बाँके । बाँके प्रहरीलाई एउटा सूचना आउँछ की कुनै व्यक्ति लागू औषध चरेस र अफिम भारतीय बजारमा पठाउनको लागि प्रयास गरिरहेको छ र डिल गर्न विभिन्न व्यक्तिसँग पैसाको बार्गेनिङ भइरहेको छ ।
तब अलर्ट भएको बाँके प्रहरीले एउटा गोप्य अपरेसन थाल्छ र उक्त व्यक्तिको हुलिया, नाम, ठेगाना पत्ता लगाउँछ । तर चरेस र अफिम कहाँ छ र रंगेहात पक्राउ गर्न प्रहरी नै सादा पोसाकमा कारोबारी बनेर विभिन्न माध्यमबाट कुख्यात अपराधी पटक पटक लागू औषध मुद्दामा परेको रेवन्त रानासँग सम्पर्क स्थापित गर्छ ।
त्यसपछि रानाका हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रहरीले २०८० साल मङ्सिर १६ गते राती अन्दाजी ८:४५ बजेको समयमा ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घर तथा निजको बा ५ प ८११५ नम्बरको कार चेकजाँच गर्छ । चेक जाँच गर्दा प्रहरी समेत चकित पर्छ ।
चकित पर्नुको कारण के थियो की ठुलो परिमाणको चरेस तौल गर्दा १२ केजी ७ सय ४ ग्राम र लागू औषध अफिम तौल गर्दा २ केजी १ सय १६ ग्राम प्रहरीको नियन्त्रणमा आइपुग्छ । अर्क अचम्म पार्ने कुरो त के थियो भने सो अपराध कर्ममा उनको श्रीमती समेत सामेल थिइन । जिल्ला बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ बस्ने वर्ष ४० को रेवन्त राना र श्रीमती वर्ष ३३ की कविता थापा प्रहरीको फन्दामा रंगेहात पक्राउ पर्छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार भारतीय बजारमा १ केजी चरेसको मूल्य करिब ४० लाख रहेको छ भने एक केजी अफिमको मूल्य भारतीय बजारमा १७ लाख सम्म रहेको छ । यसको हिसाबकिताब गर्दा करिब चरेसको मूल्य ५ करोड ८ लाख र अफिमको मूल्य करिब ३५ लाख ७० हजार पर्न जान्छ । करिब ५ करोड ४३ लाख ७० हजार बराबरको लागू औषध पक्राउ गर्न बाँके प्रहरी सफल भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार निज रेवन्त रानाको मिति २०७१ साल चैत्रको महिना १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाबाट लागू औषध ब्राउन सुगर शीर्षकमा मुद्दा चलेको त्यसै गरी २०७२ साल असोज २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट केही सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलेको र मिति २०७३ साल असार ३ गते ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर बाँकेबाट लागू औषध चरेस शीर्षकमा मुद्दा चलेको जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) नारायण डाँगीले दिएको जानकारी अनुसार निज लागू औषध कारोबारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ बमोजिम १५ वर्ष देखि जन्म कैद र रु ५ लाख देखि २५ लाख सम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो ।
