रमेश लम्साल, काठमाडौँ । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई पठाएको कागजातको जानकारी वा निर्णय भए÷नभएका बारेमा के कति समयमा विवरण प्राप्त होला ?
आम मानिसको जिज्ञासाको विषय हो यो । यसको सामान्य जवाफ हुने गर्छ बढीमा सात दिन ?
एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयमा सहमति वा आवश्यक निर्णय प्रक्रियाका लागि पठाएको कागजात सातदेखि आठ महिनासम्म अड्कियो वा त्यस विषयमा निर्णय नै भएन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? असर पक्कै पनि गम्भीर पर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित आव २०७८÷७९ को चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तै, गुनासो र हैरानी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यो गुनासो गर्ने अरू कोही नभएर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल नै हुनुहुन्थ्यो । आवश्यक निर्णयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका पठाएको कागजात लामो समयसम्म रोकिँदा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा नै व्यवधान खडा भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारी निकायका बीच एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासनले कतिपय अवस्थामा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । जोखिम देख्ने बित्तिकै फाइल रोकेर राख्ने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाइदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
यही समस्याबारे ऊर्जामन्त्री भुसालले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि फाइलको निर्णय कति समय हुनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान नै भएन । कति दिनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो, त्यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।” उहाँले आफूले आवश्यक निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल आठ महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको अर्को एक फाइल पनि आठ महिनासम्म नै रोकिएको उहाँको गुनासो थियो । कति समयभित्र के कति कारणले रोकिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले कुन आयोजनाको कस्तो प्रकृतिको फाइला त्यत्रो समय रोकिएको हो भन्ने बारेमा भने केही बताउनुभएन ।
विकासे मन्त्रालयको गतिविधिका बारेमा हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदासमेत समस्या खडा भएको उहाँको भनाइ छ । “मेरो विचारमा त अर्थ मन्त्रालयमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक सचिव नै भए राम्रो हुन्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने पनि सहसचिवको व्यवस्था गरेर भए पनि समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।”
हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास बजेटको खर्च गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा अमिल्दो भएको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीअनुसार बोलपत्रका लागि ४५ दिन र अन्य प्रक्रिया पुर्याउन थप एक महिना लाग्ने भएकाले मासिक रुपमा १० प्रतिशत खर्च गर भन्ने विषय वस्तुवादी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
ठूलो मेहनत गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आव २०७८÷७९ मा वित्तीय प्रगति ७६.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत बराबर गराउन सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
सो आवमा मन्त्रालयको कूल वार्षिक बजेट रु एक खर्ब तीन अर्ब ८० करोड ८१ लाख रहेकामा कूल रु ७९ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । ऊर्जातर्फ रु ७२ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ५४ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । त्यो भनेको वित्तीयतर्फ ७५ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७७ प्रतिशतको प्रगति हो ।
यस्तै, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ रु ३० अर्ब ८२ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु २४ अर्ब ९५ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । त्यो भनेको वित्तीयतर्फ ८१ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ८७.९३ प्रतिशत बराबरको प्रगति हो ।
मन्त्री भुसालले प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि मन्त्रालयले गतिमा काम गरेको जानकारी दिँदै नौ महिनाको अवधिमा भएको प्रगतिका सन्दर्भमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।
“जे जति काम भएका छन्, त्यसमा म खुसी नै छु । अझै धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लागेको छ । बितेको वर्षबाट शिक्षा लिएर चालु आवमा थप प्रगति हुने गरी काम गर्न सबैलाई म आग्रह गर्दछु”, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो ।
उहाँले अर्बौं लगानी भएको परियोजनामा मर्मतका लागि कुनै पनि स्रोतको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा विशेष कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“ठूलो मात्रामा लगानी भएको परियोजनाको मर्मतका लागि बजेटको अभाव हँदा आयोजना रुग्ण हुने अवस्था देखापरेको छ । मर्मतका लागि निश्चित बजेटको प्रबन्ध गररौँ र विशेष कोष बनाएर त्यस्तो बजेट राख्दा फ्रिज हुने सम्भावना पनि रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले खर्चका लागि पनि विशेष प्रबन्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
एक शताब्दीअघि निर्माण भएको चन्द्रनहर मर्मतका लागि बजेटको अभाव देखिएपछि मन्त्रालयकै पहलमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत मर्मत गर्न लागिएको सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुरेन्द्रलाभ कर्णले कम प्रगति भएका आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रगति भएका र देखिएका आयोजनाले आगामी दिनमा अझै राम्रो गरौँ । कम प्रगति भएका आयोजनामा किन त्यस्तो भयो भनेर समाधानका उपाय खोजौँ र उपचार गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले गत आवमा मन्त्रालय मातहतका निकायले गरेको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै समस्या देखिएका क्षेत्र र विषयमा समाधानका लागि पनि उत्तिकै पहल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले ऊर्जा क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा योगदान दिने भएकाले मन खोलेर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात गर्ने सामग्रीसमेत भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलस्रोत सचिव सागरकुमार राईले निरन्तर प्रयासका कारण सिँचाइका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको विवरण पेस गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि मन्त्रालय र मातहका सबै निकायलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्षदिनभर काम हुने भए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भएकाले अघिल्ला महिनाहरुमा प्रगति कम देखिने गरेको तथ्य पेस गर्नुभयो ।
आयोगले चालु आवका लागि विभिन्न १६ परियोजना अगाडि बढाउन लागेको र गत आवमा अपेक्षित नतिजा हासिल भएको जानकारी दिनुभयो ।
