भैरहवा । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापन नहुँदा रुपन्देहीमा भारतबाट अवैधरुपमा सामान आयात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबाट राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित बनेको छ ।
रुपन्देहीका सात भन्सारमध्ये एउटा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छ । छवटा छोटी भन्सार अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा बन्द भएका यी भन्सार सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयलाई पनि मर्का परेको छ लाखौँ रुपैयाँको राजस्व चुहावट भइरहेको छ ।
रोहिणी गाउँपालिका–२ स्थित अमवा भन्सार कार्यालय चााडो सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ । भन्सार कार्यालय नहुँदा बेलहिया पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
साविकमा भैरहवा भन्सार कार्यालयअन्तर्गत नै नवलपरासीका पाँचवटै छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छन् । महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालय हाल स्तरोन्नति भई मुख्य भन्सार कार्यालयमा परिणत भएको छ । नवलपरासीमा सबै छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि रुपन्देहीमा एउटा मात्र सञ्चालन छ ।
रोहिणी गाउँपालिकामै पर्ने बुची बरवा छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ । रुपन्देहीमा केही समय सञ्चालनमा आएको थुम्हवा पिपरहवा छोटी भन्सार पनि हाल बन्द छ ।
जिल्लामा बुची बरवा, अमवा, पक्लिहवा, बेथरी, मन्झरिया, थुम्हवा पिपरहवा र लुम्बिनी छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएका थिए । कर्मचारी अभावका कारण छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न नसकिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मनिराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
“सीमामा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन भारतमा पनि सोहीअनुसारको भन्सार कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सुरु सुरुमा भारतबाट आउने नाकामा सहजताका लागि छोटी भन्सार स्थापना गरिएका थिए । छोटी भन्सार कार्यालयका नाममा रहेको सम्पति क्रमशः सशस्त्र प्रहरीको बर्डर आउट पोष्ट कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बन्द रहेको छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनद गर्न रोहिणी गाउँपालिकाले पटकपटक सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । रोहिणीका पूर्वअध्यक्ष सनोजकुमार यादव भन्सार नहुँदा सो स्थानबाट ठूलो परिमाणमा तस्करी हुँदै आएको बताउनुहुन्छ ।
भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कार्यालयले रु ९९ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु एक खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख राजस्व असुल भएको थियो ।
आव २०७८-७९ मा रु एक खर्ब २७ अर्ब ४२ करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा रु एक खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
यस्तै चालु आवको पुससम्म रु ७३ अर्ब ५४ करोड १९ लाख राजस्वको लक्ष्य राखेकामा रु ३५ अर्ब ४४ करोड २२ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको पौडेलले बताउनुभयो ।
