फाइल तस्वीर
बाँके । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्लामा बालअधिकारको क्षेत्रमा दर्जनौँ सामाजिक संस्था देखिए पनि ताजा तथ्याङ्कले बालश्रमिकको सङ्ख्या घटेको देखाउँदैन ।
जिल्ला महिला तथा बालबालिका बालकल्याण समितिको एक वर्षअघिको तथ्याङ्कमा यस जिल्लामा करिब चार हजार बालश्रमिक रहेकामा अहिले पनि त्यो सङ्ख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन नसकेकोतर्फ सङ्केत गर्दछ ।
बालबालिकालाई बालश्रमबाट मुक्त गर्नका लागि उनीहरुका अभिभावकलाई रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएकाले पनि प्रगति नदेखिएको जनाइएको छ ।
बालश्रमिकका लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बाँके युनेस्को क्लबले गर्दै आएको छ ।
सरकारले समेत न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको प्रमुख शोभा शाहको भनाइ छ ।
बढ्दो सहरीकरण, बसाइँसराइ, जनसङ्ख्या वृद्धि, अभिभावकलाई, रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पनि जिल्लामा बालश्रम समस्या रहेको छ ।
कानुनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालगन्जका विभिन्न ग्यारेज, होटल, रेष्टुरा, यातायात, कलकारखाना र घरमा बालबालिकाको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारका रुपमा बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
“जटिल सामाजिक संरचना तथा आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा बालश्रम नियन्त्रणमा कठिनाइ आउने गरेको छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले भन्नुभयो ।
उहाँले बालश्रम रोकथामका लागि बालबालिका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सामाजिक संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको जनाउँदै बालश्रम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।
“अनुगमनले मात्र बालश्रम नियन्त्रण नहुने भएकाले बालश्रमिक प्रयोग गर्नेहरुमाथि राज्यका निकायले कारबाही पनि थाल्नुपर्छ”, इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले भन्नुभयो ।
जिल्ला महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरीक समाज कल्याण समितिको तथ्याङ्कअनुसार, यस जिल्लामा हाल चार हजारभन्दा बढी बालश्रमिकमध्ये करिब एक हजार ५०० घरेलु कामदार, ४०० होटल रेष्टुरामा, ४०० यातायात तथा ग्यारेजमा र अन्य सडक मजदुरका रुपमा कार्यरत छन् ।
केही समयदेखि भने बाँके युनेस्को क्लबले आर्थिक अभावका कारण बालश्रमिक हुन बाध्य बनाइएका बालबालिकाका परिवारलाई आर्थिक उपार्जन गरी बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र युनिसेफको सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय सुशासन कार्यक्रमअन्तर्गत क्लबले अहिले बाँके जिल्लाका १५६ बालश्रमिकलाई बालश्रमबाट विस्थापन गरी विद्यालय पठाउन तिनका परिवारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।
ती बालश्रमिकमध्ये ६३ जनालाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रत्येक परिवार रु आठ हजार र ९३ बालबालिकालाई एक वर्ष बराबरको रु आठ हजार बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
