दाङ । नेपालमा कम्लरी मुक्त घोषणा भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०७० असार १३ गते नेपालमा कम्लरी मुक्त घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणाको आठ वर्षसम्म पनि पूर्वकम्लरीहरूको अवस्थामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
पूर्वमुक्त कम्लरी सरस्वती चौधरीले भन्नुभयो, “मैले डीग्री पास गरिसकेकी छु्, तर जागिर पाउन सकेकी छैन ।” रोजगार पनि नपाउने र आफूले अन्य कामका लागि अनुदान पनि नपाएको उहाँको गुनासो छ । “रोजगारी त पाएको छैन अन्य केही व्यवसाय गरेर बसौँ भने पनि अनुदान पनि नपाउने अवस्था छ ।” अहिले मुलुकमा रहेका तीन तहका सरकारले कम्लरीका विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।
दाङ सतबरियाकी विष्णु चौधरी पूर्वकम्लरी हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले अधिवक्ता हुनुहुन्छ । कम्लरी मुक्तिले आफूहरु स्वतन्त्र हुन पाएको, स्वतन्त्ररूपमा बोल्न पाएको भन्दै यी उपलब्धिहरुको सम्मान गर्दै बाँकी समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “कम्लरी मुक्तिले हामी स्वतन्त्र हुन पाएका छौँ, बोल्न पाएका छौँ, यो हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अझै पनि धेरै कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, पूर्व कम्लरीले रोजगार पाएका छैनन् । कम्लरीहरूको छात्रवृत्तिको रकम पूर्ण छैन ।” कम्लरीहरुको समस्या समाधानका लागि १० वर्षे रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै पूर्वकम्लरी कमला चौधरीले पनि पूर्वकम्लरीहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान अझै पुग्न नसकेको बताउनुभयो । “सरकारले दिएको छात्रवृत्ति अपुग छ, थोरै मात्रै आएको छ, यसले सबैलाई पुग्दैन, धेरै जना पूर्वकम्लरी यो सेवाबाट बञ्चित भएका छन्”, प्राविधिक शिक्षासमेत आर्जन गरेकी चौधरीले भन्नुभयो ।
अर्कातर्फ पूर्वकम्लरीको परिचयपत्र वितरण कार्य पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सबैले परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र नपाउँदा हरेक क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले देशभर ४२ सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पूर्वकम्लरीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याएका सहकारीले उनीहरुको जीवनस्तर सुधारमा टेवा पु¥याएको भए पनि यसलाई सरकारले सहयोग गर्न नसकेको कञ्चनपुरस्थित सहकारीका अध्यक्ष जानमति चौधरीले बताउनुभयो । “हामीले सहकारीबाट रु एक करोडको कारोबार गरिरहेका छाँै, यसले पूर्वकम्लरीहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि धेरै टेवा पु¥याएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा तीन तहका सरकारले सहयोग गरे झनै राम्रो हुन्थ्यो ।”
आन्दोलनपछि मात्र मुलुकमा कम्लरी मुक्त नेपाल घोषणा भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष तथा कम्लरी मुक्ति आन्दोलनका अभियानकर्मी दुर्गालाल केसीका अनुसार विसं २०५६ मा गोबरडिहाबाट कम्लरी प्रथाविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरिएको थियो ।
प्रत्येक माघीमा थारू समुदायका चेलीलाई मालिकको धरमा काममा लगाउने प्रथा थियो । यसका विरुद्ध दाङबाट शुरु भएको आन्दोलन थारू समुदायको बसोबास रहेका जिल्लासँगै काठमाडौँमा पनि पटक–पटक ठूला आन्दोलन भएका थिए ।
त्यसको फलस्वरुप विसं २०६५ मा दाङलाई कम्लरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । यो अभियान देशव्यापी चल्यो । नियमितको आन्दोलनपछि विसं २०७० असार १३ गते नेपाललाई नै कम्लरी मुक्त घोषणा गरिएको हो ।
कम्लरी प्रथा अन्त्य र कार्यान्वयनको अवस्था
कम्लरी प्रथा अन्त्य गर्ने क्रममा १० बुँदे सहमति भएको थियो तर ती सहमति कार्यान्वनको अवस्था फितलो छ । कम्लरी बस्दाको अवस्थामा मृत्यु भएकाहरुको अवस्थाका विषयमा गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान भएको छैन ।
कानूनीरूपमा खुला मात्रामा राख्न सक्ने अवस्था नभए पनि लुकीछिपी कम्लरी राखिएको पाइएको छ । यसमा अनुगमनको पाटो कमजोर रहेको छ । कम्लरी बसेकै अवस्थामा यौन शोषण भएका बारेमा पनि अनुसन्धान नभएको केसीले बताउनुभयो । “केहीलाई कारवाही त भयो तर अधिकांश पूर्वकम्लरी पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
कम्लरी मुक्तिपछि नीति–निर्माण तहमा प्रवेश पाएसँगै बजेट पनि आएको भए पनि उचित कार्यक्रम नहुँदा धेरै बजेट फ्रिज भएर जाने गरेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताउनुभयो ।
