त्रवेणी (रुकुम पश्चिम) । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले शुक्रबार राति गएको भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । साथै नगरकार्यपालिकामा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
नगरप्रमुख रवि केसीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा भूकम्पबाट मानवीय एवं भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुर्याएकाले आठबीसकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक विदा दिइ उद्धारमा एकीकृत हुन आह्वान गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले कठिन परिस्थितिमा आ–आफ्नो ठाउँबाट राहत तथा उद्धारमा जुट्न नगरबासीलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले एक–एक महिनाको तलब नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालका लागि मृतकका परिवारलाई रु २५ हजारका दरले किरिया खर्च उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ । उपप्रमुख धनकुमारी शाहीको संयोजकमा ११ सदस्यीय विपद् क्षति लगत सङ्कलन मूल्याङ्कन समिति निर्माण गरिएको नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकामा मानवीय र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकाले दातृ निकाय, सङ्घसंस्थालाई सहयोग गर्न नगरपालिकाले अपिल गरेको छ ।
शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६ दशमलव ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सोही भूकम्पमा परी ४२ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जनाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र ९५ जनाको नगर अस्पताल राडीम उपचार भइरहेको नगरप्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणको उद्धार सकिए पनि आजबाट भने राहत वितरणको काम सुरु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यता मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको आकस्मिक बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको सबै अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू लगभग सबैको उद्धार गरिएको र उपचारका लागि काठमाडौँलगायतका सबै स्थानका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकारलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले गोरखा भूकम्पपछि गरिएको राहत र पुनःस्थापनाका कामको सिकाइ र कमजोरीलाई ग्रहण गरी प्रभावकारीरूपमा राहत र पुनःस्थापनाका काम सञ्चालन गर्न तथा छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोग कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी लिने भन्नेबारेमा थप छलफल गरी निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
