- नेत्र सुवेदी “प्रयास”
स्थानीय तहको गत वर्षको निर्वाचनबाट झण्डै ४१ प्रतिशत प्रतिनिधि महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा अगुवा सेवाको रुपमा रहेको निजामती सेवामा गरिएको समावेशीकरणको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप हालसम्मको पदपूर्तिसमेतका आधारमा जम्मा निजामती कर्मचारीमध्ये झण्डै २७ प्रतिशत महिला रहेको अभिलेखले देखाएको छ ।
जनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति प्रशासनमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेर गएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक जगतमा नेपाली समाजको चित्रण देखिन थालेको छ । वास्तवमा यो उपलब्धि भनेको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को संयुक्त आन्दोलन र त्यसपछि सङ्घीयताका लागि भएको आन्दोलन एवम् संविधानले गरेको रुपान्तरणकारी व्यवस्थाअनुसार हालसम्मको कार्यान्वयनको परिणाम हो । अझ भनौँ यो उपलब्धि गणतन्तान्त्रिक नेपालले हासिल गरेको परिणाम हो ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको यही हप्ता १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । यसबीचमा शान्ति स्थापनाका काम निष्कर्षमा पुग्नुको साथै परिवर्तनको दह्रो प्रमाणका रुपमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट तयार भई जनताको संविधान लागू भएको छ । देशको शासकीय संरचना र शासन सञ्चालन विधि एवम् नागरिक अधिकारका दृष्टिले वर्तमान संविधान एक आमूल परिवर्तनको दस्तावेजसमेत हो ।
पटक–पटक भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिस्वरुप हाम्रो मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र सङ्घीय शासकीय ढाँचा अभ्यास गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ शासकीय संरचनाको अभ्यासबाट केही राम्रा परिणाम आएका छन् । केही सुधारका गुञ्जायस पनि होलान् । तर प्रणाली सञ्चालनमा रहेका कमजोरीलाई लिएर व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनु भने राम्रो होइन ।
दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोनको परिणामस्वरुप मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भएसँगै जारी भएको अन्तरिम संविधानले विस्तृत शान्ति सम्झौताका विषयहरुका साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय समेटेको थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिबाट जनइच्छा बमोजिम संविधान जारी गर्ने प्रमुख जनादेश रहेको अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार निजामती सेवालगायत सार्वजनिक सेवामा समावेशी प्रबन्धलाई समेट्ने काम गर्यो । उक्त प्रावधानकै कारण प्रशासनमा नेपाली समाजको विविधतायुक्त चित्र देखिन थालेको छ ।
त्यसैगरी न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने राजनीतिक अठोटका कारण प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै विविध नयाँ व्यवस्था समेटेको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन दोस्रोपटक सम्पन्न भई समानुपातिक प्रणालीसहितको प्रतिनिधित्व र विविधतासहितको नेतृत्व विकास र विभिन्न तहका जनताबीच विकास र समाजसेवाको अवसर प्राप्त पनि गरेका छन् ।
यति मात्र होइन, जनताको नजिक सेवा प्रदायक निकाय पुगेका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र हैन विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएको छ ।
संविधानमा पहिलो पटक राष्ट्रिय हितका तत्व र नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व मात्र उल्लेख छैनन् कि अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट थप १० मौलिक हक साविकका प्रावधानमा थप गरिएका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ३०० भन्दा बढी कानुन बनेका छन् र कतिपय कानुन संशोधन भएका छन् । यी विषयलाई पनि गणतन्त्र प्राप्तिपछिको उपलव्धि मान्न सकिन्छ ।
