काठमाडौं । गृहमन्त्री लामिछानेको मास्टर प्लान खुसुक्क उनकै केही सल्लाहाकरहरूले झुक्किएर छताचुल्ल पारीदिएका छन । उनको प्लानमा नेपाल आमाको सेवा गर्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको नियमित तालिम, भिँड नियन्त्रण गर्ने सामाग्रीहरू जती नै महंगा भएपनी अर्थ मन्त्रीसँग सिधै वार्ता गरी ति वस्तु मगाउने । गृहमन्त्री लामिछानेको मास्टर प्लान खुसुक्क उनकै केही सल्लाहाकरहरूले झुक्किएर छताचुल्ल पारीदिए ।
त्यस्तै सुन प्रकरण अनुसन्धान, नियमित सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप हुन नदिन उनले आफ्ना सल्लाहाकार मार्फत प्रहरी हेड्क्वाटरलाई सजग गराएका छन । डिएसपी बढुवा देखी एसपी बढुवा, सबै रोकिएको छ । यि सबै तुरुन्तै खोलेर कार्यसम्पादन र वारीष्ठताको आधारमा अन्याय नहुने गरी बढुवा समिती खोल्न निर्देशन् दिएअका छन । अहिले देश भरका डिएसपी काठमाडौँ धाउबन व्यासत छन ।
गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन– कानुनले दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारबाही गर्नूस् । त्यस्तै प्रधानमन्री प्रचन्डले गृहमा आफुले हस्तक्षेप नगरने तर सोझा जनता पक्राउ पर्ने माथिका करोडपतीहरू छुट्ने नहोस् भन्दै शुभकामना ब्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आज बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेर सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकता सुशासन रहेकाले कानुनी रूपमा दोषी देखिएका जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन भएको जानकारी दिए ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आयोगको अध्ययनबाट दोषी देखिएका र कारबाहीको सिफारिस भएकाहरूलाई कारबाहीअघि बढाउन निर्देशन दिएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा तत्काल काम अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । त्यसलगत्तै गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेको सचिवालयले जनाएको छ ।
