कर्णाली व्युरो, बागमती व्युरो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा नक्कली कागजात खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका र उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रक्रिया ०६६ देखि चलेको तथा समितिका तीन अध्यक्ष संलग्न रहेको एवं उपसमितिका पदाधिकारीदेखि मालपोत र नापीका कर्मचारी पनि संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नगर विकास समितिका जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमा राजनीतिक दलका नेतालगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको खडकबहादुर शाह टीकापुर नगरपालिकाका बहालवाला उपमेयर हुन् । उनी माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्ति र संघसंस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । यति ठूलो संख्यामा प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको सम्भवतः यो नै पहिलो हो ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा यसअघि २२ माघ ०७६ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा भन्दा पनि टीकापुरको सरकारी जग्गा अपचलन तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा धेरै प्रतिवादी छन् । यो मुद्दामा कति जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइयो भन्ने कुल हिसाब भने अख्तियारले निकालेको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले टुक्राटुक्रा जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको र बिक्री–वितरणसमेत भएकाले यसको कुल हिसाब ननिकालिएको बताए ।
नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाविपरीत नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अख्तियारको दाबी छ । ‘तत्कालीन प्रथम तहमा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा साबिकको टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रथम तहमा समितिको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने÷गराउने जग्गाधनी, सो जग्गा तहगत सुक्रीबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षत्रय नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय प्रक्रिया ०६६ देखि सुरु भएको देखिएको छ । त्यतिखेर समितिका अध्यक्षमा जोशी थिए ।
१६ चैत ०६६ मा बसेको समितिको बोर्ड बैठकले पुराना दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेका जग्गा दाखिल खारेज गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले प्रक्रिया पुगेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने रायसहित बोर्डको निर्णय समितिका अध्यक्ष जोशीलाई पेस गरेको थियो । त्यही बोर्ड बैठकले तत्कालीन बोर्ड सदस्य गणेशसिंह रावलको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा वितरण गर्ने सिलसिला यहीँदेखि सुरु भएको थियो ।
नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल खारेज÷वितरण गरी गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतले उपसमितिले सोझै अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगर विकास समितिको जग्गा वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रियासमेतलाई छली साबिकको टीकापुर विकास समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजातजस्तै गरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणित पत्र, रकम बुझाएको रसिदलगायतका नक्कली कागजात सिर्जना गरेर उपसमितिमार्फत जग्गा दाखिल खारेजको सिफारिस गरिएको देखिएको छ ।
‘सिफारिसमा भएकामध्ये टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज गर्ने भनी निज अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी आफैँले तोकादेशसमेत गरी समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दाखिल खारेज र वितरण गरेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष जोशीविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुल हुन र दफा ११ बमोजिम कैद र जरिवानासमेत दफा २४ ले परिभाषित गरेबमोजिम नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदमा रही वारदातमा संलग्न रहेको देखिएको भन्दै थप सजायसमेतको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
अर्का अध्यक्ष ताम्राकारले पनि नगर विकास समितिको नाममा रहेका जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरेका थिए । समितिको ४ जेठ ०६८ को बैठकले तत्कालीन विकास समितिबाट अस्थायी निस्सा पाएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा दाखिल गर्ने सम्बन्धमा सर्वदलीय समिति गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा दाखिल खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो । त्यही बैठकले तत्कालीन बोर्ड सदस्य प्रेमसिंह विकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । यसपटक पनि अघिल्लै शैलीमा विकास समितिको जग्गा वितरण गरिएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष ताम्राकारविरुद्ध ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो अख्तियारले कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा १२ भदौ ०७० मा बसेको समिति बैठकले विगतका समितिबाट दाखिल खारेज गर्ने भनी विभिन्न मितिमा भएका निर्णयबमोजिम व्यक्तिहरूका नाममा जग्गा स्रेस्तापुर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ५२ जना व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता बनाइदिने भनी पहिले सिफारिसमा परेकाका नाममा थप नामसमेत गरी पुनः सिफारिस गरी समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा वितरण गरेका थिए । सोझै बोर्ड बैठकबाट जग्गा पाउने व्यक्तिहरूका नाम, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफलसमेत तोकी दाखिल खारेज गरिदिने निर्णय गरी अध्यक्ष रेग्मीबाट तोकादेश तथा दस्तखतसमेत गरी समितिका जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा वितरण गरिएको देखिएको छ । रेग्मीविरुद्ध ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैयाँ बिगो दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
उपसमितिका पदाधिकारीदेखि, मालपोत र नापीका कर्मचारी पनि प्रतिवादी
