काठमाडौँ । सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुलोेमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरिरहेको र त्यसबाट सार्थक सफलता हासिल गर्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आन्तरिक बिजुलीको खपत बढाउने तथा विदेशी ग्यासको आयातलाई क्रमश: घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले अभियानात्मक, प्रवद्र्धनात्मक रुपमा काम भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालको समग्र विकासमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क विद्युत् सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
देशभरका झन्डै ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु दुईसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत् महसुल कम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै उहाँले खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा विगत दुई वर्षमा दुई पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत् महसुल घटाइएको छ । विद्युत् महसुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
विद्युत् खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेकामा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सोअनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत् छिमेकी देश भारतमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विमति नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
“विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ, सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जसका कारण यसवर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ, हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब सात सयदेखि एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिने उहाँले विवरण सुनाउनुभयो । आगामी दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युत्ले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत विद्युत् बढी हुने देखिएकाले बढी भएको विद्युत् भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारमा बिक्री गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भुसालले दैनिक अधिकतम रु १२ करोड बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको जानकारी दिनुभयो । हाल वर्षायाममा बढी भएको ३६४ मेगावाटसम्मको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।
सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैँया सात पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा बढी हुने करिब रु १५ देखि रु २० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने तथ्य उहाँले पेश गर्नुभयो ।
आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब रु ७० अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभी तथा ३३ केभी सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“जनतालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन हालको प्रशारण तथा वितरण संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि थप प्रशारण संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोग मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्या मन्त्रालयको मात्र नभइ राष्ट्रकै समस्या हो, यसको स्थायी समाधानका निम्ति आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा प्राप्त रचनात्मक सल्लाह, सुझाव एवं सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”
मन्त्री भुसालले एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको सो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै घर–गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न कम्पनी खडा गरी आगामी आवमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
‘पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत् उज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै मन्त्री भुसालले मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष नै पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो । प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यसै आवभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५० चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनाका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको चार्जीङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको विवरण दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् वितरण गर्नाका साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुलोे वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय तथा अन्तर जलाधार जल पथान्तरण आयोजनालाई यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्नुका साथै नौमुरे, राप्ति–कपिलवस्तु, तमोर–चिस्याङ, माडी–दाङलगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण थाल्ने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याउन छिटो सम्पन्न गर्न सकिने भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा तीन हजार स्यालो ट्यूबवेल तथा १७५ वटा डिप ट्यूवेलमा वितरण प्रणाली तयार गरिनेछ, यसबाट थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सतह सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदी किनाराका टारमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी साना फाँटबाट समेत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । उहाँले देशभरका नदी कोरिडोरमा करिब एक हजार ६०० भन्दा बढी लिफ्ट सिँचाइ योजना अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले त्रिशूली र कालीगण्डकी नदी कोरिडोरका योजनाको तयारी सम्पन्न भइसकेकाले शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने तथा भेरी नदी कोरिडोरमासमेत यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नुको साथै भेरी नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्न प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
