बुटवल । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारका विषयमा पनि कानुन नबनाइँदा अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभएको छ ।
मानव अधिकारका बारेमा संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा २६ र ३७ लगायत अन्य धारामा मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै विषय समावेश भए पनि कानुन नबन्दा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको विषयगत समितिको रणनीतिक योजनातर्जुमासम्बन्धी कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै न्यायाधीश आचार्यले आफूले गर्न सकिने योजना मात्र बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
कुनै पनि योजना कागज र कल्पनाको विषय मात्र नबनोस् व्यावहारिक बन्न सकोस् भन्दै उहाँले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि तहगतरुपमा सरकारले अनुगमन समिति बनाए कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
विधिको शासन र मानवअधिकारको संस्कृतिमा सुधार आएको चर्चा गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रभित्रै भ्रष्टाचारको कुरा चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले मानवअधिकार र एम्नेष्टीको अभियानको सवल र कमजोर पक्षको गहन समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि योजना बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
विश्वमा एक करोड र नेपालमा आठ हजार अभियानकर्मी एम्नेष्टीसँग आबद्ध रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष बुढाथोकीले विषयगत समितिमा रहेका सदस्यले समेत एम्नेष्टी र मानवअधिकारका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एम्नेष्टी नेपालका पूर्वध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले विश्वका ६५ मुलुकमा एम्नेष्टीका शाखा रहेको र नेपाल शाखाले दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको समेत नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व रहेको जानकारी गराउनुभयो । एम्नेष्टीमा आबद्ध अभियानकर्मीले मानवअधिकारको अभियानलाई सक्रियतापूर्वक निरन्तरता दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का पूर्वध्यक्ष राजन कुइँकेलले एम्नेष्टीले सधैँ शान्ति र मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै पञ्चायती शासनकाल र त्यसयता सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी दिनमा एम्नेष्टीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्व लिन सक्नुपर्ने कुइँकेलको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका रणनीति तर्जुमा समितिकी संयोजक पार्वता आचार्यले गठित समितिले प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभयो । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपालियाले मानव अधिकारको सवाल विश्वव्यापीरुपमा परिवर्तन भइरहेको कुराको चर्चा गर्दै पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक सञ्जाल, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायतका क्षेत्रमा मानवअधिकारको प्रवद्र्धनको काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा एम्नेष्टी नेपालका कोषाध्यक्ष रोशन बजगार्इं, महासचिव सञ्चिता कुइँकेललगायतले आआफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो । कार्यशालामा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालअन्तर्गत गठित मानवअधिकार अभियान समिति, आमसञ्चार र मानवअधिकार समिति, युथ पावर एक्सन सञ्जाल, संस्थागत विकास र सदस्यता परिचालन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विषय समिति तथा नीति रणनीति र योजनातर्जुमा सल्लाह समितिका संयोजक र सदस्य साथै बोर्डका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
