रमेश लम्साल, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको प्रतिबद्धतापत्र आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको प्रतिबद्धता तयारी कार्यदलका सदस्य मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले केही मौलिक व्यवस्था राखेको भएपनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको भएपनि संविधान निर्माणको क्रममा सहमति खोज्नका लागि उसले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विसं २०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै वाम गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरे पनि दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले शासकीय प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको माओवादीले स्पष्ट पारेको छ । विद्यमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि केही सुधार गरेर किसान तथा मजदुरको प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्यसहितको घोषणापत्र तयार भएको प्रतिबद्धता मस्यौदा समितिका सदस्य तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
किसान र मजदुरको प्रतिनिधित्व न्यूनतम १० प्रतिशत बराबर हुनुपर्ने माओवादीको ठहर छ । समावेशी र समानुपातिक प्रणालीमार्फत समाजका अन्य वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि किसान र मजदुरको राज्यका निकायमा सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
यस्तै, माओवादीले विकास निर्माणको काममा देखिएको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणमार्फत नै विकास निर्माणको कामलाई गति दिने माओवादीको योजना छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । सो दलले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको जनाएको छ ।
मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरणलगायत विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउनेमा घोषणपत्रले जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रागारिक मल कारखानाको स्थापना, हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत रणनीतिक महत्वका अन्य आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश छ ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिनका लागि जनताको जीवनमा नै प्रत्यक्ष परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी आर्थिक विकास गर्नुपर्ने र त्यसमा खासगरी सुशासनलाई विशेष जोड दिइएको माओवादीले जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा राजनीति र आर्थिक आवश्यकता हासिल गर्न लिइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीतालगायत जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि आक्रमण भइरहेको अवस्थामा घोषणापत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयन र संविधानको अक्षरशः पालनालाई जोड दिएको प्रतिबद्धता तयारी कार्यदलका अर्का सदस्य गणेश साहले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन घोषणापत्रले जोड दिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिने र जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न विशेष नीति लिइने, तोकिएको समयम परियोजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी र व्यावहारिक पक्षलाई सुधार गरी लैजाने योजना छ ।
बदलिँदो विश्वपरिवेशमा निजीकरण तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अङ्गीकार गर्दै विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको सदस्य साहले जानकारी दिनुभयो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वास बढाउने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ ।
जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विश्वव्यापी असर न्यूनीकरणका विषय पनि घोषापत्रमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकन्तवमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत, सचिव साह र लीलामणि पोखरेल, नेत्री अमृता थापा, विज्ञका रुपमा मीनबहादुर श्रेष्ठ, हरि रोक्का, र पर्शुराम रम्तेललगायत सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
