काठमाडौँ । जेठ २१ र २७ गते नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै काम गर्न नदिन आदेश दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यभार तोक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यभार तोक्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको र उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवेरी पाउनुभएको जानकारी दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण; युवा तथा खेलकुद; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाउनुभएको छ भने मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास; खानेपानी; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको छ ।
त्यस्तै, लिलानाथ श्रेष्ठले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दुई जना उपप्रधानमन्त्री, पन्ध्र जना मन्त्री तथा तीन जना राज्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर भएको थियो ।
