दुई दिने बिदाको औचित्य !
- गंगालाल योगी
प्राय: आलोचित हुने नेपालको प्रशासनिक निकाय योग्य तर काम गर्न नसक्ने असक्षम भन्ने कुराको पुष्टि बेला बेला गरिने सरकारी निर्णय र सोबाट पछि हट्ने गरेका केहि घटनाले पुष्टि गर्दछ । ति धेरै निर्णयहरु मध्य एउटा हो हप्तामा दुई दिन बिदा । नेपाल सरकारले एक महिना अगाडी मात्र गरेको निर्णय पुन: फिर्ता गर्ने विषय ।
करिब डेढ दशक अघि पनि तत्कालीन सरकारले उपत्यका भित्र सातामा दुई दिन बिदा दिने भनि परिक्षणका रुपमा लागु गरेको थियो । तर उक्त निर्णयको तिब्र आलोचना भएपछि फिर्ता लिएको थियो ।
दुई दिने बिदा के कस्ता कारण र आधारमा असफल भयो ? फेरी त्यही बिषयमा निर्णय गर्दा के कस्ता पूर्वाधार आवश्यक हुने हो ? त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पक्षलाई विश्लेषण नै नगरी केवल ब्यापार घाटा कम गर्ने, बैदेशिक मुद्रा संचिति घटाउने नाममा हतार हतार निर्णय हुँदा पुन: घोषित निर्णय फेल हुनगएको छ ।
यसले "हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सदमा पछुताउने" भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गरेको छ । साथै यसले समग्र नेपाली लिडर र त्यसका सहयोगी हात कर्मचारीतन्त्रको असफलतालाई मात्र उदांग पारेको छनै योग्यता प्रणालीमा बिश्वास गरि कठोर प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका योग्य क्षमतावान बर्गको रुपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र आफुलाई संसारकै सर्वज्ञानी ठान्ने राजनितिज्ञको योग्यता र अनुभवको पनि परिक्षण हुनगएको छ ।
त्यसो त हप्तामा दुई दिन बिदा गर्ने सम्बन्धमा विश्वका १२७ वटा देश मध्ये केवल ११ देश मात्र हप्तामा एक दिन बिदा दिनेमा पर्दछन । अझ सार्क राष्ट्रमा नेपाल मात्र एउटा देश हो जसले हप्तामा एक दिन मात्र बिदा दिन्छ । यस अर्थमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय आफैमा गलत थियो भन्ने बुझ्नु पनि अपरिपक्व नै हुन्छ । त्यसैले हप्तामा दुई दिन बिदाका कारण देखिने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई गहन रुपले अध्ययन गरि लागु गर्नु हितकर हुन्छ ।
सन् १९१९ को आइ.एल.ओ अभिसन्धि अनुसार काम गर्ने कामदारको एक हप्ताको कार्य घण्टा ४० र आराम (बिश्राम) घण्टा २४ हुनुपर्ने मान्यता छ । सो अनुसार नेपालको अहिलेको कार्य घण्टा हेर्दा आइतवार देखि बिहिबार सम्म बिहान १० बजे देखि बेलुकी ५ बजे सम्म ( हिउँद बाहेक) पाँच दिनको जम्मा कार्य घण्टा ३५ घण्टा र शुक्रबारको बिहान १० देखि ३ बजे सम्मको ५ घण्टा गरि जम्मा साप्ताहिक कार्य घण्टा ४० रहेको देखिन्छ ।
त्यसै गरि हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा कायम हुने आइतबार देखि बिहिबार सम्मको प्रति दिन बिहान ९.३० देखि बेलुका ५.३० सम्मको दैनिक कार्य ८ घण्टा रहने र आइतबार देखि बिहिबार सम्मको ५ दिनको जम्मा कार्य ४० घण्टा नै कायम हुने देखिदा हप्ताको दुई दिन हुने बिदाले कार्यालयको कार्य घन्टामा असर नपर्ने देखिन्छ ।
तथापि नेपाली संस्कारमा हुर्केको हाम्रो आचरण र व्यवहार पुरातनवादी नै रहेकोले म्याक्स वेबरले व्याख्या गरे झैँ परिवर्तन हुन नसकेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र सेवा लिने आम सेवाग्राहि समेत सचेत नहुँदा आम मानिसले चाहे अनुसार सुशासन कायम हुन कठिन छ ।
अतः वर्तमान कार्य घण्टालाई असर नपुग्ने गरि हप्तामा एक दिन कार्यालय समय घटाई हाल भै आएको प्रशासनिक खर्च, विद्युत, पानी, संचार, इन्धन सवारीसाधनको पार्ट्स एवं अन्य फजुल खर्च (नास्ता, अतिथि सत्कार) लगायत कटौती गर्न सकिन्छ । कर्मचारीवर्गको समेत कार्यालयगत तनाव कम गर्ने, पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धमा सुधार गर्ने, घरायसी काम धन्दा/परम्परागत पेशा शिप संचालन गर्ने, आन्तरिक पर्यटनको प्रबन्धन गर्ने लगायतका फाइदा हुने अवस्था रहन्छ ।
त्यसैले पटक पटक बिना अध्ययन विश्लेषण र कानुनी आधार बिनै परिक्षण कै लागि दुई दिने बिदा दिनु भन्दा निम्न आधार निर्माण गरि लागु हुन सके सार्थक हुने देखिन्छ ।
१- सबै भन्दा पहिला हाल देखिने जुम्सो, कामचोर, अल्छि मनोवृति रहेको नेपाली कर्मचारीको बानी व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि कानुनी आधार निर्माण गरि तालिम प्रशिक्षणका माध्यमबाट व्यवहारगत परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । जसका लागि दण्डात्मक र उत्प्रेरणात्मक (X and Y theory) सिद्धान्त लिनु पर्छ ।
२ - भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने सेवा, केहि संवेदनशील सेवा (नागरिकता, चालक अनुमतिको प्रयोगात्मक, बिरामीको ल्याब र स्वास्थ्य जाँच) बाहेक अन्य सेवा प्रवाह अनलाईन मार्फत घरबाटै सेवा लिन सकिने (स्थानीय तहबाट दिने सिफारिस, घर जग्गा, सवारीसाधन लगायतको नवीकरण सेवा) गरि नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार हुनु पर्छ |
३ - सहज यातायातको अवस्था नहुँदा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीले समयमा सेवालिन नसक्ने हुँदा सहज यातायातको प्रबन्ध हुनु पर्छ ।
४ - संविधानमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारको सहज प्रयोग हुने गरि तत तत निकायमा आफ्ना कार्यालय स्थापना गर्ने ।
जनसरोकारका बिषय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु, बिबाह, सम्बन्ध बिच्छेद लगायतका सेवा, जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने केहि महत्वपूर्ण सेवा खाध्य बस्तु, बिजुली, पानी, संचार, नागरिकता, राहदानी, न्यायिक, शान्ति सुरक्षा लगायतका सेवालाई तिनै तह बीच समन्वय गरि एकै स्थानबाट सेवा दिने ।
५ - हाल रहेका केहि झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र छोटो बनाई छिटो छरितो बनाउने । त्यसका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत ब्यबस्था गर्ने ।
६ - कर्मचारीको कार्य विवरणलाई बस्तुगत र मापन योग्य बनाई कामको लक्ष्य, उपलब्धि र परिणाम देखिने गरि जिम्मेवारी तोक्ने । सोहि आधारमा पुरुस्कार र दण्ड व्यवस्था गर्ने । जस्तो राज्यले बर्षेनी गरेको लागतका आधारमा शिक्षामा बालबालिका भर्ना दर, कृषिमा बालीको उत्पादन, स्वास्थ्यमा रोगको पहिचान र रोकथाम, बनको बनस्पति र बन्यजन्तुको बिस्तार संरक्षण, भौतिकपुर्बाधारमा सडक (कच्ची,पिच,ग्रावेल)को लम्बाई, सरकारी भवनको निर्माण, प्रशासनिक सेवामा सेवा लिनेको संख्या र गुणस्तर एकिन गर्ने लगायतका बस्तुगत आधार तय गर्ने ।
७ - कामको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी केहि महत्वपूर्ण सेवालाई हप्तै भरि सट्टा बिदाको ब्यबस्था गरि निरन्तर सेवा दिने । जस्तो :इमिग्रेशन सेवा, भन्सार सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वारुणयन्त्र सेवा, हुलाक सेवा, प्रहरी प्रशासन सेवा, खानेपानी, संचार, विद्युत सेवा ।
८ - कार्यालयको कामको प्रकृति र संवेदनशीलता एवं सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखी सवारीसाधन र सोका लागि आवश्यक इन्धनको मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ लागु गर्ने ।
पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक खपत अत्यधिक हुन जाँदा ठुलो मात्रामा बैदेशिक मुद्रा देश बाहिर जाने गरेको र सोही कारण बिदेशी मुद्राको संचिति घट्न गएको, ब्यापार घाटा बढिरहेको, फजुल बिलाशिताका बस्तुको आयात दिन प्रतिदिन बढ्न जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा गइरहेको सन्दर्भमा सरकारी सेवा दिने बहानामा थप एक दिनको शुक्रबारको सेवालाई घटाउन सकेमा मात्र पनि राज्यकोषबाट हुने इन्धन, संचार, पानी, इन्टरनेट, खाजा नास्ता, अतिथि सत्कार, सवारीसाधन, विद्युत, मसलन्द लगायतका खर्च घटाउन सकिने छ ।
तर बिना अध्ययन विश्लेषण हचुवाको भरमा बिना पूर्वाधार लागु गर्न खोजिएमा बिगत कै असफलता हुने छ ।
यस सन्दर्भमा केहि समय अगाडी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातह निकायबाट समेत सरोकारवाला निकाय सहितको समितिले अध्ययन गरि आफ्ना सुझाव राखी प्रतिबेदन दिएको हुँदा सोको पनि विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
खास गरि सो समितिले मुलुक संघियतामा गइसकेको अवस्थामा जनसरोकारका प्राय: सबै सेवा दिन सक्ने मजबुत स्थानीय सरकार रहेको, यातायात सेवाको बिस्तार र सुलभताले सदरमुकामसम्मको दुरी कम गरेको, दुई दिने बिदाबाट कर्मचारीले आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध र घरायसी काम समेत गर्न पाउने हुँदा कार्यालयगत र पारिवारिक बोझ घट्ने, दुई दिनको फुर्सदलाई सदुपयोग गरि आन्तरिक पर्यटनको प्रबन्धमा सहयोग पुगी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने लगायतका सकारात्मक बिषयलाई अन्यथा लिन नहुने देखिन्छ ।
तर सोका लागि भने मजबुत कानुनी र भौतिक पूर्वाधार भने पहिलो शर्त रहने छ ।
लेखक - गंगालाल योगी
