राजनीति : आजको सन्दर्भ
-अंगद श्रेष्ठ
१०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्यका लागि गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराजले आफ्नो जीवनको आहुती दिए । विभिन्न राजनैतीक आन्दोलनको परिदृश्य पश्चात २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो भने कम्युनिष्टहरुले केवल ४ सिटमा चित्त बुझाउनु परेको थियो ।
त्यती बेला पनि आपसी किचलो, नातावाद र आपसी द्वन्द्वको कारणले गर्दा शिशु प्रजातन्त्र वालिग हुन नपाउँदै राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पौष १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण गर्ने काम भयो । तत्पश्चात, ३० वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासन चल्यो ।
भौतिक पूर्वाधारहरुमा विकास भएपनि शिक्षा,स्वास्थय लगायत मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरु लाई पुरा गर्न त्यती बेलाका शासकहरुले कहिल्यै चाँसो लिएनन् ।
१०४ वर्षे राणा शासन र ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको थिचोमिचोमा परेका जनताहरुको उन्मुक्तिको लागि २००४ सालमा कांग्रेस पार्टीको स्थापना गरियो । प्रजातन्त्रको लागि संगठीतरुपमा खोलिएको यो पार्टी भएता पनि यसले जनताको जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा आपसी संघर्षको कारणले कहिल्यै पनि राम्रो भूमिका खेल्न सकेन ।
यो सबै कृयाकलाप यसै पार्टी भित्र बसेर हेरी रहुन भएका पुष्पलाललाई सह्य भएन र स्व–अध्ययनबाट अंग्रेजीमा लेखिएको कम्युनिष्टको घोषणापत्रलाई नेपालीमा अनुवाद गरी २००६ बैशाख १० गते विधिवतरुपमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो ।
यि दुवै पार्टीले नौलो जनवादी क्रान्ति र प्रजातन्त्रको पक्षमा बारम्बार राजनैतीक आन्दोलनहरु गरीरहे तर, चतुर राजा महेन्द्रको अगाडी केही सिप चल्न सकेको थिएन ।
२०३५ चैत्र २२ गते बुधवार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोलाई त्यहाँको सैनीक शासकले फाँसीको सजाय दिदा त्यस अमानवीय निर्णयको विरुद्ध विद्यार्थीहरुले पनि काठमाडौँमा भिषण विद्यार्थी आन्दोलन चर्काएका थिए । यस आन्दोलनको प्रभावले गर्दा नै २०३६ सालमा बहुदलिय व्यवस्था र निदर्लीय व्यवस्थाको वीच राजा विरेन्द्रद्वारा आम निर्वाचन गराउने घोषणा भयो । यद्यपि, बडो नाटकीय ढङ्गबाट निर्दलीय व्यवस्थालाई विजय भएको घोषणा गरियो । तरपनि,यो समय प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि सफलताको एक कदम थियो ।
यसरी नै प्रजातन्त्र प्राप्तीको लागि राजनैतीक आन्दोलनहरु चलिरहे तर सफलता हात पर्न सकिरहेको थिएन । “प्रगतिशिल शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति नमिले सम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई फाल्न सकिदैन । यसर्थ, यि दुवै शक्ति मिल्नु पर्छ ।” भन्ने कमरेड पुष्पलालको भनाईलाई आत्मसात गर्दै लौह पुरुष गणेशमानको नेतृत्वमा ७ पार्टीको संयुक्त मोर्चा बनाई फागुन ७ देखि चैत्र २६ सम्म चलेको जनआन्दोलन सफल रह्यो ।
