काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्रमा लापर्बाही गर्ने चार शिक्षकलाई कारबाही गरेको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले प्रश्नपत्र हुबहु बनाउने शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म त्रिविअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसमा पढाउन नपाउने र तीन वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा संलग्न नगराउने गरी कारबाही गरिएको त्रिविद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्रिविले बीबीए छैटौँ सेमेष्टरअन्तर्गत असार २२ गते भएको ‘एमजीटी २०३ः अर्गनाइजेशनल बिहेभियर’ विषयको हुबहु प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने शिक्षक र असार २५ गते बीबीए छैटौँ सेमेष्टरअन्तर्गत ‘एसओसी २०२ः नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्रमा ‘एसओसी २०१ः सोसियोलोजी फर बिजनेस’ विषयको प्रश्नपत्र सोध्नेलाई तीन वर्षसम्म त्रिविअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसमा पढाउन नपाउने र तीन वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा संलग्न नगराउने निर्णय गरेको छ ।
अर्गनाइजेशनल बिहेभियर विषयको प्रश्नपत्र ‘मोडर्न नेपाल कलेज’ सोह्रखुट्टेमा प्रिबोर्डमा तीन महिना अगाडि सोधिएको थियो । सोही प्रश्नपत्र पुनः ती शिक्षकले त्रिविलाई उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
“मोर्डन नेपाल कलेजको प्रिबोर्डमा सोधेको प्रश्नपत्र हुबहु डीन कार्यालयमा बुझाएको पाइएको छ”, त्रिविले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निज शिक्षकले प्राज्ञिक मूल्य र मान्यताविपरीत विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको देखिएको छ ।”
यस्तै ‘एसओसी २०२ः नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ को प्रश्नपत्रमा पनि पहिलेको प्रश्नपत्र बैंकबाट सारेर हुबहु बनाएर दिने शिक्षकलाई पनि कारबाही गरिएको छ ।
मौलिकरुपमा प्रश्नपत्र तयार गरी विद्यार्थीको परीक्षा लिनुपर्नेमा शङ्करदेव क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक शिक्षकले पनि क्याम्पसको यसै शैक्षिकसत्रको प्रिबोर्डमा बजारमा प्राप्त पाठ्यपुस्तकबाट हुबहु प्रश्नपत्र सोधेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ ।
त्रिविमा मानविकी सङ्कायले जेठ १८ गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरको अर्थशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र जेठ २३ गते स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्र पहिलो सेमेस्टर ‘इन्टरनेशनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षसँग हुबहु मिलेको सम्बन्धमा प्रश्नपत्र निर्माण कार्यमा संलग्न विज्ञलाई सचेत गराउने निर्णय त्रिवि परिषद्ले गरेको छ ।
त्रिविले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा कमीकमजोरीको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी परीक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित गर्न सुझाव दिन प्रा डा भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