नगर विकास समितिको नामका सरकारी जग्गा बाँड्ने नियतका साथ गठन गरिएको उपसमितिका पदाधिकारीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीको बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम गठित उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावल तथा सदस्यहरू खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूविरुद्ध संयुक्त बिगो एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अर्का तत्कालीन अध्यक्ष ताम्राकारको बोर्ड बैठकबमोजिम गठित उपसमितिका संयोजक प्रेमसिंह विक तथा सदस्यहरू श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सन्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सन्ज्यालविरुद्ध ५९ लाख ३८० रुपैयाँ संयुक्त बिगो अख्तियारले कायम गरेको छ ।
टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुखद्वय बलबहादुर कडायत र झप्परसिंह विश्वकर्मा तथा तत्कालीन सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन योजना प्रमुख कडायतले समितिका नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजातजस्तै हुने गरी पुरानो मितिका नक्कली घडेरी प्रमाणित पत्र र समितिमा रकम बुझाएका रसिद सिर्जना गरेका थिए । ती कागजात राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नमुना मिसिलसँग नभिडेको पुष्टि भएपछि समितिको घडेरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्ति विशेषका नाममा वितरण गरेको स्पष्ट भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा उपसमिति संयोजक एवं सदस्य र जग्गाधनीहरूसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने बदनियतले उनले निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनीविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो दाबी छ । उस्तै कसुरमा अर्का तत्कालीन योजना प्रमुख विश्वकर्मालाई १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपैयाँ बिगो अख्तियारले कायम गरेको छ ।
नगर विकास समितिका तत्कालीन सदस्यसचिव अम्बादत्त जोशीविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । मिलेमतो गरी नक्कली कागजातलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने बदनियतले समितिका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान विभिन्न व्यक्तिले दिएका निवेदन तथा कागजातको आधिकारिकता र अभिलेख यकिन नगरी हचुवाका भरमा दाखिल खारेज गरिदिने तोकादेश गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
त्यस्तै, नापी कार्यालय, टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृतद्वय मानबहादुर चन्द र गणेशबहादुर बमलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । दाखिल खारेज तथा स्रेस्ता पुर्जा तयार गरिदिनका लागि पेस भएका कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी उपसमितिबाट पेस सिफारिस भएका विषयको बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन भए÷नभएको यकिन नगरी हचुवाका भरमा प्लटहरूको क्रम संख्यासमेत नहेरी नापी अधिकृतको हैसियतमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको आरोप चन्दविरुद्ध छ । उनलाई एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अर्का नापी अधिकृत बमविरुद्धको अभियोग पनि यस्तै छ । उनीविरुद्ध ४२ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ बिगो कायम छ ।
पेस भएका कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी हचुवाका भरमा जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई पनि अख्तियारले एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८ रुपैयाँ बिगोसहित प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, टीकापुर नगर विकास समितिका खरिदार धनीराम भण्डारी, सब–ओभरसियर नेत्रबहादुर रावल तथा टीकापुर नगर विकास समितिको पुरानो रसिद खिचेको भनी घडेरी प्रमाणित–पत्रमा दस्तखत गर्ने समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी हाल भोग गरिरहेका १०७ जग्गाधनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूबाट ती जग्गा जफत गर्न अख्तियारले भनेको छ ।
कम्तीमा ६ सय कट्ठा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको परिकल्पना अनुसार कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत ०२८ मा टीकापुर विकास समिति गठन गरियो । समितिले विभिन्न मापदण्ड बनाएर सरकारी जग्गा सर्वसाधारणलाई बिक्री गथ्र्यो । त्यतिवेला जग्गा खरिद–बिक्रीको प्रमाण समितिमा रहन्थ्यो भने पैसा नेपाल बैंक शाखामा जम्मा हुन्थ्यो । माओवादी द्वन्द्वताका टीकापुर विकास समिति र नेपाल बैंक शाखामा आगजनी भयो । कतिपय प्रमाण नष्ट भए । ०६४ मा विकास समितिलाई नगर विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो ।
त्यसपछि आएका नयाँ पदाधिकारीले द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका कागजपत्रमा चलखेल गरे । उनीहरूले तत्कालीन विकास समितिकै नाममा बिल छापेर, नक्कली छाप र हस्ताक्षर गरी भटाभट जग्गा बाँड्न थाले जसमा विगतमै बिक्री भएका, तर दाबी गर्न नआएका, टेन्डर नभई बिक्री हुन नसकेकालगायत जग्गा थियो । तीमध्येका जग्गा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफन्तका नाममा दाबी गर्न पनि लगाएका थिए । पछि नगर विकास समितिले नै छानबिन समिति गठन गरेर नक्कली मालिकलाई हस्तान्तरणको सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा नापी र मालपोतबाट स्रेस्ता कायम भएको थियो ।
नगर विकास समितिका जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमा राजनीतिक दलका नेतालगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको खडकबहादुर शाह टीकापुर नगरपालिकाका बहालवाला उपमेयर हुन् । उनी माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै, समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले उनी कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
उनीपछिका अध्यक्ष ललित ताम्राकार हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव छन् । अर्का अध्यक्ष धीजराज रेग्मी कांग्रेसका पूर्वक्षेत्रीय सभापति हुन् ।
अर्का प्रतिवादी श्याम खत्री टीकापुर नगरपालिकामा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट प्रत्याशी थिए । त्यस्तै, भरत स्वाँर कैलाली क्षेत्र नं. १ को कांग्रेस पूर्वक्षेत्रीय सभापति हुन् भने तारा सन्ज्याल माओवादी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । नरेशकुमार खत्री कांग्रेसको टीकापुर नगर सभापति हुन् ।