वि.सं.२०४८ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । जुन निर्वाचनमा ११३ सिट ल्याएर नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो र सरकार बनाउने अधिकार पायो । तर,दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेस भित्रको ३६से र ७४रे भनिएर चिनिएको बीचको शक्ति संघर्षको कारण प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईरालाले संसद विघठन गरिदिनु भयो । फलस्वरुप, मध्यावतीमा निर्वाचनमा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
मध्यावती निर्वाचन २०५१ मा नेकपा एमाले पहिलो दलको रुपमा अगाडी आयो र एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरी पहिलो कम्युनिष्टको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहनको पालामा “आफ्नो गाँउ आफै बनाऔँ”, नौ स र बृद्ध भत्ता जस्ता राम्रा नीति र विचारहरु कार्यान्वयन भए । जसले गर्दा एमालेको अल्पमतको सरकारलाई असहयोग गर्ने, काम गर्ने वातावरण विथोल्ने प्रयासहरु शुरु भए । यस्ता प्रवृतिलाई ठिक पार्दै नयाँ जनमत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघठन गरिदिनु भयो । संसद विघठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कुन्ठित पार्दै, सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले २०५२ भाद्र १२ गते जुन फैसला गर्यो त्यस फैसलाले नै देशमा अस्थिरता ल्याउने काम शुरु गर्यो भन्ने बुझाई रहेको छ ।
त्यस यता यस्ता यावत घटना परिघटनाहरु नेपालको राजनीतिमा घटिरहे । वि.सं.२०६४ र २०७० मा संविधान सभाको लागि निर्वाचनहरु भए । वि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते अत्यन्त कठिन अवस्थामा नेपालले संविधान प्राप्त गर्यो । जुन संविधानले समाजवादलाई निश्चित गर्दै जनताको जनजिविकालाई सुनिश्चित गर्ने गरी लिपिवद्ध गर्न सफल रह्यो । यद्यपि, यि सबै महत्वपूर्ण अधिकारहरु प्राप्ति गरीरहँदा हामी व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त गर्ने, आपसी द्वन्द्व, एक ले अर्का लाई नमान्ने, देश भन्दा पार्टी, पार्टी भन्दा व्यक्ति माथि र तत् अनुसारको व्यवहारहरु प्रस्तुत हुन थाले । सत्ताको छिनाझपटी चरमरुपमा हुन थाल्यो । आफ्नो अनुकूल नहुंदा सरकार ढाल्ने बनाउने खेलहरु भए । जसलेगर्दा नेपालको राजनीतिमा पनि एक प्रकारको अनैतीक परिदृश्यहरु देखिन थाले ।
शक्तिमा जानको लागि छिमेकी राष्ट्रको सहयोग लिने, सांसद खरीद बिक्रि हुने, निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल प्रशस्त हुने आदी कारणले मानीसहरुमा राजनीति प्रति नै विस्तारै वितृष्णा जाग्न शुरु भयो ।
वि.सं.२०५४ सालको आम निर्वाचन पश्चात विविध कारणले समयमै निर्वाचन हुन सकेन । समयको लामो अन्तराल पश्चात यानी २०७४ (२० वर्ष पछि) सालमा आमनिर्वाचन हुँदा सत्ता युवाहरुमा हस्तान्तरण या पुस्तान्तरण हुन सकेन ।
फलस्वरुप,राजनीतिमा नयाँपन आउन सकेन र पुरातन हिसावले चल्न खोज्दा धेरै जोखिमहरु पनि व्यहोर्नु पर्ने स्थिती आयो । तथापी, हामीले विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान पाएका थियौँ । जुन संविधानको प्रस्तावनामा “समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न” र भाग–१ को प्रारम्भिक को दफा ४ मा “समाजवाद उन्मुख”भन्ने अति महत्वपूर्ण शव्द लिपिवद्ध गर्न सफल भएका थियौँ । साथै, संसद विघठन गर्ने र बनाउने खेलमा सांसदहरु नफसुन र देशको विकासमा कटिवद्ध भई लाग्न सकुन भन्ने हेतुले संसद विघठनको परिकल्पना गरिएको थिएन ।
