डा विष्णुराज उप्रेती, काठमाडौं । नेपालको विगत तीन दशकमा उठेका राजनीतिक सवालहरु सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रकृया, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माणलगायत सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनको अवलोकन र दृष्टिकोणलाई यस आलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वी युरोपलगायत संसारभर ९० को दशकमा आएको प्रजातन्त्रको लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अन्त्यमा ३० वर्षदेखि सकृय रहेको र निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायत प्रणलीलाई नेपालीहरुले जनआन्दोलनको धक्काले फालिदियो । परिणामतः देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।
यो परिवर्तनले देशमा स्वतन्त्रता र खुल्लापनको वातावरण त दियो तर राजनीतिक पार्टीहरुले चलाएका शुरुआती सरकारहरुले जनआन्दोलनको बेला जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको सट्टा जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीचमै बैमनश्यता, कुशासन र पार्टी राजनीतिकरणमा लागेकाले जनतामा निराशा सिर्जना हुँदै गइरहेको थियो ।
जनआन्दोलनले स्थापना गरेकोे बहुदलीय प्रणालीले दिएको खुलापन र सरकारमा बसेकाहरुबाट भएको बेथितिको फाइदा उठाई २०४२ सालदेखि नै सशस्त्र द्वन्द्वका माध्यमबाट ‘सामन्ती’ प्रणालीको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने बहस चलाएको, २०४६ को जनआन्दोलनमा सम्झौता नगरी यसलाई लगातार अघि बढाई गणतन्त्रमा जानु पर्ने मागलाई अन्य आन्दोलनरत दलहरुले नस्वीकारेपछि मौका खोजेर बसेको र नेकपा (मसाल)लगायतका विभिन्न घटकहरुको मोर्चाले माओवादीको नामबाट २०५२ सालमा राज्यबिरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गरेको थियो ।
तीस वर्षे केन्द्रिकृत, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले गरिबी, बहिस्करण, बिभेद्लाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । यिनै सवालहरुको सम्बोधन गर्न भनी स्थापना भएको बहुदलीय प्रणालीको सरकारले पनि शुरुआती कामहरु राम्रो गर्न नसकेकाले निराश भएको जनताको मनोविज्ञान बुझी तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते रुकुमको थिब्सीकोट, रोल्पाको होलेरी, गोर्खा, सिन्धुलीमा समेत आक्रमण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको शुरुआत गर्यो ।
२०५२ माघ २१ गते संसदमा नौ सिट जितेको संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै त्यसको १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए ‘जनयुद्ध’ गर्ने भनेको थियो । तर यो अवधि पनि पूरा नभई उसले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो ।
त्यतिबेला माओवादीले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सवालहरु (गरिबी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, कुशासन, बर्गीय, लैंगिक, भौगोलिक विभेद आदि) उठाएको कारण यो सशस्त्र द्वन्द्व छिट्टै विस्तार हुँदै गयो । यो समयमा आन्तरिक तीन शक्ति (माओवादी, संसदवादी दलहरु र दरबार) प्रत्यक्ष र बाह्य शक्ति परोक्षरुपमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सकृय थिए । जब २०५९ असोज १८ गते राजा सकृय हुन थाले, परिस्थितिमा केही फेरबदल आयो र २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि यो भन्दा अगाडि कायम रहेको शक्ति सम्बन्ध पूरै बदलियो ।
बहुदलीय पार्टीहरु र माओवादी एकातिर र दरबार अर्कोतर्फ भई भिडन्त भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विगतमा द्वैध भूमिका भए पनि राजाको यो प्रत्यक्ष शासनपछि भने उनीहरुले दरबारको विरोध र बहुदलवादी शक्तिलाई साथ दिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन सुधार र सुशासनको लागि भने पनि पहिलाभन्दा खराब देखियो । बाहिरी शक्ति पनि राजाको यो कदमका कारण छुभ्द भएको थियो । द्वन्द्व चर्कंदै गयो ।
