काठमाडौँ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लगाएर निहुँ खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा पर्नुभएका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने भए पनि ‘जनयुद्धकालीन’ मुद्दा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्दै प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।
भट्टराईले आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको निहुँ खोजेको र माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर यसको चर्को आलोचना भएपछि उहाँले आफ्नो भनाई सच्याउनुभएको छ ।
सोमबार ट्वीट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'सानो स्पष्टीकरण-बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन! मज्जाले पाइन्छ ! म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु! तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा TRC ले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन, प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो ! आवेग हैन विवेकले काम गरौं !'
२०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका (हत्या गरिएका ५ हजार व्यक्ति)को जिम्मा लिने बताउनुभएको थियो भने बाँकी १२ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । यसै विषयमा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दर्ता गर्न लगेको रिट निवेदनलाई गत कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) को आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्दा दर्ता हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । उक्त रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि माओवादीवृत्तमा तरंग फैलिएको छ ।