तथापी, राजनीतिको विभिन्न दाँउपेचमा संसद फस्न पुग्यो र असमयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघठन गर्नुे पर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्यो । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद किन विघठन गर्नु पर्यो ? गर्नु पर्ने कारण के हुन ? आदि सारका कुराहरु आउदै जाला र इतिहासले यसको सहि निष्कर्ष देखाउला ।
संविधानले संसद विघठन गर्न नपाईने उत्कृष्ट कल्पना गरेको भएतापनि, प्रजातन्त्रमा संंसद विघठन गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार बन्दछ । विघठन वा पुर्नस्थापना गर्ने वा नगर्ने अधिकार सांसदहरुको सोंच र व्यवहारमा भर पर्दछ । संसदको पुर्नस्थापना सांसदहरुले संसदबाटै गर्नु पर्छ भन्ने मुल मान्यता संविधानको पनि हो । यसको अर्थ यो होईन की अरु कुनै निकायबाट संसदलाई व्युँताई दिने । यद्यपि, संविधानको अन्तिम व्याख्यता संवैधानीक अदालत हो तर संसद पूर्नस्थापना संसदबाटै हुनु पथ्र्यो भन्ने मान्यता स्थापित भएको भए अहिले आम निर्वाचन लगायत हरेक क्षेत्रमा जुनप्रकारको अनुशासनहिनता, संस्कारहिन व्यवहार र अराजकता देखिएको छ यस्तो अवस्थाबाट देश गुज्रिनु पर्दैन थियो भन्ने मात्र हो ।
प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेको स्वच्छन्दरुपमा स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु हो ।
तर,अहिले समाज आर्थिक हिसावले, अवसरवाद प्रवृतिले र डनवादबाट धेरै प्रभावित भएको पाइएको छ । के यस्तो सोँच र प्रवृतिले देश बन्छ ? हाम्रो समाज बन्छ जहाँ हामी बसेका छौ ? वर्तमानमा देखिएको प्रवृतिले कहिले हाम्रो देश बन्छ र विश्वको मानचित्रमा हामीले हाम्रो देश भनेर गर्वका साथ उद्घोष गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ? किन बन्दैन एउटै परराष्ट्र नीति ? किन हामी एक हुन सक्दैनौ राष्ट्रियताको सवालमा ? किन एउटै आवाज बुलन्द गर्दैनौ छिमेकीहरुको अन्यायको विरुद्ध ? किन नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराउने कार्यमा दत्तचित्त भई एकताका साथ यो प्रस्ताव विश्वको सामु लैजान सक्दैनौ ? कसले रोकेको छ ? यस्ताखाले प्रश्नहरुले जनताको मन भारी भएको छ । जनताहरु आतङ्कीत छन महङ्गीसंग, असुरक्षासंग, वेरोजगारीसंग र अहिलेको निर्वाचनको तौरतरिका संग ।
२०७९ सालको स्थानीयतहको निर्वाचन सम्म आईपुग्दा र निर्वाचनमा पैसोको खोलो वगेको देख्दा, जिम्मेवार नेतृत्वबाट नै गणतन्त्रको धज्जी उडाउने गरी दिएको अभिव्यक्ती देख्दा, नेताहरु नै नातावाद, कृपावाद र आसेपासेहरुलाई मात्र मौका दिएको देख्दा मनमा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जागेर आउछ । निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र धाँधलीरहित हुन सक्दै सकेन । के पैसा हुने ले मात्र वा बाहुवलीले मात्र निर्वाचनमा भाग लिने हो ? होईन भने सत्ताको पक्ष विपक्षमा रहेका सबै पार्टीले जसरी लिपुलेकलाई नेपालको नक्शामा समावेश गराउन एक्यवद्धता देखाएका थिए, त्यसरी नै निर्वाचनलाई मर्यादित र सबैको पँहुचमा पुर्याउने खालको नियम बनाउन किन एकता देखाउन नसक्ने ? विकास सदैव तल्लो सोपानबाट माथि तिर चढछ भने अनुशासन र संस्कार सदैव माथिबाट तलतिर सर्ने गर्छ ।
यदि ठिक समयमा जिम्मेवार नेताहरुले राजनीतिलाई सहि बाटोमा ल्याउन सकेनन् भने गणतन्त्र रहिरहन्छ कसरी भन्न सहिन्छ र ?
