काठमाडौँ । नेपालमा नेपालीले तिरेको कर र राजस्वबाट तलब खाएर नेपालकै लागि सामान खरिद गर्ने भन्दै करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लाग्दा समेत कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्यारा सूचना प्रविधिसम्बद्ध ठेक्काका ‘मास्टर माइन्ड’ विकल र सुनील बल्ल अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । उनिहरूको भ्रष्ट धन्दाको नेपाली मिडियाले पटक पटक भाण्डाफोर गर्दा झनै शक्तिशाली पदमा पुग्ने गरेका यी अहिले भने नराम्ररी फसेका छन् ।
भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका विकल पौडेल र सुनील पौडेल सधैंजसो सत्ताको छत्रछायामा थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र (राम) कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ जेठमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका विकलको प्रभाव सरकार फेरिए पनि उस्तै थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि उनी बालुवाटारको झन् नजिक भएका थिए । बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मोलमोलाइ गरेको मुछिँदा विकल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । खरिद प्रक्रियाका तारतम्य उनले नै मिलाएका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बनेपछि पनि विकल बालुवाटारको झन् नजिक भए । यसअघि नै खरिद प्रक्रियामा विवादित भइसकेका उनलाई २०७९ जेठ १३ मा देउवा सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दियो । जबकि खरिद योजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्चेको तथ्य महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको थियो । गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा कांग्रेसले सम्बन्धित सबैलाई कारबाही माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
सदन नै अवरुद्ध भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन गरी खरिदमा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै देउवा सरकारले विकललाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
ओली सरकारले २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा सुरक्षण मुद्रणका उपकरण किन्न जीटूजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फ्रान्सको कम्पनी आईएन ग्रुपले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (त्यसबेला करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मन कम्पनी भीरडसले ३ सय मिलियन युरो (त्यसबेला साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै प्रस्ताव बजार मूल्यभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो आएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यही क्रममा ७० करोडको अडियो कान्डमा मुछिएपछि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा ले राजीनामा दिनु पर्यो ।
अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दै सरकारले २०७७ वैशाख २ मा सञ्चार मन्त्रालयबाटै केन्द्र स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । त्यसका आधारमा भएको खरिदमा ६९ करोड भ्रष्टाचार भएको भेटिएपछि गत वैशाखमा अख्तियारले विकल पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा सीडीई नवीनकुमार पोखरेल, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्याय, केन्द्रका निर्देशक भुवन महर्जन, प्रबन्ध निर्देशक मिश्रलाल गुरौलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्ति पाउनुअघि विकल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए ।
विकललाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वमा लगेपछि सूचना प्रविधि केन्द्रमा ओली सरकारले सुनीललाई नियुक्ति दिएको थियो । यसरी एक जनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र अर्कोले सूचना प्रविधि केन्द्रमा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार बढाएका थिए ।
सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा उनले करिब २३ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेकोमा देउवा प्रधानमन्त्री र कार्की सञ्चारमन्त्री रहेका बेला सुनीललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो । उनलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन देउवा सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो । उच्च सरकारी व्यवस्थापनमा काम गरेको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्नेमा तीन वर्ष पुगेको बनाइएको थियो । किनकि उनले केन्द्रको नेतृत्व गरेको त्यति नै भएको थियो ।
उनलाई जबर्जस्ती टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइँदा उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको थियो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सरकारलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी पेमेन्ट गेटवे प्रणाली जडान गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
यसका लागि पनि अपारदर्शी रूपमा बजेट व्यवस्था गरी खरिद प्रकरणमा रकम हिनामिना गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रणाली जडान गर्न चाहिने बजेटको जोहो पनि अर्थको प्रक्रिया चरण छलेर सेटिङमा गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अर्थका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि उपकरण खरिद गर्न २०७४/७५ को बजेटमा २५ करोडको जोहो गरिदिएका थिए । आवश्यक बजेटको माग तालुक मन्त्रालय हुँदै आउनुपर्नेमा मरासिनीले अर्थका वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारीलाई समेत थाहै नदिई अनधिकृत रूपमा बजेटमा पारिदिएको अख्तियारको दाबी छ ।