केही मुक्त कम्लरी सीपमूलक तालिम पाएर आत्मनिर्भर भएको भए पनि धेरै जना यसबाट बञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले सरकारले कम्लरी मुक्तिको कार्य गैरसरकारी संस्थाको भएको भन्ने सोचाइ राख्दा पनि उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै सरकारले नै यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कम्लरी मुक्ति आन्दोलनपश्चात् पूर्वकम्लरी शान्ता चौधरी, सुकदेवा थारू, कृष्णी थारूलगायतले संसद्मा स्थान पाउनु भने उपलब्धि नै हो । अहिले ११ जना पूर्वकम्लरीले स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरिसकेका छन् ।
करिब पाँच हजारले पाए सरकारी परिचयपत्र
सरकारले पूर्वकम्लरीलाई केही समय पहिले परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । अहिले भने यो कार्य रोकिएको छ । अहिलेसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका चार हजार ९३४ जनाले सरकारी परिचयपत्र पाएका छन् । अब परिचयपत्र पाउन बाँकी सात हजार ८३५ रहेका छन् । यी पाँच जिल्लाका १२ हजार ७६९ कम्लरी मुक्त भएका थिए । अहिले १६६ जना छात्रावासमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् भने एक हजार २७४ जना विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
अहिले सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्मका अध्ययनरत् पूर्वकम्लरीका लागि वार्षिक रु एक हजार ५०० छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ तर यो रकम न्यून रहेको भन्दै यसलाई बढाएर रु पाँच हजार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यस्तै कक्षा ९–१० का लागि वर्षिक रु एक हजार ८०० रहेकामा रु १० हजार बनाउनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ मा वार्षिक रु पाँच हजार रहेकामा बढाएर रु १३ हजार बनाउनुपर्ने, स्नातक तहमा वार्षिक रु १० हजार रहेकामा बढाएर रु २० हजार बनाउनुपर्ने र स्नातोकोत्तर तहमा अहिले छात्रवृत्ति नरहेको भन्दै वार्षिक रु २५ हजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यस्तै छात्रवासमा रहेकाहरुलाई अहिले वार्षिक रु चार हजार दिने गरिएकामा वार्षिक रु १० हजार बनाउनुपर्ने थारू अगुवाहरुले बताएका छन् ।
कम्लरीको मृत्युको छानबिन भएन
कम्लरी बसेकै अवस्थामा पाँच जनाको शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो । एकै प्रकृतिबाट उनीहरुको मृत्यु भएकाले उनीहरुको हत्या भएको आशङ्का पनि गरिएको छ । तर पनि यी मृत्युको छानबिन भने हुनसकेको छैन । अझै पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकिएको गुनासो छँदैछ ।
विसं २०६९ चैत १४ गते दिउँसो दाङको तत्कालीन लालमटिया–८ की ६५ नम्बर निवासी १२ वर्षीया सिर्जना चौधरीको ललितपुरको चाकुपाटस्थित इञ्जीनियर युवराज पौडेलको डेरामा कम्लरी बसेको अवस्थामा शरीरमा आगो लागेर मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै विसं २०६८ भदौ १ गते कैलालीको चौमाला–८ दैदवारी मुक्त कमैया शिविरकी २० वर्षीया मेघी चौधरीको काठमाडौँस्थित बालकृष्ण शाहको घरमा शरीरमा आगो लागेर मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै विसं २०६७ वैशाख १८ गते कैलालीकी १५ वर्षीया उर्मिला राना थारूको कैलालीको धनगढीस्थित दीपक विष्टको घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत्यु भएको थियो भने विसं २०६५ वैशाख २ गते टीकापुर ९ बनगाउँ कैलालीकी १५ वर्षीया सरिता चौधरीले दाङको लमहीस्थित इन्द्रमनि खनालको घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । त्यस्तै विसं २०६३ पुस ३० गते दाङ रामपुरकी सीमा होजा मगरको दाङको लमहीस्थित दङ्गाली होटलमा झुण्डिएर मृत्यु भएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक माधवराज चौधरीले बताउनुभयो ।
यी एकै प्रकृतिका आत्महत्या शङ्कास्पद रहेको र उनीहरुको हत्या पनि भएको हुनसक्ने भन्दै ती मृत्युको छानबिन गरी हत्या भएको भएमा दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सो मञ्चको माग छ ।
उता पूर्वकम्लरीका सबै समस्याको समाधान गर्न आफू तत्पर रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री धर्मलाल वास्तवले बताउनुभयो । उहाँले अनुसार मुक्त कम्लरीको छात्रवृत्ति वृद्धि गर्ने तथा पूर्वकम्लरीहरुले सञ्चालन गरेको सहकारीमा सहयोग गर्ने विषयमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले मुक्तकम्लरीको क्षमता वृद्धिका लागि स्थानीय तह पनि सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