स्थानीय तह २०७९ को निर्वाचनमा एउटा पार्टीलाई हराउन अपवित्र गठवन्धनका खेलहरु भए । कहि नभएको जात्रा हाडीगाँउमा भने जस्तै, वामपन्थी भनाउदा पार्टीहरुले अर्को वामपन्थीलाई हराउन दक्षिणपन्थी पार्टीलाई बुइ चढाएको पनि देखियो । वामपन्थीहरु एकअर्कालाई देखिन नसहने अचम्मको परिदृश्यहरु पनि यही आँखाले देख्नु पर्यो । यद्यपि,गठवन्धनको फाईदा कसैलाई भयो भने त्यो नेपाली कांग्रेसलाई भयो । वामपन्थीहरु एकआपसमा लड्दै, घात अन्र्तघातको युद्धमा व्यस्त रहे, देशैभरी । यस्ता दूरावस्था वामपन्थीमा देखिनु पक्कैपनि लाजमर्नु कुरो हो । जबकि वामपन्थीहरु अनुशासीत हुनु का साथै राष्ट्रियता र जनताको जनजिवीका सवालमा एकजुट तथा सचेत हुनु पर्ने हो । सायद, माथिल्लो पंक्तिदेखि तल्लो पंक्ती सम्म पनि सच्चिनु पर्ने देखिएको छ । प्रशिक्षणको कमीले पनि कार्यकर्तालाई अराजक बनाउदो रहेछ ।
जनवादी केन्द्रीयतालाई मान्ने पार्टीहरुले केन्द्रीयता मात्र लादने प्रयास गर्यो भने पनि अराजकता निम्तिदो रहेछ । क्षमताविहिन आफ्ना मान्छेलाई स्थान दिदा पनि राजनीतिमा असहजता आउँदो रहेछ । निश्चितरुपमा राजनैतीक प्रशिक्षणको आवश्यक छ । स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्यमा हरेक पार्टी भित्र एक प्रकारको अनुशासनहिनता, अन्तर्घातको खेल चरमरुपमा देखियो । उम्मेदवार चयन गर्दा बैज्ञानीक विधि अवलम्वन नगरी कहिकतै क्षमता भन्दा पनि चाकडी र अर्थले काम गरेको होकी भन्ने भान परेको पनि देखियो । आफ्नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने खेलहरु पनि भएको देखियो ।
अहिले हरेक पार्टीभित्र राजनैतीक कारवाहीका कुराहरु उठीरहेका छन । यो स्वभाविक पनि हो । यदि पार्टीको नीति नियम र फलामे अनुशासन भित्र कार्यकर्ताहरुलाई राख्न सकिएन भने संगठन चल्न सक्दैन । तर, अरुको मात्र दोष देख्ने आफ्नो नदेख्ने प्रवृति अभिभावक वा नेतृत्वमा देखियो भने त्यसले झन विकराल रुप धारण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा नेतृत्वपंक्ती सचेत हुन आवश्यक छ । तथापी, पार्टीमा आवद्ध रहेका हरेक सदस्यहरुले पार्टीको नीतिनियम, विधिप्रकृया र अनुशासनलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । हामीले अरुलाई खराब छ भनेर चोरी औंलाले ईगिंत गरीरहँदा तीनवटा औंलाले आफुलाई देखाईरहेको हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का हामी सबैले राख्नै पर्छ ।
हामीले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरेर हेरी सकेका छौँ । अब यो निर्वाचन प्रणाली प्रति एकपटक गौर गरेर विश्लेषण र वहस गर्न जरुरी छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वारेमा धेरै जसो बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको विचार र दृष्टिकोण सार्वजनिक भईसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अत्यधिक मात्रामा आर्थिक चलखेल, बाहुबलको प्रदर्शन भएको देखिएकाले निर्वाचनको परिणाम उल्टापुल्टा आउने र अहितकारी हुने देखिएको छ ।
यद्यपि, कुनै पनि प्रणाली आफैमा खराव हुँदैन । संसद, नीतिनियम, कानून आदि यि सबै अमुर्त कुरा हुन यसलाई मुर्तता दिनको लागि असल व्यक्ति र राम्रो सोँच चाहिन्छ । व्यक्तिले जबसम्म आफ्नो सोंचमा परिवर्तन ल्याउँदैन तबसम्म जुनै प्रणाली अवलम्बन गरेपनि सकारात्मक परिणाम हात लाग्दैन । तथापि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थानीय तह देखि केन्द्रीय तह सम्मका निर्वाचनमा प्रयोग गरेर हेरौँ ।
यसर्थ, फ्रान्सको सैनीक सेवाबाट क्रमशः राजा बन्न सफल; युरोपमा फ्रान्सको साम्राज्य विस्तार गरी बेलायत माथि विजय प्राप्त गर्न लालायित नेपोलियन वोनापार्ट को नारकीय मृत्यु लाई स्मरण गर्न जरुरी छ । चेतना भया ।
लेखक अंगद श्रेष्ठ नेकपा (एमाले) बर्दियाका युवा नेता हुनुहुन्छ । उहाँ नेकपा (एमाले) बर्दियाको जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य तथा कार्यालय सचिव हुनुहुन्छ । विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको बर्दिया जिल्ला (बिचार)