परियोजनाका लागि विस्तृत अध्ययन नगरी, उपकरण राख्ने र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार नबनाई २५ करोड बजेट विनियोजन गरी २४ करोडको ठेक्का लगाइएकामा कामै नगरी २३ करोड भुक्तानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।
प्रक्रिया छलेर बजेट घुसाएको भेटिएपछि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख (पछि उद्योग सचिव) मरासिनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर गत असोज १५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार गरेको कसुरको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ ।
२०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले स्विडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनील आफैंले २०७५ जेठ १६ मा बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकको हैसियतमा स्विडेनको कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरी असार १ मा खरिद जिम्मा दिइएको थियो ।
यसरी स्विडिस कम्पनीसँग सिधै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको २४ करोड २७ लाख ८० हजार) मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १८ लाख ६७ हजार डलर (२३ करोड २७ लाख ५८ हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । खरिद सम्झौता गरेको ५ वर्षसम्म कुनै काम नभएको तर ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको भेटिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा समेत टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको उनलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन देउवा सरकारले मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो । उच्च सरकारी व्यवस्थापनमा काम गरेको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्नेमा तीन वर्ष पुगेको बनाइएको थियो । किनकि उनले केन्द्रको नेतृत्व गरेको त्यति नै भएको थियो ।
उनलाई जबर्जस्ती टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइँदा उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको थियो ।
यत्रो आरोप लाग्दा कांग्रेस एमाले माओवादीको प्यारो भएर बसेका उनलाई अख्तियारले समेत चलाउन नसकेको अवस्था थियो । अल्ह्तियारले जबजब छानबिन गर्ने निर्णय गर्थ्यो इनिहरू अझँ
शक्तिशाली पदमा पुग्थे । सिधै सरकारले प्रधानमन्त्री संचारमन्त्रीका प्रिय पात्र यिनिहरूलाई अख्तियारले समेत छुन सकेन । किनकी शक्तिशाली ब्यक्तिलाई कसैले संरक्षण गरेको छ भने बिचरा अख्तियारका कर्मचारी पनि डराउँथे जसको ज्वलन्त उदाहरण जसले जसले भुटानी शरणार्थी काण्डमा ईमान्दारीता देखाएर यत्रो भाण्डाफोर गरेका तत्कालिन प्रहरी अधिकारीहरू पुरस्कृत हुनु त कहाँ छ कहाँ उल्टो जगेडा अर्थात काम नहुने हाजिर मात्र गर्ने ठाउँमा नेताहरूले पुर्याइदिए । हो यसै कारणले ईमान्दारहरूको मोराल भनौँ आतविश्वास खस्छ र यस्ता अपराधी उम्कन्छन ।
अहिले भने मिडियाको लगातार प्रेसर आयो साना माछा समात्ने ठुलालाई छोड्ने भन्दै नेपाली मिडियाहरूले बारम्बार लेखेपछी अख्तियारलाई हात हाल्न सजिलो भयो । किन चलाइस भनेर नेताले सोधेपनी अख्तियारले मिडियामा लगातार समाचार आएकाले अनुसन्धान गर्नै पर्यो हजुर भनेर भन्न पाइयो । कहिलेकाही मिडियाको कारण ईमान्दारहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । मिडियामा आयो के गर्ने मन्त्री ज्यु कारबाही अनुसन्धान गर्नै पर्यो भनेर ती दुई भ्रष्टलाई अख्तियारले छनबिन गरेको गोप्य अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।
अख्तियारको छानबिनमा सुनील र विकलले पदको चरम सीमा नाघेर शक्तिको उन्मादमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर सिंगापुरको बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली एक करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ । उनीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा सिंगापुरमै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएका थिए । विकलले त अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर)समेत लिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादीद्वय नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो अनुसन्धान थालेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो ।
बुधबार दुवैजनालाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ पनि गरिसकेको छ । सुनीललाई शान्तिनगर र विकललाई मण्डिखाटारबाट पक्राउ गरेको हो । अघिल्लो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदै विशेषमा उपस्थित हुनुपर्ने पत्रसमेत नबुझेर उनीहरू फरार हुँदै आएका थिए । विशेष अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत म्याद तामेल गराउन खोज्दा उनीहरू भेटिएका थिएनन् । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि पुस पहिलो साता विकल दुबई हुँदै अमेरिका भागेका थिए भने सुनील पनि विदेश नै फरार भएका थिए ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाइएपछि सम्पत्ति विदेश लैजाने र आफूहरू पनि उतै ‘सेटल’ हुने उनीहरूको तयारी थियो । यसै प्रयोजनका लागि केही दिनअघि मात्रै उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए । नेपाल आएको सूचना पाएपछि अख्तियारले आफ्नो संयन्त्रमार्फत टोली खटाएर नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पदको चरम दुरुपयोग : यता सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र नेपाल टेलिकमको प्रमुख, सिंगापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता !
अख्तियारको छानबिनमा सुनील र विकलले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर सिंगापुरको बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली एक करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा सिंगापुरमै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएका थिए । विकलले त अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर)समेत लिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘निजहरूले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागेर जाने सम्भावना भई अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकाले नियमानुसारको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरू पटक–पटक अमेरिका र सिंगापुर जाने–आउने गरेकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकल र सुनीलको यात्रा ०६१ देखि सुरु भएको थियो । तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)मा विकल कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा करारमा छिरेका थिए । पछि उपकार्यकारी निर्देशकको पद सिर्जना गराएर नियुक्ति खाए । उपकार्यकारी निर्देशक बनेपछि त्यसअघि सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)लाई पनि एनआइटिसीमातहत नै ल्याए । राजनीतिक–प्रशासनिक सान्निध्यमा शक्ति हत्याउन सफल उनले भटाभट खरिद र ठेक्का लगाउन थाले ।
विकलको शक्ति यतिसम्म थियो कि सञ्चारसचिव कसलाई ल्याउने भन्नेसम्मको डिजाइन उनैले गर्न थाले । उच्च तहमा प्रभाव यस्तो थियो कि, जति बजेट माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले खुरुखुरु दिन्थ्यो । पहुँच बढाउँदै लगेका उनी ठूलो बजेट र ठेक्का देखेपछि ०७४ साउनमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक बनेर गए । ०७५ साउनमा सुनीललाई एनआइटिसीमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन सफल भए । एउटै क्षेत्रका र धेरै काममा साझेदार रहेका पुराना साथीलाई उक्त पदमा ल्याउन उनी सफल भएका थिए ।
विकल ०७९ जेठमा लगातार दोस्रोपटक सुरक्षा मुद्रणमा नियुक्त भए । विकलकै पहलमा अन्ततः सुनीललाई ०७८ चैतमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध–निर्देशक नै बनाइएको थियो । आफू दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष लिने उनको उद्देश्य भने सफल भएन । एमआरपी पासपोर्ट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, पेमेन्ट गेटवे, एकीकृत इमेल प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइजस्ता सूचना प्रविधिका ठूला खरिद ठेक्कामा सेटिङ मिलाएको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका खुँखार मानिने पौडेलद्वय सुनील र विकल धेरै विवाद र अनियमिततामा जोडिँदै आएका छन् । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको, ६ वर्षअघि खरिद गरिएको गेटवे प्रयोगमा ल्याउन नसकेको र सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूसहित नौजनाविरुद्ध गत १५ असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमा बहालवाला (हाल निलम्बित) सचिव मधुकुमार मरासिनी र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा पनि छन् ।
त्यसअघि गत ३ वैशाखमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकलसहित नौजनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको दाबी अख्तियारको छ ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यापारिक साँठगाँठमा नेपालमा भ्रष्टाचार गरी आर्जित रकम र कमिसन विदेश लगेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
अनावश्यक सामान खरिद गरी प्रयोग नगरेपछि उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित आठविरुद्ध पनि मुद्दा
अनावश्यक सामान खरिद गरी प्रयोगसमेत नगरेपछि उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलसहित आठजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आवश्यकता र औचित्य नभएको तथा प्राविधिक दृष्टिले रितपूर्वक नभएको भेराइबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गरी २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी दिएको भेटिएपछि यसमा संलग्न पौडेलसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उदयपुर सिमेन्ट छाडेर पौडेलले नेपाल आयल निगमको प्रमुखको तीनवर्षे नियुक्तिसमेत खाएका थिए ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन कायममुकायम उपनिर्देशक पवनकुमारलाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत (नवौँ) डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्राविधिक) ध्रुवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
विनाअध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने भेराइबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गरेको आरोप अख्तियारको छ । खरिद गरिएका सामग्रीमध्ये १६० किलोवाट भिएफडी प्यानल (पार्ट ए) उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको तथा सञ्चालनमा समेत नरहेको अख्तियारको दाबी छ । उक्त उपकरणका लागि २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी दिई गैरकानुनी हानि पु¥याएको पुष्टि भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसमा संलग्न पौडेलसहित आठैजनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र त्यसै उपदफाको ‘क’ र ‘च’ बमोजिम बिगो कायम गरेको छ । भुक्तानी भएको २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँलाई नै संयुक्त बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख महाप्रबन्धक भएकाले पौडेलको हकमा ऐनबमोजिम थप सजायको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ । ऐनको दफा २४ अनुसार उनलाई थप तीन वर्षसम्मको कैद सजायको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