परिणामतः १७ हजार ८८६ जनाको ज्यान गयो, अरबौँको राष्ट्रको सम्पत्तिको क्षति भयो, हजारौं मानिस विस्थापित भए । तर यो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिमा आधारभूत परिवर्तनको जग पनि बसाली दियो । यो सशस्त्र द्वन्द्वका सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, राजनैतिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक कारणहरु मात्र नभई बाह्य अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि निकै सशक्त थियो । फेरि बीचमा दरबार हत्याकाण्ड, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा ओसमा बिन लादेनको अलकायदा आतङ्ककारी सङ्गठनले वासिङ्गटनको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र न्यूयोर्कको टुईन टावरमा हमला गरेपछि बदलियो । अमेरिकी सुरक्षा नीतिको कारण पनि यो सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो ।
द्वन्द्वरत पक्षहरुले अर्को पक्षलाई दबाबमा राख्न अपनाएका विभिन्न रणनीति र आ–आफ्नो आन्तरिक मूल्याङ्कन तथा जोखिम आँकलनको आधारमा शान्ति बार्तालाई प्रयोग गरेका थिए भने यो रणनीतिमा सरकारभन्दा माओवादी बढी सफल देखिएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले माओवादीका नेता रवीन्द्र श्रेष्ठसँग अनौपचारिक बार्ता गरेको भए पनि औपचारिक समिति चाहीँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०५६ पौस २२ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चार सदस्यीय माओवादी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने समिति गठन गरेको थियो ।
पछि फेरि २०५८ सालमा चिरञ्जीवी वाग्लेको संयोजकत्वमा सरकारले अर्को वार्ता टोली गठन ग¥यो र माओवादीबाट कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बार्ता टोली गठन भई २०५८ साउन २५ मा युद्ध बिराम भई बार्ता प्रकृया शुरु गरियो । तर माओवादीले यसलाई बढी ‘ट्याक्टिकल’ रुपमा प्रयोग ग¥यो । पहिलो बार्ता गोदावरीमा २०५८ भदौ १४ गते र दोस्रो बार्ता बर्दियाको ठाकुरद्वारमा २०५८ भदौ २९ र ३० गते बार्ता भए । तर सफल भएन ।
माओवादीले सरकारले गलत नियत राखेको भनी बार्ता भङ्ग गरेर दाङको सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्दै देशभर सुरक्षा चौकी आक्रमणमा उत्रियो । अनि सरकारले देशभर सङ्क्रमणकाल घोषणा ग¥यो र हत्या हिंसा ज्यादै बढ्यो । उता माओवादीले आफ्नै जनअदालत, जनसरकार र जनसेना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । देशलाई नौ वटा स्वायत्त प्रदेश (मेची–महाकाली, भेरी–कर्णाली, थारुवान, मगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ्ग र किराँत स्वायत्त प्रदेश) घोषणा गरी समानान्तर राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो ।
फेरि २०५९ माघ १५ गते दोस्रो युद्धबिराम भई डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चारपटकसम्म बार्ता भए (२०६० वैशाख १४ र २६ गते, साउन ३२ गते, भदौ २ र १० गते) तर दुबैतर्फका अडानका कारण बार्ता सफल हुन सकेन । रामेछापको दोरम्बामा सरकारबाट भएको आक्रमण र १७ जना माओवादी मारेको घटनालाई निउँ बनाई बार्ता भङ्ग भयो । पहिला चन्द सरकारका बार्ता संयोजक बद्रीप्रसाद मण्डल र पछि थापा सरकारका बार्ता संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको बार्ता टोलीले बार्ता गरेर पनि आ–आफ्ना अडानका कारण बार्ता विफल भयो ।
अन्त्यमा फेरि २०६३ मा बार्ता भयो र यो बार्ता भने फरक प्रकृतिको भयो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको र १२ बुँदे सम्झौताका कारण दरबार रक्षात्मक र बहुदलिय पार्टीहरुको माओवादीसँग भएको अघोषित सहकार्यको पृष्ठभूमिका कारण यो बार्ता सफल भयो । माओवादीतर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र सरकारको तर्फबाट कृष्ण सिटौलाले नेतृत्व गर्नु भएको थियो । राष्ट्र सङ्घलाई बोलाइयो युद्धबिराम अनुगमन समिति बने ।
विभिन्न चरणका औपचारिक–अनौपचारिक बार्तापछि ६ मंसिर २०६३ (२१ नोभेम्बर २००६) मा एकीकृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा बन्द भएको थियो । यही सम्झौताको अभिन्न अङ्गको रुपमा १३ मङ्सिर (२८ नोभेम्बर) मा लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी पूरक सम्झौता पनि भएको थियो ।
