काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका १० महानिर्देशकको पालामा लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै ६६ हजार ६६ थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएको खुलासा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यि भरष्टाचारी किराहरू जसले गरीब जनताले तिरेको करमा मस्ती गर्छन् उनिहरूको अनुसन्धान थालएको छ ।
महानिर्देशक नभएका र निमित्तले जिम्मेवारी लिएसमेतको अवधिमा सात हजार ५१८ वटा लाइसेन्स जारी भएका छन्
०७२ भदौयता गत भदौसम्म यातायात व्यवस्था विभागका १० महानिर्देशकको पालामा लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै ६६ हजार ६६ थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ । नक्कली लाइसेन्सका सम्बन्धमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागबाट कागजात लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा दोषी ठहरिए कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । आइतबार यातायात क्षेत्रका समसामयिक विषय तथा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा आयोजित प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रीहरूसँगको समन्वय बैठकमा बोल्दै उनले बदमासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । ‘बदमासी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री ज्वालाले विभाग र मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार एवं सिआइबीमा पठाइएको साथै ती निकायबाट छानबिन चलिरहेको बताए । लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम मन्त्रालयले अघि बढाएको पनि उनले बताए ।
वीरगन्ज कार्यालयबाट मात्रै ३,६०८ नक्कली लाइसेन्स जारी
विभागका अनुसार देशैभरका यातायात कार्यालयबाट फर्जी लाइसेन्स उत्पादन र वितरण हुने गरेको देखिएको छ । सातै प्रदेशमा गरी ३५ यातायात कार्यालय छन् । लाइसेन्स प्रक्रियालगायतका यातायातसम्बन्धी काम ०७५ देखि नै प्रदेशबाट हुन थालेको हो । कुन कार्यालयबाट कति लाइसेन्स जारी भए भन्ने अझै पनि यकिन भइसकेको छैन । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जबाट भने तीन हजार ६ सय आठ लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ ।
हामीलाई प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै नक्कली लाइसेन्स रूपनारायण भट्टराईको पालामा जारी भएको देखिएको छ । २१ फागुन ०७३ देखि ११ जेठ ०७५ सम्म विभागमा महानिर्देशक रहेका भट्टराईको पालामा ३१ हजार ६ सय ६२ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ । त्यस्तै, २ भदौ ०७६ देखि २० फागुन ०७७ सम्म महानिर्देशक रहेका गोगनबहादुर हमालको पालामा १० हजार पाँच सय ३५ लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ ।
नमराज घिमिरे २ चैत ०७७ देखि १९ असार ०७९ सम्म विभागमा महानिर्देशक छँदा आठ हजार दुई सय फर्जी लाइसेन्स जारी भएका थिए । त्यस्तै, १४ साउन ०७५ देखि २१ फागुन ०७५ सम्मका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालको कार्यकालमा सात हजार तीन सय ९४ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ ।
२७ फागुन ०७५ देखि २६ साउन ०७६ सम्म विभागको नेतृत्व सम्हालेका कुमारप्रसाद दाहालको नेतृत्वकालमा तीन हजार पाँच सय ४९ नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन् । महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको कार्यकाल ७ भदौ ०७२ देखि २० फागुन ०७३ सम्म एक हजार चार सय ५९ तथा २५ माघ ०७९ देखि १४ फागुन ०७९ सम्म तुलसीनाथ गौतमको कार्यकालमा एक हजार एक सय ३६ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको छ । त्यस्तै, डा. टोकराज पाण्डेको पालामा एक हजार ८४ नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ । उनी २० भदौ ०७९ देखि २४ माघ ०७९ सम्म विभागमा महानिर्देशक थिए ।
२६ फागुन ०७९ देखि १० साउन ०८० सम्म विभाग हाँकेका नारायणप्रसाद भट्टराईको समयमा ६ सय ९७ नक्कली लाइसेन्स बनेका छन् । सबैभन्दा कम नक्कली लाइसेन्स दुई महिना मात्रै विभागको महानिर्देशक रहेका सुरेश राउतको पालामा जारी भएको देखिन्छ । उनको पाला २० असार ०७९ देखि १९ भदौ ०७९ सम्म तीन सय ५० थान नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन् । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्नमा यातायात कार्यालयदेखि विभागसम्मकै कर्मचारीको मिलेमतो रहेको रिपोर्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले नै दिएका छन् । महानिर्देशकहरूले यातायात कार्यालयहरूमा गैरकानुनी गतिविधि भएको चाल पाउँदा पनि आँखा चिम्लेको विभाग र मन्त्रालयका छानबिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् ।
फर्जी लाइसेन्स जारी हुने गरेको सूचना पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले समिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । विभागका सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गत २० पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले लिखित र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी भएको रिपोर्ट तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई पठाइएको छ । अख्तियारले यसमाथि छानबिन थालिसकेको छ । यसका लागि अख्तियारले विभागबाट कागजपत्रसमेत लगिसकेको छ । सिआइबीले भने हालसम्म छानबिन थालेको छैन ।
विभागपछि मन्त्रालयले पनि छानबिन गरेको थियो । मन्त्रालयको छानबिनले समेत लाइसेन्समा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले पनि फर्जी लाइसेन्समा विभागदेखि यातायात कार्यालयसम्मका कर्मचारीको संलग्नता औँल्याएको छ ।
नक्कली लाइसेन्स जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको सीधा भूमिका हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयनपछि ०७५ यता लाइसेन्ससहित यातायातसम्बन्धी अधिकार क्षेत्र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् । त्यसैअनुसार लाइसेन्स जारी गर्ने काम पनि प्रदेशले नै गर्छ । अहिले सातै प्रदेशमा ३५ यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्सलगायत यातायातका गतिविधि हुन्छन् । तर, लाइसेन्सको केन्द्रीय प्रणाली भने विभागसँगै छ ।
विभागले प्रणालीमा पहुँच दिएपछि कार्यालयहरूले यसमा विवरण भर्न मिल्छ । प्रणाली विभागसँग भएपछि त्यसमा भण्डारण भएका डाटा पनि विभागसँगै हुन्छ । लाइसेन्स जारी नै गर्ने सीधा भूमिकामा विभागका प्रमुखहरू संलग्न नभए पनि यस्तो धन्दा देशभरि चलिरहँदा त्यसको अनुगमन र नियमनमा भने उनीहरूले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको देखिन्छ । विभागका कतिपय पूर्वमहानिर्देशकहरू नक्कली लाइसेन्स जारी भएको छिटपुट जानकारी पाए पनि त्यसलाई समग्रतामा हेरेर सल्टाउने प्रयास नगरेको स्विकार्छन् । यसले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने आधार दिन्छ । विभाग र मन्त्रालयको छानबिनले पनि विभागका अधिकारीहरूको भूमिका रहेको संकेत गरेको छ ।