नेपालगन्जस्थित मुस्लिम समुदायको साधारण परिवारमा हुर्केकी र पढाइमा अब्बल मोहना अन्सारीले राज्य संरचनामा पूरै एक दशक सेवा गरिन् । चार वर्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यका रुपमा र छ वर्ष राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आयुक्तका रुपमा । दुवै जिम्मेवारी महत्वपूर्ण थिए र उनको भूमिकामा उनले राम्रो प्रभाव छोड्न सकिन् । उहाँका अनुसार नेपाली महिलाले पनि हरेक विषय क्षेत्रमा आफुलाई सबल प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
उनकै प्रशङ्गमा पूर्व अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले एकपटक भनेका रहेछन् “मोहना जी तपाइँ चकित पर्नुहुन्छ होला, मैले बाँकेका मदरसा घुम्दा विद्यार्थी बालबालिकालाई भविष्यमा के बन्ने इच्छा छ भनी सोधेको थिएँ । उनीहरुले हामी त मोहना अन्सारी जस्तो बन्ने पो भने ।“ यो प्रसङ्गबाट पनि मोहनाले आफ्नो समुदायमा राम्रै छाप छाड्न सफल भएको पुष्टि हुन्छ ।
सामाजिक परिसूचकमा भएका उपलब्धिलाई तुलनात्मकरुपमा हेरौँ । गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष नेपालभर रहेका जिल्ला अस्पताल वा सो भन्दा ठूला अस्पतालको सङ्ख्या जम्मा १०२ वटा रहेकामा २०७९ सालमा यो सङ्ख्या २०१ पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवाका मुख्य आधारका रुपमा रहेका चिकित्सक डाक्टरको सङ्ख्या सोही अवधिमा १६२७ बाट बढेर ३० हजार एक सय ३३ पुगेको छ । यो भनेको १८ गुणाभन्दा वढी हो ।
त्यस्तै २०६४–२०७९ को अवधिमा नेपालीको सरदर आयु ६४ वर्षबाट ७२ वर्ष पुगको, बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ४८ बाट २८ मा घटेको, पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ६१ बाट ३३ मा झरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गई बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिलाई नियाल्दा यस्तो प्रतिशत १८ वाट ७९ पुगेको छ ।
यसैगरी शिक्षातर्फका मुख्य तथ्याङ्कलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने साक्षरता दर २०६४ सालमा ६१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ मा ७६ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक गरी तीनवटै तहका विद्यालयको सङ्ख्या बढेको छ । प्राथमिक तहमा भर्ना दर २०६४ सालको ९५ प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ र १२ कक्षा सम्मकै विद्यार्थीको सङ्ख्या छात्रभन्दा छात्रा बढी छ । यी विषयलाई सामाजिक क्षेत्रमा कुँदिएको गणतन्त्रकालको सुन्दर तस्बिर भनेर दाबी गर्न मिल्छ ।
देशको आर्थिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधारका प्रयासहरु भएका छन् । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केवुलकार, सुरुङ्गमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन् । विसं २०६४ मा रु ३७ हजार रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०७९ मा आएर रु १८ हजार २०० पुगेको छ । गरिबी निवारणलाई मापन गर्ने बहुआयामिक गरिबी दर सन् २०१४ मा २८.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिब देखाएकामा हाल यो प्रतिशत घटेर १७.४ मा झरेको छ ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले विश्वव्यापीरुपमा प्रयोगमा ल्याएको मानव विकास सूचकाङ्कबाट हेर्दा नेपालको सूचकाङ्क सन् २०१० मा ०.४२३ रहेकोमा सुधार भई हाल ०.६०२ पुगेको छ । त्यस्तै लैंगिक असमानता सूचकाङ्क विसं २०६४ मा ०.७१६ रहेकामा विसं २०७९ मा यो अङ्क घटेर ०.४५२ मो ओर्लेको छ ।
लगानी वातावरणको सङ्केत गर्ने सूचकका रुपमा लिइने डुइङ विजिनेस प्रतिवेदन २०२० ले नेपालको स्थान अघिल्लोपटकको ११०औँ बाट सुधार भई ९४ मा ओर्लेको देखाएको छ । यो बाहेक अन्य सूचक जस्तो कि मानव विकास प्रतिवेदन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीतासम्बन्धी सूचकाङ्क, विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कका पछिल्ला संस्करणहरुले नेपालको स्थान सुदृढ भएको देखाएका छन् ।
यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना (२०७३–२०७८) ले राष्ट्रिय राजधानीलाई प्रदेश राजधानीसँग कमसेकम एकएकवटा चार लेन सडकले जोड्ने तथा भारत र चीन जोड्ने पाँच राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक पूर्व–पश्चिम जोड्ने थप तीन मार्गको निर्माण र ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अधिकांश लक्ष्य पूरा भएका छन् र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम यही वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिदैछ ।
सडक विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०६४ सालमा पाँच हजार ४०२ किलोमिटर रहेको पक्की सडक २०७८ सालमा १६ हजार ६१४ किमी पुगेको छ भने पक्की, कच्ची र ग्राभेल गरी सडकको लम्बाई ३३ हजार ७१६ किलोमिटर पुगेको छ ।
ऊर्जा प्रयोगको अवस्थालाई नियाल्दा विद्युत् पहुँच पुगेका घरपरिवार २०६४ सालमा ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालमा यो प्रतिशत ९२ पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै शौचालयको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत ४९ प्रतिशतबाट दोब्बरले बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ । ऊर्जाको उत्पादन मात्र होइन, बहुआयामिक प्रयोगका साथै बचत हुन जाने ऊर्जा निर्यात समेत गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेगरी काम भइरहेका छन् ।
यसैगरी दूरसञ्चार पूर्वाधार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा पनि द्रुतगतिमा कामहरु भैरहेका छन् । विसं २०७२ को महाभूकम्पपछिको प्रतिकार्य, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको सबाल होस् वा कोभिड– १९ को प्रभावकारी व्यवस्थापनको विषय नै किन नहोस् सिङ्गो देश र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रका र सहकार्य समेत गरी राम्रो नतिजा निकालेको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै स्थानीय आर्थिक विकासको मामिलामा र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि धेरै स्थानीय तहहरु सिकाइकै चरणमा अब्बल प्रमाणित भएका छन् । खराबीलाई झांगिन नदिने र स्थानीय सम्भावनाको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दै वातावरणमैत्री हिसाबले विकासका क्रियाकलाप अगाडि वढाउने स्थानीय तहहरुले सिङ्गो मुलुक निर्माणमा योगदान गरिरहेका छन् । सफल हुनेबाट अरुलेसमेत सिक्न जरुरी छ । गणतन्त्रको स्कोर कार्ड राम्रै छ तर उत्कृष्ट भने छैन । पूर्वाधार तयार हुनु, संरचना विस्तार हुनु, अस्पताल र वृद्धाश्रम धेरै खुल्नु मात्र पनि विकास होइन ।
वास्तविक विकास त उत्पादकत्व बढ्नु, जीवनस्तर सुध्रनु, स्वास्थ्य अवस्थामा जोखिम कम हुन गई औसत आयु बढ्नु तथा सामाजिक सद्भाव थप कसिलो हुँदै जानु जस्ता परिणामसँग सम्बन्धित छ । तसर्थ, अब हुने विकास निर्माणका क्रियाकलापले जनताको जीवन, आय र सामाजिक सम्बन्धमा के कस्तो फरक ल्याउन सक्यो भनेर हेर्न जरुरी छ । बहुआयामिक गरिबी मापन, मानव विकास प्रतिवेदनले केही हदसम्म यी विषयलाई विश्लेषण गरेको पनि पाइन्छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि प्रतिनिधित्वमा विविधता देखिए जस्तै नेपालीको समग्र उत्पादन क्षमता, लगानीयोग्य आय र मुलुकको शासकीय क्षमतामा समेत महसूस हुनेगरी सुधार आवश्यक छ । सडकको लम्बाई र गुणस्तर, ऊर्जा सुरक्षा, मानवीयता, नागरिकमा देखिएको सचेतना जस्तै सबै क्षेत्रमा दक्षता, प्रभावकारिता बढ्नु आवश्यक छ । यी विषय हासिल हुनका लागि सुशासन र विकासमा निरन्तर एवम् इमान्दार प्रयत्न र अनुशासन आवश्यक छ ।
केही अपवादयुक्त खराब नतिजालाई लिएर सिङ्गो मुलुकको वृहत रुपान्तरणलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गर्नु उपयुक्त होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई नागरिकमैत्री बनाई मुलुकको समृद्धि र समुन्नतिको ढोका खोल्नको लागि गणतन्त्र दिवस, २०८० ले हामी सबैलाई प्रेरणा देओस् यही शुभकामना ।
(लेखक - नेत्र सुवेदी “प्रयास” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)