यो शान्ति सम्झौता निकै बृहत प्रकृतिको र नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको लागि सही कार्यान्वयन भएको खण्डमा कोसेढुङ्गो नै थियो । यसैको कार्यान्वयनको लागि लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरिम संविधान तयार गरी कार्यान्वयनमा आयो । शान्ति प्रकृयाकै अभिन्न अङ्गको रुपमा पुनस्र्थापित भएको संसदमा ८४ जना माओवादी नेता र नेतृहरु अन्तरिम संसदका सदस्य पनि भएका थिए ।
अचम्म चाहीँ के थियो भने शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान सङ्घीय प्रणाली बारे मौन थिए । सन् २००७ मा मधेशमा चलेको हिंसात्मक आन्दोलनले सङ्घीयता अन्तरिम संविधानमा समावेश गराउन सफल भएको थियो । यही शान्ति सम्झौतामा सङक्रमणकालीन न्याय, लडाकु व्यवस्थापन, राज्यको रुपान्तरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधान पनि समावेश गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुरुप नै संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो ।
१० अप्रिल २००८ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको २८ मेमा पहिलो बैठक बसी नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी ऐतिहासिक सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र राजालाई दुई हप्ताको समय दिएर दरबार छोड्न भने पनि यदि राजाले छोडेनन् भने के होला भन्ने त्रासका बीच राजाले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले दिइएको समयभित्रै नारायणहिटी दरबार छोडी सरकारले दिएको नागार्जुन दरबार गएर बसे ।
यसरी २४० वर्ष देखिको शाह बंशीय राजतन्त्रको नेपालबाट अन्त्य भएको थियो । यो प्रकृयाबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशीता सुनिश्चित भएको एकाथरी तर्क थियो भने अर्कोथरीले यो सबै उपयुक्त तरिकाबाट (जनमत सङ्ग्रह वा जनताको चाहना अनुरुप) नभएको भन्ने आवाज पनि आएको थियो ।
अत्यन्त उत्साह र अपेक्षा साथ सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनले ६०१ जना सदस्य छाने पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दुई वर्ष कार्यकाल भएको सभाको पटकपटक म्याद थप्दा पनि राज्यको पुनर्संरचनाका आधारभूत सवालहरु (सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप आदि) मा सहमति हुन नसकी अन्त्यमा अर्को निर्वाचन नै गर्नुपर्यो । दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि भने शक्ति सन्तुलनमा पनि परिवर्तन आयो । महाप्रलयकारी भूकम्पले पनि राजनीतिक नेतृत्व माथि दबाब सिर्जना ग¥यो र परिणामतः नयाँ संविधान २०७२ सालमा घोषणा भयो । यसले नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत गरायो ।
नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरण गर्न भने नेपालका राजनीतिक दलहरु अपेक्षित सफल देखिएनन् । यसको कारण उनीहरुले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नै नसक्नु हो । सङ्घीयताको मूल मर्म नै केन्द्रिकृत रहेको सत्ता, शक्ति र स्रोत माथिको एकाधिकार र नियन्त्रणलाई विभिन्न तहका सरकारहरुबीच बाँडफाँट गरी बहुकेन्द्रित र सहज शासन प्रणाली स्थापना गर्नु हो । त्यसैले सङ्घीयतामा सेल्फ रुल र सेयर्ड रुललाई यसको आधार मानिन्छ ।
सङ्घीयताको मूल उद्देश्य नै राज्यले दिने सेवा बिना भेद्भाव र सहजरुपमा जनता समक्ष पु¥याउने र जनसरोकारलाई स्थानीय स्तरमै सहज, प्रभावकारी र न्यायपूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउनु हो । यो नगराउँदा नागरिकमा सङ्घीयता र गणतन्त्र माथि नै प्रश्न उठ्ने र जनविरोध बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
अहिले हाम्रो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीका मूल चुनौतीहरुमा आर्थिक वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा अर्थपूर्ण सुधार (रोजगारी, न्यायोचित वितरण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह), सुशासन (पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, समावेशी शासनको अभ्यास), भू–सामरिक दबाबको सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र नागरिकलाई सङ्घीय गणतन्त्रप्रति अपनत्व र स्वामित्व बढाउने हो । यदि यी चुनौतीहरुको सामना गर्न सकिएन भने कुनै पनि बेला यो प्रणालीमाथि सङ्कट आउन सक्छ ।
(लेखक द्वन्द्व विश्लेषक हुनुहुन्छ)
