काठमाडाैँ । ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू नै कारबाहीमा परेका छन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले प्रहरीलाई यसको अनुसन्धान जिम्मा लगाएको थियो । तर, सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले प्रहरीले बद्नियत राखेर अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन दिएपछि सिंगो प्रहरी संगठनकै छविमा दाग लागेको छ भने अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानमा आबद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धानमा निष्पक्षता नदेखाएको ठहर गरेको हो । जसअनुसार गृह मन्त्रालयले बज्राचार्यसहित एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसले प्रहरी संगठन तरंगित बनेको छ ।
हचुवाकै भरमा प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस भएको र यस्तो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले कामै गर्न नसक्ने कतिपय प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने जाँचबुझ आयोगले नै गल्ती देखाएको र गलत गर्नेहरू तत्कालै कारबाहीमा पर्ने सन्देश दिन प्रतिवेदनमा भएको सिफारिसअनुसार ‘एक्सन’ लिएको जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सुनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले अनुमानका आधारमा कसैलाई कारबाही सिफारिस गर्न नहुने बताउँछन् । ‘यो घटनाले अहिले प्रहरीमा ह्याभोक सिर्जना भयो । जाँचबुझ आयोगले तथ्यगत प्रमाणका आधारमा मात्र कुनै सिफारिस गर्नुपर्छ । अभियुक्तले विनाप्रमाण आरोप लगाइदिएकै आधारमा कारबाही सिफारिस गर्दा भोलिका दिनमा अनुसन्धान अधिकृतले काम गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन् ‘यो घटनाले अहिले प्रहरीमा ह्याभोक सिर्जना भयो । जाँचबुझ आयोगले तथ्यगत प्रमाणका आधारमा मात्र कुनै सिफारिस गर्नुपर्छ । अभियुक्तले विनाप्रमाण आरोप लगाइदिएकै आधारमा कारबाही सिफारिस गर्दा भोलिका दिनमा अनुसन्धान अधिकृतले काम गर्न सक्दैनन् ।’
अनुसन्धानमा कहाँ चुक्यो प्रहरी ?
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट पास भएको करिब ६१ केजी सुन बरामद गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जब १४ साउनमा चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परे, यो प्रकरणले तरंग ल्यायो । माओवादीका उच्च नेतादेखि प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतसम्म निकटतम सम्बन्ध भएका दावा यो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएपछि यसमा राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतोको आशंका गरियो ।
सडकदेखि सदनसम्म यस प्रकरणमा बृहत् अनुसन्धानको माग भयो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै यसमा छुट्टै आयोग गठन गर्न माग यति सशक्त भयो कि सरकारले दबाब थेग्नै सकेन । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलदेखि पूर्वप्रहरी अधिकारीसम्मले आयोग वा प्रहरीबाट छानबिन हुनुपर्ने माग राखे ।
तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रहरीमार्फत नै अनुसन्धान गराउने लबिइङमा लागे । अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनअनुसार २१ साउनमा विभागले अनुसन्धानको फाइल प्रहरीलाई बुझाउन निर्देशन दियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर अदालतमा अभियोजन गरेपछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति त्यसवेला सर्वदलीय बैठकले गरेको थियो ।
सिआइबीले अनुसन्धान गरेपछि थप केही चिनियाँ नागरिक र उनीहरूका सहयोगी पक्राउ परे । उनीहरूका करिब दर्जन गोदाम फेला पार्यो । तर, थप सुन बरामद हुन सकेन । तस्करीमा चिनियाँ गिरोह प्रमुख भएको र उनीहरूलाई भन्सारका केही कर्मचारीले सघाएर तीन सय ६२ केजी सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सिआइबीले ३१ भदौमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आकलन र अनुमान गरिएअनुसार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिएनन् । मुख्य आरोपी दावाको सहसचिवदेखि पूर्वआइजिपीसम्म निकटता देखिए पनि विस्तृत अनुसन्धान नगरेको भनेर त्यतिवेला नै सिआइबीको आलोचना भएको थियो ।
त्यही कमजोरीलाई समातेर जाँचबुझ आयोगले सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । आयोगले प्रमुख कैफियत अभियुक्त जीवन चलाउनेमाथिको अनुसन्धानमा देखाएको छ । सुरुमा उनलाई कार्यालयमा बोलाएर कागज गराएको र पछि त्यो कागज च्यातेर फरार प्रतिवादी बनाइएको थियो । यसमा केही प्रहरी अधिकारीको भूमिका शंकास्पद रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । सुरुमा उनलाई जोगाउन खोजेको देखिएको भन्दै आयोगले प्रहरीले यसमा बद्नियत देखाएको हो । साथै, दावासँग निकटता रहेकामाथि पनि थप अनुसन्धान नभएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
