तस्वीर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गर्दै आएको सम्पूर्ण सेवा अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने कार्यको रिमोटमार्फत उद्घाटन गर्दै ।
काठमाडौँ । सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभागले प्रदान गर्ने बिआरएलएमएस, डिएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास एसएमएस अनलाइन प्रणालीको आज उद्घाटन गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले आइटी क्षेत्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई प्रयोगकर्तामैत्री, समाज उपयोगी, प्रभावकारी, प्रेरणादायी, उदाहरणीय र सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो, आज संसार एउटा ग्लोबल भिलेजको रुपमा परिणत भएको छ, सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई हामीले विकास गरेर अब त्यसबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने दिशामा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।”
सूचना र प्रविधि क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर विदेशीएका युवालाई त्यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै आइसीटिभित्र मुलुकको भविष्य खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री कार्कीले जलस्रोत, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिमा जस्तै आइटीको क्षेत्रमा पनि स्वर्णिम भविष्य रहेको बताउनुभयो ।
आइटीको क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई आगामी दिनमा व्यवहारिक रुपमै अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुरुप अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभागले अनलाइन सेवाअन्तर्गत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्षदेखि सुरु गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ९२७ पत्रपत्रिका, ३८ टेलिभिजन, २५१ रेडियो र १४९७ अनलाइनले दरबन्दी बुझाएको विभागले जनाएको छ ।
हालसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने पत्रकारको सङ्ख्या ३१ हजार २५ रहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवमा दुई हजार ९२ प्रेस पास वितरण गर्नुका साथै दुई हजार ५५७ प्रेस पास नवीकरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी चालु आवमा दर्ता ६६२ र नवीकरण ६७७ गरी हालसम्म तीन हजार ४६३ अनलाइन दर्ता भइसकेको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चार सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपालको आकाक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चार मन्त्रालयका ९० प्रतिशत सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्का र नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, परिचयपत्र जारी तथा नवीकरण, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन, सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन र वितरण, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन, सरकारी कार्यक्रमको औपचारिक फोटोग्राफी, सङ्ग्रह र वितरण तथा सूचनामूलक र ज्ञानवद्र्धक सामग्री प्रकाशन वितरणलगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।
सोही अवसरमा सञ्चारमन्त्री कार्कीले विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्नुभएको थियो ।
