे । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितका लागि भने निर्वाचन ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ जस्तै भएको छ । विकासे कामका योजना लिएर दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैका घरदैलोमा पुगे तर, द्वन्द्व प्रभावितका समस्या कसैले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । “मत माग्न सबै दलका उम्मेदवार आए तर हाम्रो समस्या कसैले बुझ्ने कोशिससमेत गरेनन्”, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका–२ की द्वन्द्व प्रभावित लक्ष्मी भट्टराईले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
लक्ष्मीका श्रीमान् नेत्रलाल भट्टराईलाई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षद्वारा २०६१ फागुन ११ गते मारिनुभएको थियो । सानो चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका नेत्रलाल लमनीमा सामान लिन गएका बेला सेनाले गोली हानी हत्या गरेको थियो । श्रीमान्को मृत्युपछि मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउँदै आउनुभएकी लक्ष्मी अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । “न्यायका लागि नेता, प्रहरी र अदालतको ढोकामासमेत धेरै पटक पुगियो, हाम्रा मुद्दा कसैका प्राथमिकतामा परेनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
तत्कालीन माओवादी र नेपाली सेनाबीचको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पुगेको छ । विसं २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा त भयो, १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैर न्यायिक हत्याका पीडितले अझैसम्म न्याय पाएका छैनन् । लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडित र तिनका परिवार निराश देखिन्छन् । यो बीचमा धेरैपटक सरकार फेरियो, धेरै नीति फेरिए तर द्वन्द्व प्रभावितका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । आयोगमा दिइएका उजुरी त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ की धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि डेढ दशक बढी भइसक्यो । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमल अझै पनि फर्केर आउँछन् कि भन्ने आशा धनकुमारीलाई छ । रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनपछि ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीले लिएर गएका थिए ।
उमेरले त्यतिबेला ३० वर्षका कमलप्रसादलाई घटनाको १५ दिनपछि मात्र सेनाले लगेको भन्ने यकीन भयोे । उनको अवस्थाबारे परिवारलाई कुनै जानकारी गराइएन । कमल बेपत्ता भएपछि धनकुमारीलाई घर चलाउन निकै मुस्किल प¥यो । सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि एक छोरा र एक छोरीलाई पालनपोषण पढाई खर्च जुटाउन धनकुमारीलाई धनको अभाव छ । तर उहाँको पीडा बुझ्ने कोही छैन ।
सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा झनै अप्ठ्यारो परेको उहाँको भोगाइ छ । धनकुमारी भन्नुहुन्छ, “हामीले सत्यतथ्य जान्न पाएका छैनौँ, मरेको भनाँै भने लाश देख्न पाएकी छैन, जिउँदै हुनुहुन्छ भनौँ भने अवस्था थाहा छैन ।”
रुपन्देहीकै कञ्चन गाउँपालिका–४ की दिलमाया काउचाका श्रीमान् बालकृष्णको अवस्था पनि अहिलेसम्म थाहा छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्खर ३९ वर्ष टेकेका बालकृष्णलाई सुरक्षाकर्मीले लिएर गएका थिए । उहाँ पनि श्रीमान्को पर्खाइमा हुनुहुन्छ ।
यस्तै सोही गाउँपलिका–५ का निशान सुवेदीका बुवा जीवनारायणको हत्या भएको १८ वर्ष पुग्यो । विसं २०६० असोज ७ गते सुरक्षाकर्मीलेनै उहाँको हत्या गरेको थियो । तत्कालीन आमा गाविसमा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका सुवेदीलाई के कारणले हत्या गरियो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ परिवारले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
“वडामा सामान्य सिफारिस बनाउँदा पनि गाह्रो छ । कर्मचारी संवेदनशील छैनन् । उनीहरुले हाम्रा समस्या बुझेका छैनन् नत जनप्रतिनिधिले नै बुझाउन चाहान्छन्”, मृतक सुवेदीका छोरा निहान भन्नुहुन्छ । उहाँहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका परिवारको पीडा योभन्दा अझै कहालीलाग्दो छ ।
नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धका क्रममा युद्धरत माओवादी पक्ष र सरकारी पक्षबीचको दोहोरो भिडन्तमा धेरैै मानिसको ज्यान गयो । त्यसका अतिरिक्त युद्धमा संलग्न नरहेका गैरसैनिक नागरिकसमेतले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । यातना तथा यौनजन्य हिंसा भए, धेरै सङ्ख्यामा मानिस बलपूर्वक बेपत्ता पारिए । उनीहरुले अझैसम्म न्याय नपाएको एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यको भनाइ छ ।
“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण तथा परिवारको कल्याणका लागि यथोचित प्रयोग गर्नबाट कानूनीरूपमा नै वञ्चित हुनु परिरहेको, द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको तथा विस्थापित आफ्नो थातथलोमा फर्कन नसकेको, द्वन्द्वका समयमा रोजगारी गुमाएका शिक्षक तथा कर्मचारीको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको, बहिगर्मित बाल लडाकू युद्ध अपराधका पीडित भएर पनि राज्यबाट यथोचित सम्मान तथा परिपूरणसमेत पाउन सकेका छैनन्”, भन्नुहुुन्छ अधिवक्ता आचार्य ।
विसं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वमा दशौँ हजार मानिस जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा गैरन्यायिक हत्याको पीडित बने । उनीहरू अझैसम्म पनि सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छन् । “हामी त भाग्यबाट ठगियौँ, राज्यबाट ठगियौँ, घरपरिवार र समाजबाट ठगियौँ”, द्वन्द्व प्रभावित बुटवल–८ की राधिका श्रेष्ठ गुनासो गर्नुहुन्छ, “हामी त सबैतिरबाट ठगियौँ ।”
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि भोट माग्दै दैलोमा डुले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बुटवल उपमहानगर–२ की द्वन्द्व प्रभावित जया पौडेलको भनाइ छ । “जुन वडामा द्वन्द्व प्रभावित छन् उसको गाँस, बास र कपासका लागि सम्बन्धित वडालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ”, पौडेल भन्नुहुन्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र सत्य जान्न पाउने अधिकार न्याय र परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेकालाई परिभाषित नगरिँदा राहत र परिपूरणबाट बञ्चित हुनुपरेको समस्या छ ।
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका कारण पीडितमा शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पारिवारिक समस्या रहेकाले समस्या समाधानका लागि सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने द्वन्द्व प्रभावितको माग छ ।
बुटवल–११ का द्वन्द्व प्रभावित राधा पौडेल भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएकाले कार्यपालिका गठन गर्दा द्वन्द्व प्रभावित एक जना सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने र राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्ति दिँदा र रोजगारीको व्यवस्था गर्दा उमेर हदको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर उल्लङ्घनमा सफल अभियोजन अहिलेसम्म हुन नसकेको र अदालतले घटनामा अनुसन्धानका लागि आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित निकायले आदेश पालन नगरेको द्वन्द्व प्रभावित बुधु पासीको गुनासो छ ।
“सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई अनुसन्धान गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्नुहुन्छ”, अधिवक्ता शिव गौडेल । “आयोग पीडितमैत्री हुनुपर्छ, त्यहाँ पीडितको प्रतिनिधि छैन । पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको सन्तुष्टि हुनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको सङ्ख्या तीन हजार २८८ छ । यी उजुरीमध्ये २७७ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार ५७० रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधारसमेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न विसं ०७१ साल माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो ।