सिआइबीका एक अधिकारी भने त्यतिवेला प्रहरी महानिरीक्षक र गृह मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष समन्वय र निर्देशनअनुसार यी कामहरू भएको भन्दै अनुमानकै भरमा गलत नियत राखेको भनेर कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताउँछन् । प्रतिवेदन गोप्य नै भएकाले के–के आधारमा प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस भयो भने अझै गृह मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छैन ।
विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर भएको सुन तस्करीमा पनि सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आयोगले त्यसमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायतमाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । जुन मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत दुर्गा दाहालमाथि समेत कारबाही गर्न भनिएको छ । विमानस्थल भन्सारले चिनियाँ नागरिकले ल्याएको विद्युतीय चुरोट रोकेकोमा त्यसलाई छुटाउन उनले दबाब दिएको भनेर तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेलले सिआइबीलाई बताएका थिए । तर, सिआइबीले महराको कागजसमेत नगरेकोमा अनुसन्धान विवादमा परेको थियो ।
माथिल्लो तहको दबाबकै भरमा त्यतिवेला महरामाथि अनुसन्धान हुन नसकेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । तर, यसमा हाल अनुसन्धान अधिकृत पीडित बनेका छन् । यदि प्रहरीलाई त्यही आधारमा कारबाही गर्ने हो भने सुपरीवेक्षण गर्ने र निर्देशन दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने पूर्वएआइजी भण्डारीको तर्क छ ।
विगतमा बल प्रयोग गर्दा तथा नगर्दा प्रहरी अधिकृत कारबाहीमा परेको उदारण दिँदै पूर्वएआइजी भण्डारी यस्तो प्रवृत्तिले धेरै प्रहरीमाथि अन्याय भएको र अब आफूमाथि दबाब दिनेको प्रहरीले पोल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘समस्यामा पर्दा प्रहरीलाई कसैले पनि जोगाउँदो रहेनछ भन्ने प्रस्ट हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रहरीले आफूले कसको आदेशमा निर्णय भएको हो, त्यो बाहिर बताउनुपर्छ ।’
प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न मात्र उठाएको छैन । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको ‘प्रिमियर’ निकाय सिआइबीको छविमा समेत धक्का लागेको छ । प्रहरी अनुसन्धान रणनीतिक र राजनीतिक उद्देश्यको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा सिआइबीको छविमा धक्का लागेको पूर्वआइजी भण्डारीको टिप्पणी छ ।
साथै, यो प्रतिवेदनले प्रहरी नेतृत्वलाई समेत नैतिक संकटमा पारेको छ । सिआइबी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने निकाय हो । उसले यसअघि महानिरीक्षकसँगकै सल्लाह र निर्देशनअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘त्यतिवेला एक–एक घटनाको ब्रिफिङ आइजिपीलाई हुन्थ्यो,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा आइजिपीसाबकै निर्देशनअनुसार कतिपय विषयमा हेरफेर भएको थियो । केही गल्ती भएको भए, त्यतिवेला नै उहाँले सच्याउन भन्न सक्नुपथ्र्यो । अहिले आएर हचुवाका भरमा कारबाही गर्नु उचित भएन ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी भने अनुसन्धानकै समयमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यबीच मनमुटाव रहेको सुनाउँछन् । एआइजी बज्राचार्यले आइजिपीभन्दा धेरै गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने तथा अनुमतिविना शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको भन्दै आइजिपीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए, तर त्यतिवेला नै कारबाहीमा चासो दिएनन् भने अहिले आयोगको प्रतिवेदनपछि उनले रोक्न पनि सकेनन् । गृह नेतृत्व फेरिएसँगै प्रहरी अनुसन्धानको शैली पनि फेरिनु भने चिन्ताको विषय भएको प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएलगत्तै प्रहरीको अनुसन्धान फेरिनु गम्भीर विषय भएको पूर्व एआइजी भण्डारी बताउँछन् । अनुसन्धानका हरेक विषय माथिसम्म ब्रिफिङ हुने प्रणाली रहेकाले प्रहरीले माथिल्लो निकायको आदेशअनुसार नै कसलाई छाड्ने तथा थुन्ने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले आएर गलत गरिस् भन्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘यदि गलत थियो भने माथिल्लो तहकाले त्यतिखेर नै सच्चाउनुपथ्र्याे । मिलेमतो हो भने माथिल्लो तहकालाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, अनुसन्धान अधिकृतलाई भिक्टिम बनाउनु उचित हुन्न,’ उनले भने । कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा यस्तो समानान्तर अभ्यास नै गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
