शरद रिजाल (बाग्मती प्रदेश व्युरो), काठमाडाैँ ।
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा रोकेर गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्रहरी समायोजन समिति गठन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा समायोजन समिति गठन गरेको छ । सो प्रशासन महाशाखा शान्ति–सुरक्षा समन्वय महाशाखाकै सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।
समितिमा नीति तथा योजना महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतम सहसंयोजक र नेपाल प्रहरीका डिआइजी राजेश बास्तोला र मन्त्रालयका उपसचिव विश्व न्यौपाने सदस्य छन् । मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाहीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । प्रहरी समायोजनको तयारीका लागि गठन भएको समितिमा प्रहरीका एकजनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।
नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी ऐन नआउँदा समायोजनअघि संघ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रहरी ऐनमा मन्त्रालयको प्राथमिकता छैन । समायोजन रोकिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समायोजन समिति गठन गरेको बारे गृह मन्त्रालयका सह-सचिब तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसँग बुझ्दा के कुरोमा किन र के कारणले समायोजन प्रक्रिया नमिलेकोहो भनी सोध्दा उनले भने, "चेन अफ कमान्डमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्नेलगायत केही विषय मिलाउन बाँकी छ । यससम्बन्धी सबै ऐनमा एकरुपता ल्याउन छलफल भइरहेको छ । ऐनको विधेयक अब छिट्टै परामर्शका लागि पठाउँछौँ । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार सो समिति गठन भएको र संघीय प्रहरी ऐनलाई पनि सँगै अघि बढाउने हो । कानुन तथा कार्यविधि संशोधनका विषयमा पनि यस समितिले काम गर्ने छ ।"
किन गृहमै रोकियो प्रहरी ऐनको मस्यौदा ?
सचिब तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अगाडि भने, "संघ र प्रदेश प्रहरीबीच तालमेल र समन्वयको विषयमा केही कुरा टुंगिन बाँकी रहेको छ । चेन अफ कमान्डमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्नेलगायतका केही विषय मिलाउन बाँकी छ । यससम्बन्धी सबै ऐनमा एकरुपता ल्याउन छलफल भइरहेको छ । ऐनको विधेयक अब छिट्टै परामर्शका लागि पठाउँछौँ ।"
गृह मन्त्रालयले गत पुसदेखि नै प्रहरी समायोजनको तयारीलाई तीव्रता दिएको थियो । संघीय प्रहरी ऐनलाई माघभित्रै अन्तिम रूप दिइने गृह नेतृत्वले बताएको थियो । तर, ऐन गृहबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ यसअघि नै जारी गरिसकेको छ ।
समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशका प्रहरी एसएसपी तहसम्म मात्र हुन पाउँछन् । प्रदेशको प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी संघबाट खटिने प्रावधान छ । अर्काेतर्फ गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघबाटै खटाउने तयारी गरेको छ । प्रहरी प्रमुख प्रदेशको र सिडिओ संघको हुँदा प्रहरी प्रमुखले दुई निकायबाट फरक आदेश आएमा कसको आदेश मान्ने भन्ने समस्या रहने अवस्था छ ।
अर्काेतर्फ, अपराध अनुसन्धानमा पनि विवाद हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ । जसमा राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी तथा साइबर अपराध प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एकभन्दा धेरै प्रदेशको क्षेत्राधिकार हुने कसुर, सीमापार अपराध र प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरी पठाएका कसुरमा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । यस्ता अपराधको अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरी र संघ प्रहरीबीच विवाद आउन सक्ने भएकाले यसलाई थप प्रस्ट बनाउनुपर्ने प्रहरीको जोड छ ।
समायोजन र समन्वय ऐन संशोधनको तयारी
संघीय प्रहरी ऐनको तयारीसँगै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को पनि संशोधनको तयारी छ । ऐनका कतिपय प्रावधानले सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने प्रहरी चिन्ता छ । दुवै ऐन संशोधनका बारेमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।
समन्वय ऐन दफा १३ को प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । उक्त दफामा कुनै प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भए प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको अवस्थामा गम्भीर अशान्ति भएमा पनि संघमातहतको प्रहरीलाई अनुरोध नगर्न सक्ने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामै जोखिम आउन सक्ने भएकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । गम्भीर अशान्तिको अवस्थामा केन्द्र सरकारबाट सीधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि नै ऐन संशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा भने केन्द्रीय प्रहरी परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यससम्बन्धी संविधानमा केही उल्लेख छैन । त्यसकारण संविधानसँग बाँझिने अवस्था छ । समायोजन हुने प्रहरी केन्द्रमा आउन पाउने–नपाउने मुख्य विषय सम्बोधन भएको छैन । प्रदेशमा समायोजन हुने गरी प्रोत्साहनस्वरूप ग्रेड थप लिएर जाने र फेरि संघमा आउँदा आफ्नै ब्याचभन्दा सिनियर हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण निश्चित पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रस्ताव छ ।
हालको समायोजन ऐनमा प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीलाई दुई ग्रेड थपको सुविधा दिने प्रावधान छ । प्रहरी नेतृत्वले कम्तीमा पाँच ग्रेड थप दिएर समायोजनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यसअघि निजामती कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा एक तह नै बढुवाको सुविधा दिइएको थियो ।
चार वर्षअघि नै केन्द्र र प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइसकेको छ । जसले केन्द्रमा २४ हजार आठ सय २१ र सात प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहने तय गरेको छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयरसमेत बनाइसकेको छ । ऐनले कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठता गरी पाँच आधारमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै पाँच आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ । कानुनी आधार तय भएपछि गृहले अनलाइनमार्फत नै आवेदन माग्ने तयारी गरेको छ । आवेदनअनुसार नै विश्लेषण गरेर सफ्टवेयरले समायोजन हुने प्रदेश वा केन्द्रबारे टुंगो लगाउनेछ ।
प्रदेश सरकारको दबाबपछि सरकारले समयोजनको काम अघि बढाएको हो । यद्यपि, संसद्बाट ऐन नबनी आवेदनको काम भने सुरु नहुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरीसम्बन्धी ऐनसँगै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई पनि मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको छ । सो ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी तय गर्छ । संघीय शासन प्रणालीमा शान्ति–सुरक्षा प्रमुख चुनौती हुन सक्ने भएकाले यसमा धेरै छलफलको आवश्यक रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
३० वर्षे सेवाहदमा प्रहरीमा दुई धार
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव छ । सेवाहदले प्रहरीमा नेतृत्व विकास प्रभावित बनेको, अनुभवी प्रहरी अधिकारीले छिट्टै अवकाश पाउने गरेको र राज्यलाई पेन्सनको भार बढेको भन्दै हटाउन लागिएको छ ।
विस्तृत अध्ययनविना सेवाहद हटाउँदा केही ब्याचका प्रहरी अधिकारीमाथि भने मर्का पर्ने अवस्था छ । जसका कारण वृत्ति विकासको योजना बनाएर मात्र सेवाहद हटाउन ती प्रहरी अधिकारीले दबाब दिएका छन् ।
०८१ सालमा सेवाहदको प्रावधानले दर्जनौैँ उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने भएकाले उनीहरू सामूहिक रूपमा सेवाहद हटाउन लागेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बारम्बार सेवाहद हटाउने बताउँदै आएका छन् । संघीय प्रहरी ऐनमार्फत सेवाहद हटाउने उनको तयारी छ । यस विषयमा प्रहरीमा दुई धार हुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
