आइजीपी वसन्त कुँवरको समेत सल्लाह लत्याएर कान्तिपुर प्रकाशनका मालिक कैलाश सिरोहियालाई समात्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय अन्तत: 'कच्चा' सावित भएको छ । कुख्यात अपराधीलाई झैँ कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गरिएका सिरोहिया प्रहरी हिरासतबाटै घर फर्किएपछि यस्तो पुष्टि भएको हो ।
सिरोहियालाई समात्नुअघि गृहमन्त्री र आइजीबीच छलफल भएको र आइजी कुँवरले 'खासै दम भएको मुद्दा हैन,हात नहाल्ने हो कि हजुर !' भनी घुमाउरो ढंगले पक्राउ गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । ९ दिनको हिरासत बसाइ सकेर प्रहरीले उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेपछि साँच्चै दम नभएकै मुद्दामा गृहमन्त्रीले हात हालेको स्पष्ट भएको छ ।
रास्वपाकै एक कार्यकर्ताले हालेको उजुरीका आधारमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराई सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि नागरिकता किर्ते कसूरमा मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, ३ पटकसम्म म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्दा पनि उक्त कसूर स्थापित हुने तथ्य फेला नपरेपछि प्रहरी छोड्न बाध्य भयो ।
'शक्तिमा भएको मान्छेले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा त होला तर,तराईको गर्मीमा प्रहरी हिरासतमा राखेर केही दिन दु:ख दिनुबाहेक अरु केही उपलब्धि भएजस्तो लाग्दैन',प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
'शक्तिमा भएको मान्छेले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा त होला तर,तराईको गर्मीमा प्रहरी हिरासतमा राखेर केही दिन दु:ख दिनुबाहेक अरु केही उपलब्धि भएजस्तो लाग्दैन',प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
सिरोहिया चार दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा बसे । त्यसपछि बिरामी परेका उनलाई जनकपुरस्थित काव्य अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँबाट अस्पतालले रेफर गरेपछि अस्ति मंगलबार हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौँ ल्याइयो । ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार चलिरहेका बेला हिजो हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो ।
'अघिल्लो दिन नाटक गरेर हेलिकोप्टरमा काठमाडौँ ल्याउन दिइयो । हिजो रातारात हाजिरी जमानीको कागजमा सही गराएर छोड्ने काम भयो', स्रोत भन्छ, 'घटनाक्रम र परिणामले यो सबै कान्तिपुरलाई तर्साउन गरेको रहेछ भन्ने यसै पुष्टि भएन र !'
सिरोहियाको नागरिकता नम्बर र त्यसअघि नै जारी भैसकेको अर्को नागरिकता नम्बरसँग मिलेकोले उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, यौटै नम्बरका दुई वटा नागरिकता दिने सरकारी कर्मचारी यसमा दोषी देखिन्छन् । सिरोहिया छुटेलगत्तै उनलाई नागरिकता दिने त्यसबेलाका कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउन खोजिनुले पनि त्यही देखिन्छ ।
जिल्ला अदालत धनुषाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) शरदकुमार भट्टराई र प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशिराज दाहालविरुद्ध आज पक्राउ पुर्जी जारी गराउन खोजेको थियो । अब उनीहरुलाई समातेर थप अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।
'नागरिकतामा प्राविधिक त्रुटी त होला तर,गम्भीर खालको अपराध ठहर हुने स्थिति चैं होइन भन्ने बुझौँ न',यो केशको अनुसन्धानलाई नजिकबाट बुझेको उक्त प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
