काठमाडौँ । दलित समुदायका महिलाको राज्यका हरेक संरचनामा समान सहभागिताको माग गरिएको छ ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) द्वारा यहाँ आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि महिला सदस्यका लागि आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला नेत्री तथा दलित महिला अधिकारकर्मीले उक्त माग गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रमका सहभागीले दलित महिला दोहोरो मारमा परेको भन्दै उनीहरुको लागि राज्यले विशेष आरक्षणसहित प्रत्येक संरचनामा समान सहभागिताका लागि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समाजवादी पार्टीकी सचिव दुर्गा सोवले समाजमा दोहोरो, तेहेरो विभेद भोग्दै आएका दलित महिलालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्णायक तहभन्दा पनि वडा सदस्यमै सीमित गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
“मुलुक परिवर्तनमा दलित महिलाको अतुलनीय योगदान छ, व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर दलित महिलाको अवस्था उस्तै छ, उनीहरुले हरेक तहमा चरम विभेद भोग्दै आएका छन् ।
त्यसबारेमा राज्य गम्भीर भएको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । दलित समुदायका महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याप्रति सरकार र मुख्य राजनीतिक पार्टी नै गम्भीर हुन नसकेको सोवको भनाइ छ ।
फेडोकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै थप अधिकारका निम्ति दलित समुदायका महिलाले एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
महासचिव रेणु सिजापतिले देशका विभिन्न स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलित समुदायले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले समावेशीकरणको मुद्दालाई अझै बलियो बनाउन सिमान्तकृत समुदायबीचको एकता र सङ्घर्षको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिका–१४ की दलित महिला सदस्य सङ्गीता अछामीले दलित महिलाको क्षमता भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमै सीमित गरिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
