काठमाडौँ । हत्या तथा अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि विवादमा आएका न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईले गत शुक्रबार राजीनामा दिए । यसबाट के देखाउँछ भने न्यायाधीशले गल्ती गरेमा कारबाहीबाट वचन राजीनामा दिए पुग्ने तर त्यस्तै आरोप लागेमा अन्यलाई मुद्दा लाग्ने । संविधान अनुसार सबै नेपाली बराबर भएपनि यो कुसंस्कार न्यायलमा देखिएको छ । उनको इजलाससमेत बारले बहिष्कार गरेको थियो । आफूलाई कुमारी आमा भन्दै बलात्कारको मुद्दा दायर गरेकी निहारिका सिंह राजपुतको मुद्दामा विपक्षीलाई सफाइ दिएको विषयमा उनी पछिल्लोपटक विवादमा परेका थिए ।
यसबाहेक हत्या आरोपितलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उजुरी परेको थियो । ०७६ कात्तिकमा हत्या भएको एक घटनामा न्यायाधीश भट्टराईले दामोदर (पंकज) चौधरीसमेत दुई प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । उनका साथ नलकटुवा पेस्तोल र चार राउन्ड अटोमेटिक पेस्तोलमा फिट हुने गोली तथा म्यागाजिनसमेत भेटिएको थियो । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी पर्दा र छानबिन सुरु हुँदा कारबाहीबाट बच्न कतिपय न्यायाधीशले राजीनामाको सहारा लिने गरेका छन् । यस्तै पछिल्लो उदाहरण हुन् डा. परशुराम भट्टराई, जसले गत शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् । उनीविरुद्ध एकभन्दा बढी उजुरी परेको परिषद् स्रोत बताउँछ ।
मुख्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आधारबारे फैसलामा भनिएको छ, ‘... यी प्रतिवादीले नै मृतकलाई गोली प्रहार गरेको भन्ने तथ्य शंकारहित तवरबाट स्थापित हुन सकेको देखिएन ।’ मृतक मनोजकुमार साह नै घटना गराउन अग्रसर भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सोमबार बसेको परिषद् बैठकले उनीबाहेक अन्य दुईजनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ती दुईमा अम्बिकाप्रसाद निरौला र राजकुमार कोइराला हुन् । भट्टराईसमेत तीनै जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध विस्तृत छानबिनका लागि परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
१२ पुसमा ३० दिनको रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएकोमा सोमबार बल्ल स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । यसैबीच भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् । जसका कारण दुईजनासँग मात्र स्पष्टीकरण माग गरिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
भट्टराई यस्ता पहिलो व्यक्ति होइनन्, जसले उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाइँदै गर्दा राजीनामा दिएका हुन् । उजुरी परेपछि राजीनामा दिएका यस्ता थुप्रै उदाहरण विगतमा देखिइसकेका छन् ।
उच्च अदालत पोखराका तत्कालीन न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवले पनि छानबिन चल्दै गर्दा राजीनामा दिएका थिए । गोर्खा बु्रअरीद्वारा दायर रिटमाथि दिएको आदेशका कारण न्यायपरिषद्मा उनीहरू दुवैका साथै नरबहादुर शाहीविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करका विषयमा क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको उजुरी परिषद्मा थियो । निवेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर विपक्षी उच्च अदालत पोखरासमेतको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको र निवेदक गोर्खा बु्रअरीविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर रहेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश गर्ने यादव, अधिकारी र शाहीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । परिषद्ले १२ साउन ०७६ मा उक्त निर्णय गरेको थियो ।
छानबिन चल्दै गर्दा अधिकारी र यादव दुवैले ०७६ साउन अन्तिम र यादवले भदौ पहिलो साता राजीनामा दिएका थिए । परिषद्ले पछि उनीहरूको ‘कार्य र संलग्नता भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्नेसम्मको नदेखिएको साथै पदबाट राजीनामा दिई सेवाबाट अलग भइसकेकाले निजहरूउपरको कारबाहीलाई तामेलीमा राखिदिने’ निर्णय गरेको थियो ।
यसै प्रकरणमा मुछिएका अर्का न्यायाधीश शाहीको हकमा ‘प्रतिवेदन संलग्न कल डिटेल एवं एसएमएसबाट मुद्दाका पक्ष र निजका कानुन व्यवसायीसँग विवादित मुद्दामा आदेश गर्नुभन्दा पहिले र पछि सम्पर्क गरेको, मुद्दाको विषयमा तपाईंको स्वार्थ पूरा भयो भनी सन्देशसमेत पठाएको एवं आफूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको तथ्य पुष्टि भएकाले’ पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । ३० असोज ०७६ मा पदमुक्त गर्न मल्लको समितिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै प्रयास गरेका थिए लोकजंग शाहले । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको परिषद् बैठकले बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शाहलाई गत वर्ष साउन पहिलो साता बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजीनामा दिने तयारीमा रहेका उनलाई त्यसको समेत मौका नदिई बर्खास्त गरिएको चर्चा अझै न्यायवृत्तमा चल्छ ।
सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘परिषद्ले बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही ग¥यो भने पेन्सनपट्टा रोकिन्छ । तर, त्यसअघि नै राजीनामा दिएमा अवकाशपछिको सेवा सुविधा पाइन्छ । त्यसैले दोस्रो बाटो रोज्नु सजिलो हो ।’ यद्यपि, कतिपय अवस्थामा गम्भीर उजुरी नभएमा र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पठाएमा बर्खास्तीसम्मको कारबाही हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, न्यायाधीशहरू त्यो जोखिम लिनुभन्दा बर्खास्तीको सम्भावना देखे अवकाश दिएर पन्छिन्छन् । ‘यस्तोमा न दोषी देखियो, न त निर्दोष नै,’ ती अधिकृतले थपे ।
हाल दुई सयभन्दा बढी उजुरीउपर निर्णय हुन बाँकी छ । परिषद् स्रोतका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले ५९ वटा उजुरी तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । जसपछि लगभग तीन सयमध्ये दुई सयभन्दा केही बढी उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।
