वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग
काठमाडौँ । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बार्षीक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाए इजाजत पत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघले नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बिमल श्रीवास्तव समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउदै वार्षिक सय जना वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।
संघले बिभिन्न समस्या र प्रतिकुलताका कारण बार्षीक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका ८० प्रतिशत भन्दा बढि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरुको नविकरण नभई ईजाजतपत्र खारेज हुने अवस्था आएकाले उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ।
संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङको नेतृत्वमा सिहदरबार स्थित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सोमबार भेट गरी मन्त्री श्रीवास्तवलाई उक्त प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।
संघले यस्तो प्रावधान अन्य कुनै व्यवसायमा नभएको र बढ्दो कोरोना महामारीले अधीकाशं रोजगारदाता मुलुकले कामदार आपुर्तीमा रोक लगाएकोले कामदार पठाउन नसकिने अवस्था रहेकाले उक्ते प्रावधान खारेज गर्न तत्काल आवश्यक देखिएको बताएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझे संगै मन्त्री श्रीवास्तवले संघका माग गम्भीरतापूर्वक लिई उक्त प्रावधान हटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले बताउनुभयो ।
हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी क्रियाशील रहेका मध्ये अधिकाशंले सरकारी प्रावधान अनुरुप १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकिरहेका छैनन । २०७५ साल फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको संशोधनमा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय कामदार पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु मर्कामा पर्दै आएका थिए ।
